पृष्ठभूमि : जनताले विभिन्न शीर्षकमा तिरेको करबाट संचालित राज्यका संयन्त्र, निकाय, कार्यालय र जनताकै पसिनाबाट तलव भत्ता खाने कर्मचारीतन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन आवश्यक छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई सुशासनुक्त, पारदर्शी, जनमुखी, जवाफदेही, समावेशी तथा जनसहभागितामुलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउनु राज्यका निकाय र त्यसमा जोडिएका अधिकारीहरुको दायित्व र कर्तव्य हो ।

लोकतन्त्रमा विधिको शासन, कानूनि राज्य, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो, छरितो, भरपर्दो, गुणस्तरिय र प्रभावकारी हुनुपर्दछ ।

आफ्नो अन्नदाता (जनता) प्रति जवाफदेहिताको अवस्था सृजना गरी सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक निकाय तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी सेवाग्राहीलाई सार्वजनिक प्रशासन चुस्त, दुरुस्त र सुशासनयुक्त बनाउने उद्देश्यले संघमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन–२०६४, नियमावली २०६५, कर्णाली प्रदेश सुशासन ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ जारी भई लागुभएको छ ।

संघ र प्रदेशबाट जारी भएका ऐन र नियमावलीको अक्षरस पालना गर्दै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु सरकारी कार्यालय प्रमुखहरुको दायित्व र जिम्मेवारी हो । यसको महत्वपूर्ण कार्य भनेको हरेक सरकारी सेवा प्रदायक कार्यालयहरुले आफ्ना बार्षिक कार्यक्रम, बजेट, खर्चको अवस्था, सेवाको गुणस्तरियता, विकास निर्माण आयोजना र त्यसको प्रभावका विषयमा बर्षमा ३ पटक सार्वजनिक सुनुवाईको कार्यक्रम राखी धेरै भन्दा धेरै प्रश्न र जिज्ञासा लिनु हो ।

सम्बन्धित कार्यालयबाट नियमति सेवा लिने सेवाग्राही वा जनताकै बढीभन्दा बढी सहभागिता र उपस्थितिमा हुने सार्वजनिक सुनुवाईमा सो कार्यालयबाट सेवा प्रवाहमा भएका बाधा, अवरोध, विकास निर्माण, कामको गुणस्तर, निस्पक्षता, पारदर्शिता, तटष्थता र प्रभावकारिताका विषयमा धेरै भन्दा धेरै प्रश्न उठछ, जिज्ञासा हुन्छ, सवाल, जवाफ हुन्छ । कार्यालयमा देखिएका कमि कमजोरीका सम्बन्धमा छलफल, बहस गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीले सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै आउँदो बर्ष सुधार गर्नुपर्छ ।

२०८० असोज २२ गते सल्यान जिल्लाका १० वटा सरकारी कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाई गरे । लक्षित समुदायका नागरिकको सहभागिता शुन्यतामै उनीहरुकै लागि काम गरेको भन्दै जिल्लाका १० कार्यालयका हाकिम र आसेपासे कर्मचारीहरु मात्रै भेला भएर बार्षिक कार्यक्रम र प्रगति विवरणको सार्वजनिकिकरण गरियो । कागजी घोडा तयार गर्नका लागि कर्मचारी संयन्त्र उद्धत छ तर त्यहाँ सामुदायिक रेडियो, पत्रपत्रिका, अनलाइन, टेलिभिजनको उपयोगीता गर्दै लक्षित नागरिक, सेवाग्राही र आम नागरिकसम्म त्यसको जानकारी पुराउन सकिने थियो । त्यो गरिएन, भएन, गर्न बजेटले रोक्यो, इच्छा शक्तिले रोक्यो, कानूनि व्यवस्थाले रोक्यो । एकातर्फ छापा तथा विधुतिय सञ्चार माध्यम चरम संकटमा पुगेका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारी स्रोत र साधानमाथीको हाँस्यास्पद गतिविधि हामीले टुलुटुलु हेरिरहेकै छौं ।

त्यसैगरी अर्को असोज २४ गते बुधबार जुम्लामा प्रदेश मातहतका १४ वटा कार्यालयको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरियो । कार्यक्रममा प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यालय प्रमुख र सुन्ने कर्मचारीबाहेक सर्वसाधारण जनता थिएनन् । सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधिको पहिलो संशोधन २०६७ को परिछेच्द–४ ले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा तेस्रो संस्था वा व्यक्तिलाई दिनुपर्ने सेवा र विकास बारे नागरिक सर्वेक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छन् ।

जनताविहीन, जवाफदेही वक्ताविहीन सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागी ४/५ जना स्थानीयले प्रदेश सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्न नसकेको बताए । औंलामा गन्न सकिने गरी कार्यक्रममा उपस्थित भएका स्थानीय तुलराम न्यौपाने, दुर्गमप्रसाद पाण्डे, जंग खत्रीलगायतका ४/५ जना स्थानीयले प्रदेश सरकार जनताका आवश्यकताभन्दा कार्यकताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न अग्रसर भएको उल्लेख गरे । प्रदेश सरकारका अधिकांश योजना ढोकाबाट नभई झ्यालबाट आउने गरेको आरोप लगाए ।

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्दा सरोकारवाला निकाय, व्यक्ति, सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक सूचना सामान्यतः एक हप्ता अगाडि प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । सरोकारवाला तथा नागरिक समाजका सदस्य वा प्रतिनिधिलाई विषयको प्रकृति हेरी मनासिव समय दिई उपस्थितिको लागि सूचना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सेवा प्रवाह क्षेत्र, प्रभावकारिताका हिसावले सूचना दिने उपयुक्त माध्यम भनेको एफ.एम. रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन जस्ता सञ्चार माध्यम नै हुन । यसरी सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक सुनुवाईका सूचनाहरु अहिलेसम्म प्रकाशन/प्रशारण भएको रेकर्डमा छैन । सर्वसाधारणको भाषा, धर्म र संस्कृतिमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषय समेत सार्वजनिक चासोका विषय हुन ।

स्थानीय अनुकूलता हेरी बढी जनसहभागिता गराउन सकिने स्थितिसमेत विचार गरी सार्वजनिक सुनुवाईका लागि उपयुक्त मिति, समय, स्थान र सम्भव भए एजेण्डासमेत उल्लेख गरी सो कुरा सरोकारवाला जनसाधारणलाई जानकारी गराउन सार्वजनिक रुपमा सूचना टाँसी गर्ने, माइकिङ् गर्ने, स्थानीय एफ.एम. तथा पत्रिकाहरुबाट प्रचार प्रसार गर्नु गराउनु पर्ने हुन्छ । कर्णाली प्रदेशका कुनै पनि सरकारी कार्यालयाबाट यो भएको देखिँदैन ।

सबै सरकारी कार्यालयले अनिवार्य गर्नुपर्ने
सार्वजनिक सुनुवाई प्रत्येक चार महिनामा कम्तीमा एक पटक गराउनु पर्ने हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहदेखि वडासम्मका सरकारी बजेट विनियोजन, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह गर्ने हरेक सरकारी सेवा प्रदायक कार्यालयले बर्षमा ३ पटक सार्वजनिक सुनुवाई अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तो सार्वजनिक सुनुवाईको क्रममा सेवाग्राही समक्ष प्रतिबद्धता जनाएका कुराहरु पूरा गर्न कार्यालयले गरेका प्रयासहरु बारे जानकारी दिनुपर्छ । आफ्नो कार्यालयबाट सेवाग्राहीहरुलाई उपलब्ध गराइएका वा गराइने सेवा, सुविधाहरुको बारेमा जानकारी दिने, आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित समस्या, जनगुनासो तथा उजूरी लिने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी आफ्नो कार्यालयबाट चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्न लागिएका विकास निर्माण, योजना, परियोजना, कार्यक्रम, बजेट आदिका बारेमा सम्बन्धित सरोकारवाला तथा अन्य इच्छुकलाई विस्तृत जानकारी दिने, कार्यालयले आफूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव बारे मूल्याङ्कन गर्ने, अघिल्लो सार्वजनिक सुनुवाईमा औल्याइएका विषयमा भएका सुधारको उपलब्धी र अन्य समसामयिक विषय राय सल्लाह, सुझाव लिनुपर्ने कानूनि व्यवस्था रहेको छ ।

सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापन
सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ को दफा ३१ बमोजिम गुनासो व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग, सरकारी निकाय तथा कार्यालयमा गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी (नोडल अधिकृत) तोक्नु पर्ने हुन्छ । सरकारी निकायले गुनासो सुन्नको लागि निःशुल्क टेलिफोन वा अनलाइन सेवा वा अन्य उपयुक्त माध्यमको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । उपयुक्त माध्यम भनेको अहिले सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सञ्चार माध्यम एफ.एम. रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन नै हुन ।

गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी (नोडल अधिकृत) ले गुनासो प्राप्त भएको मितिले चौबीस घन्टाभित्र गुनासो व्यवस्थापनका लागि आफ्नो सुझाव सहित कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस नियम बमोजिम प्राप्त हुन आएको गुनासो व्यवस्थापनका लागि कार्यालय प्रमुखले तत्काल आदेश दिनुपर्ने र यसरी आदेश भएकोमा सो आदेश बमोजिम गुनासो व्यवस्थापन गरी गुनासोकर्तालाई जानकारी दिनु गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारीको कर्तव्य तोकिएको छ ।

नियमावली २०६५ को दफा १२ को १ मा सार्वजनिक चासोको विषयको कार्यान्वयनको सिलसिलामा ऐनको दफा २० बमोजिम परामर्श गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजका सदस्य वा प्रतिनिधिलाई विषयको प्रकृति हेरी मनासिव समय दिई उपस्थितिको लागि सूचना गरिनुपर्छ ।

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधिको व्यवस्था
सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) नियमावली २०६५ को नियम १९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित अनुसूची–३ ले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधिका केही प्राव्धानहरु तोकिएको छ । क्षेत्रीयस्तरका अञ्चलस्तरका कार्यालयका प्रमुखले आ–आफ्नो कार्यालयबाट गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम नागरिक समाज वा तेस्रो पक्षबाट गर्नुपर्छ । यसरी सार्वजनिक सुनुवाई गर्दा आवश्यक हेरफेर गरी कार्यविधि अपनाउन सकिने व्यवस्था छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लास्तरका सबै कार्यालय प्रमुखहरुको बैठक बोलाई सार्वजनिक सुनुवाई संयोजन गर्ने एक समितिको गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्वयंम वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत वा जिल्ला सार्वजनिक सुनुवाई समितिमा रहेका पदाधिकारीहरु मध्येबाट नियम १९ को उपनियम (२) मा उल्लिखित समय सीमामा नघटाई पालैपालो पर्ने गरी सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तोकिएको पदाधिकारीले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा नियम १९ को उपनियम (३) बमोजिमका विषयहरु समावेश गरी कार्यसूची ( एजेण्डा) तयार गर्नुपर्नेछ । कार्यक्रममा के कस्ता मानिसहरुलाई समावेश गराउने हो त्यसको सूची तयार गर्नु पर्नेछ र प्राथमिकता तोकी यथासम्भव वास्तविक सरोकारबालाहरुलाई अनिवार्य समावेश गराउनु पर्नेछ ।

त्यस्तो कार्यक्रममा आवश्यकतानुसार कुनै विज्ञ, बुद्धिजीवी निर्वाचित निकायका पदाधिकारी, सरकारी कार्यालयका तोकिएका नोडल अधिकृतहरु, गैरसरकारी निकायका पदाधिकारीहरु, जिल्ला अनुगमन समितिका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । साथै यस्ता कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुलाई आमन्त्रण गर्नुपर्नेछ । स्थान निर्धारण गर्दा कति सहभागी समावेश हुन सक्छन् त्यसको अनुमान गरी र सहभागीहरुको सुविधा (पायक पर्ने, खानेपानी, प्राथमिक उपचार, शौचालय आदि) लाई विचार गरी स्थान निर्धारण गर्न सकिनेछ ।

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको संयोजन गर्ने पदाधिकारीले अघिल्ला सुनुवाई कार्यक्रमको निर्णय, प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयनको स्थितिबारे छोटकरीमा जानकारी दिने, आवश्यक परे संशोधनको प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था छ । एजेण्डामा परेका विषयहरुमा क्रमशः छलफल अघि बढाउने र अन्त्यमा अर्को सार्वजनिक सुनुवाईको सम्भावित मिति, समय र स्थान बारे जानकारी दिनुपर्नेछ । सार्वजनिक सुनुवाईको क्रममा उठाइएका एवं व्यक्त गरिएका विचार, राय सुझाव, प्रतिबद्धता आदिको मुख्य मुख्य बुँदाहरुको टिपोट गरी प्रमाणित गरी राख्नुपर्ने स्पष्ट कानूनि व्यवस्था रहेको छ ।

सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउने :
सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन २०६४ को दफा ३७ को उपदफा (२) बमोजिम प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयले सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउने विषय र प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ ।

आफूसँग सम्बन्धित सूचना र तथ्याङ्कहरु यथासम्भव कम्प्यूटरमा व्यवस्थित रुपमा राख्ने, आफ्नो कार्यालयको यथासम्भव वेभपेज निर्माण गरी सो वेभपेजमा नागरिक वडापत्र, कार्यसञ्चालन कार्यविधि, कार्यालयसँग सम्बन्धित फाराम तथा प्रकाशनहरु र कार्यालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरु राख्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी आफ्नो कार्यालयको वेजपेजमा राखेका फारामलाई सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा मान्यता दिने, सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा जनचेतना बढाउन प्रचार प्रसार एवं अन्तरक्रिया गर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोगका लागि जनशक्ति विकासका कार्यहरु गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसैगरी सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट नीति निर्माण, सेवा वितरण, सुरक्षा प्रवन्ध र सुपरिवेक्षणका कार्यहरु छिटो छरितो र प्रभावकारी तुल्याउने, प्रवाह गरिएको सेवाको सन्दर्भमा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पृष्ठपोषण लिई सेवा प्रवाहमा सुधार र गुनासो व्यवस्थापन गर्ने, शासकीय सुधार एकाईले सूचना प्रविधिको उपयोगका बहुपक्षीय क्षेत्रको खोजी गर्ने, सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याई कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता र मितव्ययिता ल्याएको आधारमा नेपाल सरकारले कुनै विभाग, सरकारी निकाय, कार्यालय वा कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्न सक्नेछ ।

कार्यालय प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार :
सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १३ मा कार्यालय प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त कार्यालय प्रमुखको सुशासन प्रवद्र्धनका लागि अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । आफू बहाल रहेको कार्यालय, मातहतका सरकारी निकाय वा आयोजनाको नियमित रुपमा स्थलगत निरीक्षण गर्ने वा गराउने, प्रगति विवरण माग गर्ने, समीक्षा गर्ने र त्यसरी समीक्षा गर्दा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने वा आवश्यक निर्देशन दिने तोकिएको छ ।

त्यसैगरी आफू बहाल रहेको कार्यालय वा मातहत निकाय वा आयोजनाबाट कुनै उपयोगी, उदाहरणीय, सृजनात्मक, अन्वेषणात्मक वा अनुसन्धनात्मक कार्य भइरहेको छ भन्ने कुराको कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा निरीक्षणबाट सो कुरा देखिन आएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार प्रोत्साहन गर्ने वा गराउने तोकिएको छ ।

त्यसैगरी आफू बहाल रहेको कार्यालय वा मातहत निकाय वा आयोजनाबाट प्रचलित कानून, नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम वा निर्णयको विपरित कुनै कार्य भइरहेको छ भन्ने कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा निरीक्षणबाट सो कुरा देखिन आएमा त्यस्तो कार्य हुन नदिन वा हुनबाट रोक्न सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गर्ने वा गराउने र मातहत निकायहरुको प्रशासनिक काम कारबाहीलाई समन्यय गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

निस्कर्ष :
सार्वजनिक सुनुवाई भनेको नियमित सेवा लिने सेवाग्राही, लक्षित समुदायमा सेवा प्रवाह गर्ने सेवा प्रदायक निकायलाई जवाफदेही बनाउँदै अधिकार प्राप्त अधिकारीवीचको सवाल, जवाफनै हो । यसको सरकारी विकास निर्माण, सेवा प्रवाहलाई सुशासनयुक्त, पारदर्शी, जवाफदेही, गुणस्तरिय, जनमैत्री बनाउने पवित्र उद्देश्य रहेको छ ।

पछिल्लो पटक कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका सल्यान र जुम्लाका सरकारी अधिकारीहरुले संघीय कानूनि सुशासन ऐन, नियमावली र कर्णाली प्रदेश सुशासन नियमावली–२०७९ कै प्राव्धान र व्यवस्थालाई धज्जी उडाउने काम भयो । कागजी प्रक्रिया, विधि त पुरा भयो तर सार्वजनिक सुनुवाई प्रभावकारी हुन सकेन । लक्षित समुदायका नागरिक, सेवाग्राहीहरुको अनिवार्य उपस्थितिका लागि सूचना तथा जानकारी आमसञ्चारका माध्यम रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइनबाट प्रकाशन/प्रशारण गर्नुपर्ने कानूनि व्यवस्था छ तर त्यो गरिएन ।

केबल सञ्चारकर्मीलाई किनाराका साँचीका रुपमा उपस्थित गराएर कार्यक्रम सम्पन्न, अतिथि, प्रमुख अतिथि, सभापति भएर औपचारिकता पुरा गर्ने काम भयो । यसले एकातर्फ सरकारी कर्मचारीको सेवाभाव भन्दा पनि जागिरे मानसिकताबाट विधि, प्रकृया पुरा गर्ने सिवाय सेवा प्रवाहमा सुधार हुने देखिएन । अर्कोतर्फ मुस्किलले धानिएका जिल्लामा रहेका सामुदायिक एफ.एम. रेडियोको काम, त्यसको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा परिक्षण हुने, सेवाग्राही तथा सेवा प्रदायकलाई जोडने काममा एफ.एम. पत्रपत्रिका परिचालित हुन सक्थे तर त्यो विधि, पद्धती र प्रक्रिया गरिएन, गरिँदैन ।

स्थानीय स्रोत, साधनको भरपुर उपयोग गरी स्थानीय स्तरमै परिचालित हुने वातावरण बनेन । त्यसैले सुशासन ऐन, नियमावलीका प्राव्धानलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै तहका सरकारी कार्यालयहरुले स्थानीय स्तरमा रहेका सामुदायिक एफ.एम. रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन जस्ता दर्ता, नविकरण नियमित भएका सामाजिक उत्तरदायित्वसहितका स्वरोजगारमूलक मिडियाहरुलाई उपयोग र परिचालन गर्न आवश्यक छ ।
(लेखक :– नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका सचिव तथा मिडिया उद्यमी हुन)