सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण शुरु गरेको छ । उपयुक्त मानव संशाधन र यसको संरचनात्मक रुपरेखा निर्धारण गरि प्रदेश सरकार र यसका निकायहरुको सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सर्वेक्षण सुरु गरिएको हो । उपयुक्त संरचनात्मक रुपरेखा तथा जनशक्तिको अभावले प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह र कार्य सम्पादन प्रभावकारितामा असर परेको भन्दै सर्वेक्षण गर्न लागिएको हो ।

सर्वेक्षण टोलीका सदस्य नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. मुकुन्द पौडेलका अनुसार प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरुको प्रभावकारी सम्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने संगठन संरचना, जनशक्ति र त्यसको कार्य विवरण, प्राविधिक क्षमता तथा आर्थिक दायित्वको विश्लेषण गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरिनेछ । जसबाट प्रभावकारी कार्य सम्पादन, समावेशिता तथा संस्थागत पारदर्शिता प्रवद्र्धनका साथै संरचनागत सुधार हुने सदस्य पौडेलको भनाई छ ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरुको स्वीकृत कर्मचारी दरवन्दी दुई हजार ९ सय ३० रहेकोमा हाल झण्डै दुई हजार बढी कर्मचारी अभाव छ । कर्णालीमा हाल एघार सय कर्मचारी कार्यरत रहदा प्राविधिक जनशक्तिको चरम अभाव छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन नबन्दा दरबन्दी पूर्ति गर्न कानूनी अड्चन रहेको, हाल कायम जनशक्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा समस्या रहेको र कार्यरत कर्मचारीहरुमा संगठन, जिम्मेवारी र वृत्ति विकासका सम्बन्धमा अन्यौलता रहदा सेवा प्रवाहमा समस्या भईरहेको प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव डा. गोपिकृष्ण खनालले बताए ।

प्रारम्भिक अध्ययनले प्राविधिक जनशक्तिमा जोड दिनुपर्ने र हाल स्वीकृत दरवन्दीभन्दा तीन सयदेखि चार सय थप जनशक्ति आवश्यक हुने देखिएको जनाईएको छ । सर्वेक्षणवाट प्राप्त खाका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा मार्फत र करार प्रक्रियाद्वारा जनशक्ति पूर्ति गर्न सक्नेछ ।