दायरा होइन, दर बढ्यो साना उद्योगलाई करको बोझ थुपार्दै प्रदेश सरकार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले उद्योगहरुका लागि दर्ता दस्तुर शुल्कमा वृद्धि गरेको छ । उद्योगमा लगानी पूँजिको सिमा क्षेत्रमा समेत हेरफेर गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले उद्योग दर्ता र उद्योगको नविकरण दस्तुरमा उच्च मुल्य वृद्धि गरिएको छ । पूँजिका आधारमा कर्णाली प्रदेश सरकारले उद्योगलाई पाँच तहमा वर्गीकरण गरेको छ । पाँच लाख, दश लाख, बीस लाख, ५० लाख र ५० लाख भन्दा बढी पूँजि भएका उद्योगहरुले फरक फरक दर्ता र नविकरण दस्तुर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा न्युनतम एक हजार रुपैयाँ देखि तीस हजार रुपैयाँसम्म दस्तुर लाग्ने भएको छ ।

गत असार ३ गते प्रदेश सरकारद्वारा कर्णालीको प्रदेश राजपत्रमा प्रदेश व्यापार–व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० प्रकाशन गरेको थियो । नियमावली अनुसार भएको मूल्य वृद्धिमा खासगरी पाँच लाख देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म पूँजि भएका उद्योगहरु प्रभावित हुने भएका छन् । नियमावलीले उद्योगलाई पहिलेको दर्ता तथा नविकरण दस्तुर व्यवस्था भन्दा तीन गुणासम्म शुल्क वृद्धि गरेको छ । हाल ५० लाख रुपैयाँ माथि पूँजि भएका उद्योग र १० करोड रुपैयाँसम्म पूँजि उद्योग भएका दुवैले समान दस्तुर बुझाँउनुपर्ने भएको छ । अव ५० लाख रुपैयाँ माथि पूँजि भएका उद्योगहरुले ३० हजार रुपैयाँ दर्ता मात्र दस्तुर बुझाउनुपर्छ । यस अघिको व्यवस्थामा ५० लाख सम्म पूँजि भएकाले पाँच हजार रुपैयाँ मात्र दस्तुर निर्धारण भएको थियो ।

पाँच लाख रुपैयाँसम्म मात्र पूँजि भएकालाई एक हजार रुपैयाँ दर्ता दस्तुर भने कायम नै छ । पाँच लाख रुपैयाँ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म पूँजि भएका उद्योगका लागि दर्ता दस्तुर एक हजारबाट बढाएर चार हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ  । १० देखि २० लाख रुपैयाँ पूँजि भएकालाई पाँच हजारबाट बढाएर आठ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । २० लाख देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म पूजि भएका उद्योगलाई दर्ता दस्तुर पाँच हजार रुपैयाँबाट बढाएर १५ हजार रुपैयाँ राखिएको छ । हाल बढेको दर्ता दस्तुरमा पुरानै व्यवस्था वमोजिम महिला, दलित, पिछडिएको वर्ग तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दर्ता दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट भने कायम नै राखिएको नियमावलीमा उल्लेख छ । शाखा दर्ता दस्तुर तर्फ दर्ता दस्तुरको ५० प्रतिशत शुल्क लाग्ने छ ।

त्यसैगरी यसअघि उद्योग नविकरण शुल्कमा दर्ता दस्तुरको १० प्रतिशत मात्र शुल्क लिने व्यवस्था थियो । तर हाल भने उद्योग दर्ता नविकरण शुल्क समेत दर्ता दस्तुर अनुसार नै हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । नविकरण तर्फ ३५ दिनभित्र नविकरण गरेमा दर्ता दस्तुरको २० प्रतिशत, तीन महिनासम्ममा नविकरण गरेमा ५० प्रतिशत नविकरण शुल्क लाग्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । त्यसैगरी तीन महिना पछि नविकरण गरेमा दर्ता दस्तुरको शत्प्रतिशत शुल्क लाग्ने भएको छ ।

५० लाख सम्म पूँजि हुने उद्योग मारमा

प्रदेश सरकारले बढाएको उद्योग दर्ता र नविकरण दस्तुरले खासगरी ५० लाख रुपैयाँसम्म पूँजि हुने उद्योगहरु मारमा पर्ने देखिन्छ । २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म पूँजि रहने तहका उद्योगहरुले यसअघिको दस्तुरभन्दा १० हजार रुपैयाँ बढी दस्तुर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । पाँच लाख रुपैयाँ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म पुँजि भएका उद्योगहरुले भने साविकको दर्ता दस्तुर भन्दा तीन हजार रुपैयाँले बढी शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।

१० लाखसम्म पूँजि भएका उद्योग स्थानीय तहमै दर्ता हुने

१० लाख रुपैयाँसम्म पूँजि भएका उद्योगहरुले अव सम्वन्धित स्थानीय तहमै उद्योग दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसैगरी १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पाँच करोड रुपैयाँसम्म पूँजि भएका उद्योगहरु भने कर्णालीको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयहरुमा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा माथि पूँजि भएका उद्योगहरु मन्त्रालय मातहतको निर्देशनालयमा दर्ता गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्रदेश व्यापार–व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० ले उद्योग नविकरणका लागि अवधि समाप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘दर्ता दस्तुर विषयमा छलफल चलाउँछौ’

कर्णालीले बनाएको वाणिज्य नियमावलीका कारण प्रदेश व्यापार–व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) नियमावलीमा समेत स्वभाविक रुपमा उद्योग दर्ता दस्तुरमा वृद्धि भएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विनोदप्रसाद देवकोटा बताउछन् ।

उनले भने, ‘यहाँ मन्त्रालयमा समेत दर्ता नविकरण दस्तुर धेरै भएको विषयमा गुनासो आईरहेको छ । उद्योग दर्ता र नविकरण दस्तुरमा भएको मुल्यवृद्धिका विषयमा भने हाल मन्त्रालयले सरोकारवालाहरु विच छलफल चलाउने योजना गरेको सचिव देवकोटाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘नियमावलीमा भएको दस्तुरको मुल्यमा गुनासो र संशोधनको माग भएअनुसार सरोकारवालाविच छलफल चलाएर हामी क्याविनेटमा पठाउछौ ।’ उद्योग दर्ता तथा नविकरण दस्तुरमा भएको मुल्यवृद्धिका लागि मन्त्रीपरिषद्को वैठक (क्याविनेट) ले निर्णय गर्नुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया