मालपोत तथा नापी कार्यालयमा जग्गा लगायतका कामकाजमा नागरिकहरुलाई लेखापढी व्यवसायीको सहयोग आवश्यक पर्छ । यि स्थानमा लेखापढी व्यवसायीको सहयोगविना कुनैपनि सर्वसाधारण नागरिक आफैले कागपत्रको तयारी गर्न सक्दैनन् । यसैको फाइदा उठाउदै सुर्खेतमा लेखापढी व्यवसायीहरुले आफै दररेट निर्धारण गरेपछि एक वर्ष यता यहाँका नागरिकहरु चर्को शुल्क बुझाउँन वाध्य भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत दररेटका लागि नेतृत्वदायी निकाय हो । जिल्लामा लेखापढी व्यवसायीहरुको दररेट लगायतका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै नियामक तथा निर्देशक निकाय हुन्छ । तर सुर्खेतका लेखापढी व्यवसायीले भने २०७९ देखि नै आफ्नो समिति मार्फत दररेट कायम गरेका छन् । यहाँका लेखापढी व्यवसायीले मनोमानी रुपमा तोकेको दररेट बुझाउन थालेको एक वर्ष भईसकेको छ । रकम बुझाउँने समयमा व्यवसायीसँग चर्काचर्की गर्नु वाहेकको विकल्प नागरिकसँग छैन ।

अर्को तर्फ लेखापढी व्यवसायीहरु भने प्रविधिको प्रयोगका कारण मूल्य बढेको बताउदै आएका छन् । इन्टरनेटको प्रयोग, कम्प्युटरको आवश्यकता तथा कोठा भाडाका कारण आफुहरुले पुरानो दररेटमा सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने उनीहरुको तर्फ छ । वर्षौसम्म मालपोत कार्यालयमा ‘मुढा’बाट सेवा दिईरहेका लेखापढी व्यवसायीहरु प्रविधिसँग जोडिएको केहि वर्ष मात्र भएको छ । उनीहरुको तर्फ पनि यही नै छ, ‘मुढामा बसेर लेख्दा खर्च आउँदैन, अहिले इन्टरनेटको प्रयोग गर्दा खर्च बढेको छ ।’ तर यो तर्कलाई हेर्दा भने दररेट सस्तो हुनुपर्नेमा झन् बढेको अवस्था छ । प्रविधि तथा सञ्चार भनेका मानव जीवनका दैनिक क्रियाकलापलाई सहज बनाउने साधन हुन् । प्रविधिको प्रयोगले मानव जनशक्ति घट्छ, हातले लेख्नुको तुलनामा छिटोछरिदो रुपमा काम फत्ते गर्न सकिन्छ । यसका साथै कागजपत्रमा हातले लेख्दा हुने गल्तीलाई समेत कम्प्युटरले कम गर्न सक्छ । आखिर लेखापढी व्यवसायीको काम गर्ने शैली तथा उपकरणको प्रयोगमा मात्र परिवर्तन आएको हो, निवेदनका भाषा, पद्दती तथा कागजपत्र लगायतका विषयमा धेरै परिवर्तन भएको छैन । उदाहरणका लागि अंशवण्डा कागजपत्र बनाउन सधै नयाँ–नयाँ कागजपत्र लेखिरहन पनि पर्दैन । पुरानै निवेदनमा नाउँ–थर लगायतका विवरण परिवर्तन गरे नयाँ सेवाग्राहीको लागि उपयुक्त हुन्छन् । यसका साथै तुलनात्मक रुपमा समय र जनशक्ति समेत निकै कम संख्यामा आवश्यक पर्छ ।

यस्तो अवस्थामा पनि प्रविधिको प्रयोग बढेकाले मात्र खर्च धान्न नसकेको भन्ने लेखापढी व्यवसायीहरुको तर्क पनि सान्र्दभिक देखिदैन । मुख्य रुपमा लेखापढी व्यवसायीको समिति मार्फत दररेट कायममा शुरुवाती निर्णय गर्नुलाई कालोबजारीको संका दिन सकिन्छ । सो बैठकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति वा प्रतिनिधित्व गराएको भए हुन्थ्यो । वा, प्रशासनको संयोजकत्वमा मात्र दररेट कायम गरिनुपथ्र्यो । विगत एक वर्ष यता सुर्खेतमा चर्को दररेटमा नागरिकहरु लेखापढी सेवा लिईरहेका छन् । नागरिकलाई महंगो महशुल हुने उक्त दररेट समायोजन गरिनुपर्छ । प्रशासनको नेतृत्वमा जारी दररेट मात्र कायम गरिनुपर्छ । यस अवस्थामा सम्बन्धित निकायले हालको दररेटमा छानविन गरी उचित दररेट लागु गर्नुपर्छ ।