नेपालका अन्य प्रदेशका नागरिकहरु आफ्ना दुर्गम भेगका भूभागलाई समेत ‘कर्णाली’को संज्ञा दिन्छन् । भौतिक रुपमा ‘विकास नपुगेको’ साविकको कर्णाली अञ्चललाई केन्द्रिय राजधानीबाट हेर्दा निकै टाढा पथ्र्यो । संघीयता पछि पनि ६ नं. प्रदेशले कर्णाली नै नाउँ पायो । तर संघीयतापछि पनि कर्णालीलाई हेर्ने नागरिकको नजरमा परिवर्तन आएन । यसविच केहि सञ्चार माध्ययमहरुले समेत मधेशको कुनै गाउँको विकासलाई कर्णालीको नाउँसँग शब्दमा समेत दाँज्न भ्याए । यस विषयमा सामाजिक सञ्जालहरुमा समेत चर्काचर्की शुरु नभएको होइन ।

तर यता कर्णालीमा आफैमा पिछडिएको भने होइन, भूगोलका कठिनाई लगायतका धेरै समस्याहरु कर्णालीसँग छन् । जनसांख्यिक रुपमा थोरै भएपनि कर्णालीले अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै भूगोल समेटेको पनि छ । यहाँ छरिएर रहेका सबै ग्रामिण भेगमा सडक सञ्जाल जोडिएका छैनन् । मानौँ, विकासका पूर्वाधार निर्माणमा कर्णाली प्रदेश निकै खर्चिलो पनि देखिन्छ । त्यसैले पनि समय समयमा यहाँका स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले समेत संघीय सरकारसँग भूगोलका आधारमा अनुदान कार्यक्रमहरु विनियोजन गर्न अनुरोध गरिरहेका हुन्छन् । अर्को तर्फ, यहाँको प्राकृतिक स्रोत, पर्यटकीय स्थल लगायतका विषयमा भने कर्णाली निकै धनी छ । समयान्तरमा कर्णालीले पनि सम्पन्नताको संज्ञा पाउने निश्चित नै छ । यसैविच अहिले कर्णाली उत्पादनको बाटोमा अघि बढिरहेको प्रष्ट हुन्छ । कर्णालीको उपल्लो हिमाली जिल्ला हुम्लासँग राष्ट्रिय सडक जोडिन केहि किलोमिटर मात्र बाँकी छ । यहाँको समस्या भनेकै राज्यका संयन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनुमात्र हो ।

उत्पादनगत रुपमा हेर्दा कर्णालीको अथाह जलस्रोत अहिले आम्दानीको स्रोतका रुपमा परिणत हुदैछन् । जिल्ला जिल्लामा निर्माणका चरणमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुले आगामी दिनमा कर्णालीलाई सम्पन्नताको बाटोमा पु¥याउन आवश्यक मद्दत गर्नेछन् । त्यसैगरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा कृषिवस्तु तर्फ पनि कर्णाली अघि बढेको छ । मासु उत्पादन तर्फ कर्णाली यस अघि नै आत्मनिर्भर थियो । यहाँको हिमाली भेगमा उत्पादन भएका च्यांग्रा, भेडा, खसी बाख्राहरु संघीय राजधानी मै पुग्छन् । कर्णालीलाई मासुका लागि अन्य प्रदेशबाट आयात गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । अर्को तर्फ, कर्णालीको स्याउ अहिले प्राय सबै प्रदेशमा निर्यात भएको अवस्था छ । वर्षेनि रुपमा स्याउ निर्यातको तथ्यांक बढ्दो क्रममा नै छ । त्यसैगरी यहाँको मार्सी, सिमि, कागुनो लगायतका कृषि वस्तु अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चासोको विषय बनेका छन् । कर्णालीमा पाइने जडिबुटी समेत अहिले निर्यातको चरणमा छन् । प्रदेशको नामाकरण होस् या राजधानी तोक्ने विषयमा, कर्णाली सदैव अगाढी नै थियो । त्यसैगरी कानून निर्माणको विषयमा समेत कर्णालीले आफ्ना स्रोत साधनको प्रयोग बढाउने योजनाले जलविद्युत ऐन जस्ता कानूनहरु यस अघि नै कार्यान्वयनमा ल्याईसकेको छ । अर्को तर्फ हेर्दा सार्वजनिक सेवामा जनशक्ति उत्पादनको भण्डारमा समेत कर्णाली जोडिएको छ । लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग जस्ता आयोगका लागि कर्णालीले दक्ष जनशक्तिहरु उत्पादन गरिरहेको तथ्यांक देखिन्छ । भौगोलिक विकटताले मानव विकास सूचकांकको दरलाई बढाउन सुस्तता देखिएको कर्णालीमा उत्पादन वृद्धिको बाटोले प्रदेशलाई आत्मनिर्भरता तर्फ बढाईरहेको छ ।