कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरी–बुहारीलाई शिक्षामा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष ०७५-७६ बाट ‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । तर, प्राविधिक शिक्षाका लागि ल्याइएको सो छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रदेशका आमनागरिकको पहुँचमा छैन ।

कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले आयोजना गरेको, संसद् सहयोग परियोजनाको सहकार्य र कर्णाली फाउन्डेसनको समन्वय भएको कार्यक्रमका वत्ताहरूले प्रदेश सरकारको ‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम सबैको पहुँचमा नपुगेको बताएका हुन् ।

सो छात्रवृत्ति कार्यक्रमबारे अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक युवतकुमार ओलीले छात्रवृत्ति वितरणमा एकरूपता नभएको बताए ।

‘गरिबले पाउने नम्बर पनि गरिब नै हुँदोरहेछ,’ उनले भने, ‘छात्रवृत्ति प्राप्त गरी अध्ययन पूरा गरेका छात्राहरूले रकमको उचित सदुपयोग तथा उपलब्धि र रोजगारीको अवस्था अनुगमन नभएको देखिन्छ ।’

स्थानीय तह र अध्ययनरत शैक्षिक संस्थालाई केवल सिफारिस गर्ने निकायको रूपमा मात्र जिम्मेवारी प्रदान गरिएको उपप्राध्यापक ओलीले बताए । ‘तोकिएको संख्याभन्दा बढीलाई रकम वितरण गर्दा तोकिएको रकमभन्दा कम प्राप्त गरेका छन्,’ उनले भने, ‘खासै सोचेअनुसारको उपलब्धि भएजस्तो लागेको छैन ।’

सरकारले दिने हरेक छात्रवृत्ति तथा सहुलियतहरू सामुदायिक विद्यालयका लागि मात्रै केन्द्रित गरेर दिन आवश्यक भएको जननमुना माध्यामिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले बताए ।

‘धनी र गरिबबीचको दूरी कम गर्न यस्ता छात्रवृत्तिले सहयोग गर्ने भएकाले सूचनाको स्तरबृद्धि गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘पहुँच भएकाबाहेक अलि ग्रामीण तथा विकटका नागरिकले यो सुविधा लिन पाएनन् ।’

प्राविधिक विषय पढ्नेका लागि मात्रै नभएर सामान्य विषय पढे पनि विपन्नका लागि यस्तो छात्रवृत्ति आवश्यक रहेको कोइरालाको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी कर्णाली फाउन्डेसनका दिनेश गौतमले ‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति’का बारेमा कर्णालीका सम्पूर्ण विद्यालयका कक्षा १० का विद्यार्थीलाई कक्षामै गएर जानकारी गराउन सके छात्रवृत्ति लिन कोही नछुट्ने धारणा राखे ।

चार सय एक जना छोरी–बुहारीले पाए छात्रवृत्ति
हालसम्म कर्णालीका १० जिल्लाबाट चार सय एक जना छोरी–बुहारीले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘छोरी बुहारी छात्रवृत्ति’ पाएकालाई कर्णाली प्रदेश सरकारले अनिवार्य तीनवर्षे प्रदेश सरकारको सेवा गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाएर छात्रवृत्ति दिएको थियो । तर, छात्रवृत्ति पाएका ती विद्यार्थीको अवस्थाबारे प्रदेश सरकारले अहिले कुनै चासो देखाएको छैन ।

आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा रुकुमपश्चिमबाट दुई जना, सल्यानबाट १४ जना, जाजरकोटबाट आठ जना, सुर्खेतबाट २९ जना, दैलेखबाट २५ जना, डोल्पाबाट २१ जना, कालिकोटबाट आठ जना, जुम्लाबाट १८ जना, मुगुबाट एक र हुम्लाबाट २४ जनाले सो छात्रवृत्ति पाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा रुकुमपश्चिमबाट १० जना, सल्यानबाट १० जना, जाजरकोटबाट १० जना, सुर्खेतबाट १० जना, दैलेखबाट ११ जना, डोल्पाबाट १२ जना, कालिकोटबाट १४ जना, जुम्लाबाट १२ जना, मुगुबाट ११ र हुम्लाबाट १० जनाले छात्रवृत्ति पाएका छन्।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७७–७८ मा रुकुमपश्चिमबाट १० जना, सल्यानबाट ११ जना, जाजरकोटबाट १० जना, सुर्खेतबाट ४० जना, दैलेखबाट १० जना, डोल्पाबाट ११ जना, कालिकोटबाट ११ जना, जुम्लाबाट १० जना, मुगुबाट १८ र हुम्लाबाट १० जना छात्रवृत्ति पाएका छन्।

कति खर्च भयो बजेट?
छात्रवृत्तिको कोटा र बजेटअन्तर्गत ०७५–७६ मा एक सयजनाको कोटामा एक सय ५० जनालाई एक करोड ३२ लाख ८९ हजार चार सय ७२ रुपैयाँ, ०७६–७७ मा एक सयजनाको कोटामा एक सय १० जनालाई ७६ लाख १६ हजार आठ सय रुपैयाँ र ०७७–७८ मा एक ४० जनाको कोटामा एक सय ४१ जनालाई एक करोड ३० लाख ७१ हजार दुई सय ६० रुपैयाँ सरकारले छात्रवृत्तिका लागि प्रदान गरेको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७–७८ सम्म तीन करोड ९० लाख लगानी गरेको देखिएको छ । तोकिएको कोटाअनुसार कुल ३४० जनालाई वितरण गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति चार सय जनालाई वितरण गरिएको छ । कुल तीन करोड ९० लाख रकम विनियोजन गरेकोमा तीन करोड ७७ हजार पाचँ सय ३२ रुपैयाँ वितरण गरेर बाँकी रकम ५० लाख २२ हजार चार सय ६८ खर्च गरेको विवरण रहेको छ ।

कार्यविधि सुधार गर्छौँः सामाजिक समिति सभापति भण्डारी
‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि कार्यविधिमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले बताए ।

‘कार्यविधिमा आवश्यक सुधार गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनका लागि समितिले पहल गर्नेछ,’ उनले भने, ‘दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रको सहभागिता बढाउनका लागि छात्रवृत्तिमा आदिवासी, दलित र जनजातिहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न कुल छात्रवृत्ति संख्याको ४० प्रतिशत आरक्षण र ६० प्रतिशत मेरिटका आधारमा छात्रवृत्ति वितरण गर्न पहल थालिनेछ ।’

विद्यालयले बहिष्कार गरेको फुटबल प्रतियोगिता खेलेको भन्दै १२ छात्रा निष्कासित
जुम्लाको चन्दननाथ माध्यमिक विद्यालयले १२ छात्रालाई विद्यालयबाट निष्कासन गरेको छ । जिल्ला फुटबल संघले आयोजना गरेको अन्तरविद्यालयस्तरीय अन्डर– १६ प्रतियोगिता चन्दननाथले बहिष्कार गरेकामा विद्यालयका छात्राले निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै निष्कासन नै गरेको हो । १७ असोजमा भैरव माविविरुद्धको सेमिफाइनलमा चन्दननाथका छात्रले गोल गरे पनि रेफ्रीले अफसाइट निर्णय लिएको भन्दै विद्यालयले खेल नै बहिष्कार गरेको थियो ।

प्रधानाध्यापक टंकबहादुर महत भन्छन् ‘विद्यार्थीले हामीले भनेको मानेनन् । विद्यालयको निर्णयको उल्लंघन गरे । एन्फाले अन्याय गरेको छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि खेल्न गएपछि हामीले छात्रालाई निष्कासन ग¥यौँ ।’

पक्षपात गरेकाले खेलमा छात्रछात्रा दुवै नपठाउने निर्णय भएकामा निर्देशन नमानेपछि एक शैक्षिक सत्रका लागि विद्यालयबाट निष्कासन गरिएको चन्दननाथका प्रधानाध्यापक टंक महतले बताए । ‘विद्यार्थीले हामीले भनेको मानेनन् । विद्यालयको निर्णयको उल्लंघन गरे । एन्फाले अन्याय गरेको छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि खेल्न गएपछि हामीले छात्रालाई निष्कासन ग¥यौँ,’ उनले भने । चन्दननाथले १२ छात्रालाई पत्र थमाउँदै खेलमा सहभागी विद्यार्थीलाई निष्कासन गरिएको बताएको छ ।

छात्राको खेलमा कुनै विवाद नभएको र फाइनलमा पुगिसकेकाले सोझै प्रतिस्पर्धी स्कुललाई उपाधि दिनुभन्दा खेलौँ भनेर सल्लाह गरिएको एक छात्रा खेलाडीले बताइन् । चन्दननाथले खेलमा पक्षपात भएको भन्दै एन्फामा निवेदनसमेत दिएको छ ।

जुम्ला जिल्ला फुटबल संघका महासचिव दीपेन्द्र हमालले जर्सीमा आएका विद्यार्थीलाई खेल खेलाइएको र त्यही निहुँमा विद्यालयबाट निष्कासन गर्नु अन्याय भएको बताए । विद्यालयको निर्णयविरुद्ध एन्फाले शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिनछ । चन्दननाथ नगरपालिकाका मेयर राजुसिंह कठायतले जिल्ला आएपछि आफूले यसबारे छलफल गर्ने बताए । ‘तर, विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार वञ्चित हुन दिनेछैनौँ,’ उनले भने ।(नया पत्रिका)