सुर्खेत । निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने कर्णाली ३२ जना उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गर्ने भएको छ । २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेद्वारले हालसम्म पनि निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै आयोगले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रतिनिधि सभा सदस्य तर्फ कर्णालीबाट कुल ७४ जनाले उम्मेद्वारी दिएका थिए ।

जसमध्ये ७४ जना उम्मेद्वारले मात्र निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेका छन् । बाँकी १६ जनालाई खर्च सार्वजनिक गरेनन् । त्यसैगरी प्रदेश सभा निर्वाचन तर्फ कर्णालीमा एक सय १६ जनाको उम्मेद्वारी थियो । जसमा एक सय जनाले खर्च विवरण सार्वजनिक गरे भने १६ जनाले हालसम्म पनि निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेहरुमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार देखि नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका उम्मेद्वार छन् । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तर्फ कालीकोटमा धनबहादुर बुढा (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी), पंखबहादुर विष्ट (नेपाली काँग्रेस–बी.पी.) र स्वतन्त्र उम्मेद्वार धनप्रसाद पाण्डे रहेका छन् ।

जुम्लामा रतननाथ योगी (नेकपा एमाले), ज्ञानबहादुर शाही (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी), डा. कलबहादुर रोकाया (स्वतन्त्र), गोमा गौतम कुँवर (माओवादी केन्द्र) ले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । डोल्पामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार अंगदकुमार बुढा, दैलेखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार ईन्द्रप्रसाद शर्माले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेनन् । मुगुमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेद्वार ऐनबहादुर शाही ठकुरी र स्वतन्त्र उम्मेद्वार कृष्णबहादुर सेजुवालले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेनन् ।

सुर्खेतमा शेरबहादुर घर्तीमगर (मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन), कर्णबहादुर थापा (जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल), टेक्मल दमाई (नेकपा माओवादी समाजवादी), दिपबहादुर नेपाली (जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल) र कुमारी राई (नेश्नलिष्ट पिपल्स पार्टी) ले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र तर्फ रहेका १६ जना उम्मेद्वारले समेत निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेश सभा तर्फ कालिकोटमा कर्णबहादुर विष्ट (नेपाली काँग्रेस बीपी), जुम्लामा धिरेन्द्रराज गिरी (नेकपा एमाले), टेकराज पछाई (नेकपा एमाले), पदमबहादुर रोकाया (नेकपा एकिकृत समाजवादी) ले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । डोल्पामा नारान बुढा (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी), धनचन्द्र बैजी (नेकपा एमाले), मुगुमा मानबहादुर ऐडी (स्वतन्त्र), कर्णबहादुर मल्ल (नेकपा एमाले), जगतबहादुर धामी (स्वतन्त्र)ले खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको आयोगले जनाएको छ ।

सुर्खेतमा गंगे कामी (जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल), देवबहादुर चन्द (स्वतन्त्र), कृपाराम वस्नेत (जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल), भोजप्रसाद चपाई (नेकपा माओवादी समाजवादी), पुर्णबहादुर सुनार (नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी) र कर्णबहादुर रेगामीमगर (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी)ले हालसम्म पनि निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको आयोगले जनाएको छ ।

राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाही र पूर्वमन्त्री पछाई समेत जरिवाना सूचीमा

जुम्लामा प्रदेश सभा तर्फ निर्वाचन क्षेत्र नं. १(ख) मा उम्मेद्वार रहेका टेकराज पछाई कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्री समेत भईसकेका व्यक्ति हुन् । हाल उनी प्रदेश सभामा प्रदेश मामिला समितिको सदस्य समेत छन् । कुल सात हजार आठ सय २७ मत ल्याएर निर्वाचित भएका पछाईले हालसम्म पनि निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको आयोगको भनाई छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रही जुम्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र)ले अहिलेसम्म पनि आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । उनी २२ हजार आठ सय १९ मतका साथ निर्वाचित भएका थिए । शाहीसँगै सोहि पदका लागि निर्वाचनमा उम्मेद्वार रहेकी माओवादी केन्द्रकी गोमा गौतम कुँवरले समेत खर्च विवरण सार्वजनिक गरेकी छैनन् ।

जरिवाना नबुझाए आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने

जरिवाना वापतको रकम तोकिएको समयमा नबुझाए आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने निर्वाचन आयोगले चेतावनी समेत दिएको छ । आगामी एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र जरिवाना वापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न केन्द्रिय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने आयोगले जनाएको छ ।

हालसम्म पनि निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेका उम्मेद्वारहरुलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम आयोगले उम्मेद्वारहरुलाई जरिवाना तोकेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मापौडेलले जानकारी दिए ।

जरिवाना तोकिएका उम्मेद्वारहरुले ३५ दिनभित्र राजस्व दाखिला र सात दिन भित्रै निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरी निवेदन सहित सम्वन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आयोगले जनाएको
छ ।