सुर्खेत । झन्डै दुई महिनापछि असार २४ गते विषयगत समितिमा गए पनि त्यसबारे कुनै छलफल नहुँदा कार्यकाल सकिएर निष्क्रिय भएको उक्त विधेयक नयाँ संसद्ले ब्युँताएर गत साउन २५ गते फेरि प्रदेशसभामा दर्ता भयो । साउन ३२ गते टेबुल भई भदौ १ गते सैद्धान्तिक छलफल पनि भयो । सभामुखले भदौ ४ गतेसम्म संशोधन प्रस्ताव आह्वान गरेपछि फेरि उक्त विधेयक भदौ ८ गते विषयगत समितिमा गएको छ ।

प्रदेशसभामा झन्डै डेढ वर्षदेखि संसद्मा रुमल्लिएको उक्त विधेयकका कारण स्थापनाकालदेखि कर्मचारी अभावको समस्या कर्णालीमा अझै समाधान भएको छैन । ‘कर्मचारी अभावकै कारण विकास निर्माण र सेवाप्रवाह प्रभावकारी बन्न सकेको छैन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘त्यस्तोमा आफू निकटको ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको दबाबमा सांसदहरू विधेयक बनाउन खोज्दै छन् ।’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार कर्णालीमा दुई हजार पाँच सय ५५ दरबन्दी कायम गरिएकामा एक हजार चार सय ७२ जनाको मात्र पदपूर्ति भएको छ । विधेयक बनाउँदा प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्ष स्वार्थ नजोडिने भए पनि स्वार्थ समूह (निजामती संघसंस्था) ले आफूनिकट राजनीतिक दलका सांसदमार्फत स्वार्थअनुकूल ऐन बनाउन प्रयास गर्ने गरेको अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटा बताउँछन् । ‘अहिले कर्मचारीमा सेवागत र तहगत लडाइँ पनि छन्, उनीहरूले आफूअनुकूल कानुन निर्माण गर्न सांसदलाई दबाब दिँदा विधेयक रुमल्लिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अरू कानुनमा पनि विभिन्न समूहका स्वार्थ जोडिँदा संसद्को कामकारबाही प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।’

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दोस्रो कार्यकालको साउन २४ गते दर्ता भई २९ गते टेबुल भए पनि फेरि विषयगत समितिमै पठाइएको छ । उक्त विधेयक २०७७ असोज २७ गते संसद्को पहिलो कार्यकालमा दर्ता भयो । २०७८ वैशाख १३ गते टेबुल भएर १४ गते त्यसको सैद्धान्तिक छलफल सकियो । लामो समय संसद्मै अड्किएको उक्त विधेयक ०७८ माघ २३ गते समितिमा गयो । लामो समय छलफल नभएकै अवस्थामा संसद्को कार्यकाल सकिएर उक्त विधेयक निष्क्रिय भएको थियो ।

प्रदेशसभा सचिवालयले अघिल्लो कार्यकालको ५ वर्षमा ४९ करोड १५ लाख रुपैयाँ सकेको छ । उक्त रकम खर्च गर्दा ५३ कानुन निर्माण भए । त्यस आधारमा कर्णालीमा एउटा कानुन बन्न झन्डै ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यो वर्ष संसद्का लागि सरकारले झन्डै १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकालमा चालुतर्फ ३७ करोड २८ लाख र पुँजीगततर्फ ११ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको सचिवालयको तथ्यांक छ । जसमा चालुतर्फको बजेट सांसदको पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, सवारीसाधन खरिद, मर्मतलगायतमा झन्डै ९० प्रतिशत खर्च भएको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा सांसदहरूको सुविधामै खर्च भइरहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्रकुमार गुरुङले बताए । ‘हालसम्मको खर्च विवरण हेर्दा चालु खर्च निकै बढी देखिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सभामार्फत जिल्लामा गरिने छलफलका कार्यक्रम पनि सबै कार्यान्वयन नहुँदा पुँजीगत खर्च थोरै देखिएको छ ।’

दोस्रो कार्यकालका लागि गठन भएको कर्णाली प्रदेशसभाले नौं महिनामा जम्मा तीन वटा कानुन निर्माण गरेको छ । सत्ताको खिचातानी, केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिनु, सत्ता साझेदार दलबीच भागबन्डामा विवादलगायत कारण कर्णालीमा संसद् चलायमान हुन सकेको छैन भने बेलाबेला संसद् बिजनेसविहीन बन्ने गरेको छ । पहिलो कार्यकालमा पनि सांसदहरू लामो समय राजनीतिक खिचातानीमा व्यस्त भए । यो कार्यकालमा आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र कर्णाली प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक गरी जम्मा तीन विधेयक पारित भए । सरकारले संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस दिन नसकेको नागरिक अगुवा नरेन्द्र केसी बताउँछन् । ‘संसद् त जनताका समस्या बोल्ने, समाधानका लागि सरकारलाई दबाब दिने र कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिने ठाउँ हो,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षीको भूमिका पनि यहाँ सुरुदेखि नै सौहार्दपूर्ण छ, त्यसैले सरकारले संसद्लाई जतिसक्दो धेरै बिजनेस दिन आवश्यक छ ।’

कर्णालीमा गत पुस १८ गते दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक बसेको थियो । प्रदेशसभा गठन भएयता ७ वटा मात्रै विधेयक दर्ता भएको संसद् सचिवालयका कानुन अधिकृत मदन खड्काले बताए । ‘तीमध्ये ३ वटाले मात्रै कानुनको रूप लिएका छन्,’ उनले भने, ‘बाँकी ४ विधेयकलाई छलफलका लागि अहिले संसदीय समितिमा पठाइएको छ ।’

प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले अहिलेसम्म दुई वटा अधिवेशनमार्फत ४९ वटा संसद् बैठक बसेको जानकारी दिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले चालु आर्थिक वर्षको बजेट न्यायोचित रूपमा वितरण नभएको भन्दै २ वटा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा निष्क्रिय भएका कतिपय विधेयकलाई नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउने सन्दर्भमा पनि सरकार चुकिरहेको राजनीतिशास्त्री पीताम्बर ढकाल बताउँछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले संसद्ले कानुन निर्माणका सन्दर्भका गति लिन नसकेको बताए ।

कर्णाली प्रदेशसभामा गठन भएका संसदीय समिति पनि चुपचापजस्तै बनेका छन् । चार संसदीय समिति रहेको प्रदेशसभामा सबै समितिले पूर्णता पाए पनि कामकाज सुस्त छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकारको लेखासम्बन्धी विषयवस्तु उठाउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म लेखासम्बन्धी विषयमा आफ्नो धारणा वा निर्देशन दिन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जीसीले भने संसद्को कामकारबाही सकारात्मक रहेको दाबी गरे । (कान्तिपुर)