सुर्खेत, २७ साउन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदेशमा विद्युत उत्पादनका लागि ५० वर्षसम्म अनुमति दिने तयारी थालेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारसँगको सम्झौतामा कुनैपनि विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारले तोकेको संगठित संस्थाले कर्णालीमा विद्युत विकासका आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने भएका हुन् ।

कर्णाली प्रदेश सभामा सामान्य छलफल भईसकेको ‘कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका आधारमा ५० वर्षसम्मका लागि सञ्चालन अनुमति दिन सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना, जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना, नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजना र सौर्य ऊर्जा तथा विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित विद्युत आयोजनाहरु कर्णालीका लागि प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु हुन् ।

जलस्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा बढीमा ५० वर्षसम्म सञ्चालन अनुमतिको अवधि रहने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । अन्य प्रकृतिको आयोजनाको हकमा भने बढीमा ४० वर्षसम्म अनुमति अवधि रहनेछ । जलस्रोत वाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्न भने २५ वर्षको अनुमति अवधि रहने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा २५ को उपदफा (१)मा व्यवस्था भए अनुसार कर्णाली प्रदेशको दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा आयोजना विकास गर्नका लागि वृहत लगानी आवश्यक पर्ने भएमा प्रदेश सरकारले विदेशी लगानीकर्तासँग आयोजनाको एकीकृत विकास तथा वित्तीय सम्झौता गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी प्रदेशमा उपलब्ध प्रविधि, सीप र जनशक्तिबाट मात्र त्यस्तो विकास गर्न सम्भव नहुने भएमा प्रदेश सरकारले विदेशी लगानीकर्तासँग समन्वय गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । एक मेगावाट क्षमताका आयोजना स्थानीय तहलाई विधेयकमा एक मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजनाको अनुमति प्रदान गर्ने अधिकार भने स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

विधेयकको दफा १५ को उपदफा (१) मा उल्लेख छ, ‘एक मेगावाट जडित क्षमताको साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी विद्युत उत्पादन आयोजना र सोको लागि आवश्यक विद्युत प्रसारण लाइनको सम्बन्धित स्थानीय तह’लाई अनुमति प्रदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।

स्थानीय तहको सिमानामा पर्ने एक
मेगावाटसम्म क्षमताका आयोजनाका लागि भने विधेयकले प्रदेश सरकारलाई अनुमतिको अधिकार दिएको छ । ‘दुई वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहको सिमामा पर्ने एक मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत उत्पादन आयोजना र सोको लागि आवश्यक विद्युत प्रसारण लाइनको प्रदेश सरकार’लाई अनुमति दिइएको हो ।

प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट प्रस्ताव
विधेयकमा व्यवस्था भए अनुसार विद्युत उत्पादन आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्दा लगानीकर्ताविच प्रतिष्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युतको प्रसारण, वितरण तथा सञ्चालन समेत प्रतिष्पर्धाको आधारमा गरिने तर प्रदेश सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर भएका आयोजनाहरुमा भने प्रतिष्पर्धा आवश्यक नपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रतिष्पर्धाको प्रस्ताव आह्वान गर्दा यसका आधार, आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी, प्राविधिक तथा व्यवसायिक क्षमता, आयोजना सम्बन्धी अनुभव र योग्यता, लाभको बाँडफाँड लगायतका विषयहरु प्राथमिकतामा रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रतिष्पर्धाका आधारमा आएका प्रस्तावमा भने स्वदेशी लगानीकर्तालाई केहि छुट समेत दिइएको छ । यस्ता आर्थिक प्रस्तावमा प्रदेश सरकारलाई बुझाउँन कबोल गरेको समग्र लाभभन्दा स्वदेशी लगानीकर्ताले कबोल गरेको समग्र लाभ दुई प्रतिशतसम्म कम भए पनि स्वदेशी लगानीकर्ताको प्रस्ताव छनौट गर्नुपर्ने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।

शुक्रवार साँझसम्म विधेयक संशोधनको समय
मंगलवार बसेको कर्णाली प्रदेश सभाको वैठकमा विद्युत सम्वन्धिको विधेयक छलफलका लागि प्रस्ताव भएको थियो । प्रदेश सभाको २९ औं वैठकमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले विधेयक सामान्य छलफलका लागि प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।

विधेयकमा सामान्य छलफल पछि संशोधन प्रस्ताव गर्न चाहने प्रदेश सभा सदस्यहरुका लागि ७२ घण्टाको समय दिइएको छ । मंगलवार विधेयकमाथि संशोधनको सूचना जारी गर्दै कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश सभा सदस्यहरुका लागि कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम ११६ वमोजिम विधेयकमाथि साउन २६ गते साँझसम्मका संशोधन समय सीमा तोकेको छ ।