पुनम विसी
सुर्खेत, १७ साउन ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले हाल प्रयोग गरिरहेको जग्गा सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको हो । संघले हाल भोगचलन गर्दै आएको जग्गा संघले नगर विकास समिति मार्फत लिएको ३१ वर्ष पुरा भईसकेको छ । नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा संघले भाडामा लगाएको खण्डमा शुल्क बुझाउने गरी भोगाधिकार पाएको थियो । तर २६ वर्षदेखि सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले नगर विकास समितिलाई भाडा बुझाएको विषयमा रेकर्ड छैन ।

युगआह्वान दैनिकलाई प्राप्त कागजपत्रमा वि.सं. २०४९ साल असार ३० गते उद्योग व्यापार संघ (हालको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ)लाई कार्यालय सञ्चालन प्रयोजनका लागि मात्र जग्गा उपलब्ध गराइएको देखिन्छ । सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालिन अध्यक्ष एवं सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीरमन नेपालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय नं. ८ मा विभिन शर्तका अधिनमा रही संघलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो । संघसँग भएको शर्तहरुमा उपलब्ध गराइएको जग्गामा घर निर्माण गरी भोगचलन गर्ने र भाडामा समेत लगाउन पाइने प्रावधानहरु थिए ।

त्यसैगरी पाँच वर्षसम्म संघले भाडा उठाएमा उठाएको भाडा नगरलाई पठाउन नपर्ने तर पाँच वर्षपछि भने भाडाको एक तिहाई रकम नगर विकास समितिलाई बुझाउनुपर्ने शर्तहरु थिए । तर हालसम्म पनि उपत्यका नगर विकास समिति भाडाका विषयमा भने वेखवर नै छ । ‘सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले भाडा बुझाएको विषयमा हामीलाई अहिलेसम्म जानकारी नै थिएन’, सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको कार्यालयका लेखापाल खड्क रानाले भने ।

उपत्यका नगर विकास समितिका पदाधिकारीलाई हालैमात्र संघबाट भाडा असुल गर्नुपर्ने विषयमा जानकारी भएको हो । भोगाधिकारमा जग्गा लिएको ३१ वर्ष भईसकेको छ, यस अवस्थामा भवनका कोठाहरु भाडामा लगाएको भए, २६ वर्षसम्म उठेको भाडाको एक तिहाई रकम नगर विकास समितिलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । संघले जग्गा प्राप्त गर्दा त्यस क्षेत्रमा तत्कालिन घरेलु शिल्पकला बिक्रि भण्डारले निर्माण गरेको घर थियो । तर यस विषयमा भने नगर विकास समितिका हालका पदाधिकारीहरु वेखवर नै छन् ।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले कहिले देखि कोठा भाडामा दिएको र सो वापत कति रकम लिने भन्ने विषयमा हालसम्म पनि नगर विकास समितिसँग पनि आधिकारिक तथ्यांक छैन । वि.सं. २०६४ सालबाट समितिको कार्यालयमा कार्यरत लेखापाल रानालाई समेत सो समयमा यो विषयमा जानकारी नै भएन । ‘२०६४ पछि सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघबाट भाडा असुल्नुपर्छ भन्ने पनि मैले जानकारी पाएको थिएन । मैले कार्यभार सम्हाल्दा समेत यस विषयमा कुनै जानकारी तथा रेकर्ड पाएन’, उनले भने ।

के छ निर्णय नं. ८ मा ?
वि.सं. २०४९ साल असार ३० गते बसेको समितिको वैठकले आठवटा निर्णयहरु गरेको थियो । यि निर्णयहरु मध्ये वीरेन्द्रनगरमा घडेरी वितरण तर्फ छुट भएकाहरुका लागि १५ दिने सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको थियो । सो पछि तत्कालिन क्षेत्रीय संग्राहलयको भवन संरक्षण तथा मर्मतका लागि लागत रकम स्टमेट गरी पुरातत्व विभाग र संस्कृति मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने लगायतका निर्णय भएका थिए ।

‘उद्योग व्यापार संघ, सुर्खेतलाई घरेलु शिल्पकला बिक्रि भण्डारले निर्माण गरेको घर जग्गाको प्लट उपलब्ध गराउने’, सोहि दिन भएको निर्णय नं. ८ मा उल्लेख छ, ‘व्यापार संघले जग्गा उपलब्ध गराए वापत उक्त जग्गामा घर निर्माण गरी भाडा उठाउँदा पाँच वर्षसम्म समितिलाई केहि दिनु नपर्ने र तत्पश्चात उठेको भाडाको एक तिहाई रकम समितिको खातामा जम्मा गर्नु पर्ने’ छ ।

अदालत पुग्यो मुद्दा
वीरेन्द्रनगरका राजनीतिक दलहरुले लिएको नगर विकास समितिको जग्गाको विषय समेत सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघसँग जोडिएको छ । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल), नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमोले, नेकपा माले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सुर्खेत कार्यसमितिहरुलाई समेत नगर विकास समिति मार्फत कार्यालय सञ्चालनका लागि जग्गा दिइएको थियो ।

१२ दशमलव पाँच मिटर मोहोडा हुनेगरी दलहरुलाई एक–एक कट्ठा जग्गा भोगाधिकारका लागि दिइएको थियो । तर अहिले उच्च अदालत, सुर्खेतमा वीरेन्द्रनगर–६ निवासी पूर्णबहादुर पौडेलले सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ सहित यहाँका राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर उजुरी समेत दर्ता गरेका छन् । उजुरीमा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ लगायत राजनीतिक दलहरुले कार्यालय सञ्चालनका लागि जग्गा लिएर भाडामा लगाएको उल्लेख छ ।

दलहरुले भोगाधिकारका लागि दिइएको जग्गामा घर बनाई स्वामित्व विनै अर्को पक्षलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिएका र सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले भवन निर्माण गरेको पाँच वर्षपछि देखि अहिलेसम्मको सम्पूर्ण रकम सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको खातामा जम्मा गर्न, गराउन माग गरिएको छ ।

भोगाधिकार मात्र पाएको जग्गामा संघको मनपरी
भोगाधिकार र स्वामित्व दुई फरक पक्ष हुन् । जग्गामा नगर विकास समितिको स्वामित्व हुन्छ भने भोगाधिकार मात्र जग्गा पाएकाहरुलाई हुन्छ । भोगाधिकारमा पनि कुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो ?, सोहि प्रयोजनमा मात्र जग्गा प्रयोग गर्न पाइन्छ । फरक प्रयोजनमा जग्गा प्रयोग भएमा जग्गाको स्वामित्वकर्ताले आफ्ना शर्त तथा सम्झौता बदर गर्न सक्ने अथवा स्वतः वदर भएको मानिन्छ ।

कार्यालय सञ्चालनका लागि भोगाधिकारमा पाएको जग्गामा बनेको घरमा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले व्यवसायीहरुलाई भाडामा सटर कोठाहरु समेत दिएको छ । एकातिर सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिलाई जानकारी नै नगराई भाडामा कोठाहरु दिनु र अर्को तर्फ भाडामा दिएवापत बुझाउनुपर्ने एक तिहाई रकम हालसम्म पनि समितिलाई उपलब्ध नगराउँदा सम्झौताका शर्तहरु उल्लंघन भएकाले करार सम्झौता स्वतः बदर हुने सम्भावना रहन्छ ।

भाडा बुझाउँन तयार छौँः अध्यक्ष कंडेल
यता सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले भने संघले भाडा बुझाउँनु पर्ने भएमा संघ तयार रहेको बताउँछन् । ‘सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ व्यवसायीहरुको छाता संस्था हो । यसैको आधारमा व्यवसायीहरुले अहिले सटरकोठामा व्यवसाय सञ्चालन पनि गर्नुभएको छ’, उनले भने, ‘नगर उपत्यकालाई हामीले भाडा बुझाउनुपर्ने भए हामीले बुझाउँछौ ।’