सुर्खेत, २७ साउन ।
सरकारी लगानी लिएर पनि कोल्ड स्टोर (शीत भण्डार) सञ्चालनमा नल्याएपछि अहिले यो विषय अदालत पुगेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बिहीवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १६ जना विरुद्द विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । ९२ लाख ४३ हजार दुई सय ९८ रुपैयाँ भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।

उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना सुर्खेतका आयोजना प्रमुख तथा कर्णाली प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारीसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

वीरेन्द्रनगर–१२ स्थित औद्योगिक क्षेत्रभित्र शीत भण्डार निर्माण कार्यमा वास्तविक कार्यभन्दा बढी भुक्तानी भएको उजुरी परेपनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार भएको खुलेको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले बताए ।

सचिवलगायतले कर्णाली कोल्डचेन लजिस्टिक, सुर्खेतलाई बयानब्बे लाख त्रिचालीस हजार दुई सय अन्ठानब्बे रुपैया भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको अख्तियारको भनाइ छ ।

अख्तियारले राजेन्द्रप्रसाद भारी, गणेश भण्डारी, हरिप्रसाद पण्डित, हरिबहादुर थापा, भक्तिराम शर्मा, गुरुप्रसाद अधिकारी, उत्तम कुमार बस्नेत, खिमलाल वली, सुरेशकुमार थापा, उषा ठाडा, प्रकाश अधिकारी, सुवर्णराज भारती, कलाधर उपाध्याय, लक्ष्मण कडेल, प्रवल शाही र महेश शर्मासहित १६ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

के भएको थियो ? कसरी परे ब्यापारीदेखि कर्मचारीसम्म
कोल्ड स्टोर सञ्चालनका लागि आयोजनामा निजि कम्पनीलाई सरकारी अनुदान सहयोग कार्यक्रममा समावेश गराइएको थियो । उच्च मुल्य कृषि विकास परियोजना (एचभिएपी) र कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त कम्पनीका लागि संयुक्त अनुदान दिएका थिए ।

कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालिलाई कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ भवन निर्माण समेतको जिम्मा पायो । २०७४/०७५ बाट निर्माण सुरु गरिएको उक्त कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य हालसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन ।

एचभिएपीले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा तीन किस्ता गरी ६९ लाख ८९ हजार र कृषि विकास निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा २७ लाख १२ हजार रुपैयाँ अनुदान कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि भुक्तानी दिएको थियो ।

आयोजनामा कोल्ड स्टोर सञ्चालनका लागि कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालिले आवश्यक अन्य रकम सहलगानी गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर एक करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान पाएको सो कम्पनीले आफ्नो सहलगानी नै गरेन ।

सरकारी निकायबाट प्राप्त अनुदान र कम्पनीको सहलगानीलाई कुलजम्मा गर्दा करिव दुई करोड लागत हुन जान्छ । तर, हाल भवनको ग्राउण्ड लेभल फाउण्डेशनको निर्माण मात्रै भएर अलपत्र छोडिएको छ । फाउन्डेशन निर्माण भएको स्थानमा अहिले झारजंगलले भरिएको छ ।

सो समयमा अनुदान दिने निकाय एचभिएपी र कृषि विकास निर्देशनालयले पूर्वाधार निर्माणको मुल्यांकन समेत नगरी अनुदान रकम भुक्तानी दिएको अख्तियारको आरोप छ । एचभिएपी परियोजना हाल कार्यान्वयनमा छैन ।

कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालिका सञ्चालक वीरेन्द्रनगरका पाँच व्यापारीहरुको संयुक्त लगानीमा खोलिएको कम्पनी हो । कलाधर उपाध्याय (केदार शर्मा), प्रकाश अधिकारी, लक्ष्मण कँडेल, प्रवल शाही लगायत सुर्खेतका प्रतिष्ठीत व्यवसायीहरु कम्पनीका सञ्चालक थिए ।

कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालिले वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रबीच २०७४ माघ १५ गते कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि जग्गा सम्झौता गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्र अन्र्तगत रहेको १० रोपनी जग्गामा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्नेगरि सम्झौता भएको हो ।

कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालिका सञ्चालक सुर्खेतका नाम चलेका व्यवसायीहरूको संयुक्त लगानीमा खोलिएको कम्पनी हो । व्यवसायीहरू सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल, पूर्वअध्यक्ष प्रकाश अधिकारी, कलाधर उपाध्याय (केदार) र प्रवल शाहीले साझेदारीमा कम्पनी दर्ता भएको थियो ।

तत्कालीन सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारी नै कम्पनीको अध्यक्ष थिए । तर, संघका वर्तमान अध्यक्ष कँडेल आफू कम्पनीबाट अलग भइसकेको दाबी गर्दै आएका छन् । साझेदारहरूबीचको खटपट, कोरोना महामारी, बैंकले कर्जा प्रवाह नगर्दा कोल्ड स्टोर निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ ।

कम्पनीका एक जना साझेदार प्रवल शाहीले कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनका कारण निर्माणको काममा प्रत्यक्ष असर परेको बताउँछन् । ‘व्यवस्थापनमा समस्या भयो, अध्यक्षले समय दिनुभएन, प्रदेश सरकारले दिने भनेको अनुदान रकम सम्झौता गर्नै अध्यक्षले तत्परता नदिँदा बजेट पनि गुम्यो,’ शाही भन्छन्, ‘थप लगानीको ग्यारेन्टी नहुँदा सामूहिक काममा एक्लैले जोखिम मोल्ने अवस्था रहेन ।’

कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष अधिकारीले समय नदिँदा कलाधर उपाध्यायलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो । व्यवसायीले सरकारी अनुदान फजुल खर्च गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

सम्झौता कार्यान्वयन गराउने पक्ष भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास निर्देशनालय अख्तियारमा उजुरी परेको भन्दै पन्छिने गरेका छन् । निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकाया योजनाबारे अख्तियारले छानबिन गरिरहेको बताउँछन् ।

कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले लिखित र मौखिक गरी पटक–पटक तोकता गर्दै आए पनि व्यवसायीले अटेर गर्दै आएको जनाएको छ ।