वीरेन्द्रनगरका व्यवसायी प्रकाश उप्रेतीको जग्गा बैंकले लिलाम गरेपछि अहिले सुर्खेतका व्यवसायीहरु आन्दोलित भईरहेका छन् । बुधवार व्यवसायीहरुले मालपोत कार्यालय अघि शान्तिपूर्ण धर्ना नै दिए ।
जिल्ला अदालत, सुर्खेतमा चलिरहेको मुद्दा नं. ४८६ को अन्तिम आदेश अघि नै बैंकले जग्गा लिलाम सकार (लिलाम नामसारी) गरेको भन्दै व्यवसायीहरु आन्दोलित छन् । एनआईसी एसिया बैंकको सुर्खेत शाखाले दोहोरो रोक्का भएको जग्गा नै मालपोतसँगको मिलेमतोमा लिलामी गरेर अर्कैको नाउँमा जग्गा गाउँसारी गरेको पीडित पक्षको आरोप छ ।
जिल्ला अदालत, सुर्खेतमा गत वर्ष २०७९ मा उप्रेतीका छोरा छोरीले अंश सम्बन्धी मुद्दा दिएका थिए । प्रकाश उप्रेती र उनकी श्रीमतीको नाउँमा रहेका कुल २२ वटा जग्गाका कित्ताहरु मुद्दाको किनारा नलागेसम्मका लागि रोक्का राख्न अदालतसँग निवेदन गरिएको थियो ।
यो घटना अघि नै २२ कित्ता मध्ये एनआईसी एशिया बैंकले ति जग्गाहरु कर्जाका आधारमा रोक्का राखिसकेको भने हो । उप्रेतीका सन्ततीले २०७९ माघ २३ गते अदालतमा अंश सम्बन्धी निवेदन दिएपछि जिल्ला अदालतले भने फागुन ५ गते नै सल्यान, मेहकुना, बाँके र सुर्खेत मालपोत कार्यालयलाई उप्रेती परिवारको नाउँमा रहेका जग्गाहरु रोक्का राख्न पत्राचार गरेको थियो । हाल उप्रेतीको जग्गा सम्बन्धी विवाद रहेको जग्गाका सन्दर्भमा भने मालपोत कार्यालय सुर्खेतले २०७९ फागुन १४ गते जग्गा रोक्का राखिएको विवरण सहित अदालतलाई पत्राचार गरेको जिल्ला अदालत, सुर्खेतका सूचना अधिकारी उज्जवलदेव रावलले जानकारी दिए ।
सो समयमा मालपोत कार्यालयले उप्रेती परिवारको नाउँमा रहेको अन्य जिल्लाका जग्गाहरु सहित मालपोत कार्यालय, सुर्खेतका दर्ता कायम रहेको ११ वटा जग्गाका कित्ता रोक्का राखिएको अदालतलाई जनाएको थियो । हालको घटनामा विवादित जग्गाहरु क्रमश जर्बुटा १ (ख)का १४०१, १८६६, १८६३, १८६५, १८३५, लेखगाउँ ५७ का १०७, कटकुवा २(क) का ४८८, ४८९, वयलकाँडा ३(घ)का ५३२, ३६३ र जर्बुटा १(क)को २०४० हुन् ।
१० करोड ऋण सिमा थियो
यता बैंक भने दोहोरो रोक्का रहेको जग्गा फुकुवाका साउन ५ गते मात्र निवेदन बोकेर जिल्ला अदालत पुगेको देखिन्छ ।
बैंकले साउनमा जिल्ला अदालत सुर्खेतलाई चढाएको निवेदन पत्रमा कुल चार जनालाई बोलपत्र मार्फत जग्गा लिलाम गरिएको जनाइएको छ । उक्त निवेदनका अनुसार उप्रेतीले २०७९ असोज ५ गतेसम्ममा १० करोड ३५ लाख ६२ हजार रुपैयाँको स्वीकृत कर्जा सिमा भित्र रहेर कर्जा उपभोग गरेको जनाइएको छ ।
यसअघि बैंकले ४८८ र ४८९ कित्ता नं. का जग्गाहरु पञ्चकोशी रियलस्टेटको ८५ लाख रुपैयाँको बोलपत्र स्विकृत गरिसकेको थियो । त्यसैगरी थप बोलपत्रहरु स्विकृत भएकाहरुमा वीरेन्द्रनगर–२ का तिर्थबहादुर बोगटीको एक करोड ५४ लाख (कित्ता नं. ३०३२), वीरेन्द्रनगर–१ का देविराम पौडेलको एक करोड ३८ लाख (कित्ता नं. ८३५, १८६५, १४०१, १८६६ र १८६३) बोलपत्र थिए ।
त्यसैगरी वीरेन्द्रनगर–१ का तिलक पौडेलको एक करोड ४७ लाख (कित्ता नं. ५३२ र ३६३) बोलपत्र स्विकृत गरिएको बैंकको उक्त निवेदनमा उल्लेख छ । बोलपत्रका समयमा बैंकले विभिन्न राष्ट्रिय पत्रिकाहरुमा धितो लिलामीको सूचना, लिलामी मुचुल्का तथा बैंकको निर्णयहरु प्रक्रिया पुरा गरेको जनाएको छ ।
दुईवटा कित्ता जग्गा फुकुवा, बाँकी रोक्कानै छन्
जिल्ला अदालतले उप्रेती परिवारका जग्गाहरु रोक्का राख्न मालपोत कार्यालयहरुलाई आदेश दिएपछि एनआईसी एसीया बैंक पुनः अदालत पुगेको थियो । सो समयमा उप्रेती परिवारका कुल जग्गा मध्ये दुई वटा कित्ता मात्र फकुवा गरिपाउँ भन्ने बैंकको निवेदन थियो ।
सो समयमा बैंकले माग गरेबमोजिम उप्रेती परिवारका नाउँमा रहेका दुई कित्ता जग्गा फुकुवा गर्न अदालतको आदेश थियो । अदालतले ४८८ र ४८९ कित्ता नं. भएका जग्गा बैंकले लिलाम गरेको र पञ्चकोशी रियल स्टेट एण्ड कन्सट्रक्सन प्रालिले साकार गरी लिएको बैंकको निवेदनको आधारमा जग्गा फकुवा भएको आदेश दिएको थियो ।
यस समयसम्म उप्रेती परिवारका नाउँमा रहेका अन्य जग्गाहरु रोक्का नै थिए । यि दुई कित्ता जग्गाहरु पञ्चकोशी रियलस्टेटले ८५ लाख रुपैयाँको बोलकवोलमा बैंकबाट २०८० असार १२ गते आफ्ना नाउँमा लिएको युगआह्वान दैनिकलाई प्राप्त कागजपत्रमा उल्लेख छ ।
थप विवाद सिर्जना भएको भने बाँकी रोक्का रहेका जग्गाहरु साविक जर्बुटा १ (ख) का कित्ता नं. ८३५, १८६५, १४०१, १८६६, १८६३, जर्वुटा १(क) का कित्ता नं. २०४०, बयलकाँडा ३ (ख) का कित्ता नं. ३६३ र ५३२ मा हो ।
गत कार्तिक १३ गते जिल्ला मालपोत कार्यालय, सुर्खेतले उप्रेती परिवारका नाउँमा रहेको जर्बुटा १(ख) का पाँच वटा कित्ता जग्गा र १ (क)का एउटा कित्ता जग्गा बैंकबाट लिलाम सकार गरेर देवीराम पौडेलका नाउँमा गरिदियो । लिलाम सकार विषयमा यस नामसारीका लागि बैंकले मालपोतलाई साउन २ गते पत्राचार गरेको थियो ।
दोहोरो रोक्का कायम नहुने बैंकको दावी
हाल बैंकले जिल्ला अदालत सुर्खेतले रोक्का राखेका जग्गाहरु लिलाम मार्फत नामसारी गराईसकेको छ । जिल्ला अदालत सुर्खेतमा बैंकले चढाएको निवेदनमा यसअघि प्रतिवादिन नजिर सिद्धान्तहरुको आधारमा दोहोरो रोक्का कायम हुन नसक्ने बताएको छ । सोही अनुसार बैंकले दोहोरो रोक्का फकुवा गरिदिई मालपोत कार्यालयलाई सोको जानकारी दिलाई दिन अदालत समक्ष निवेदन गरेको थियो ।
तर जिल्ला अदालतको आदेश आउनु अघि नै बैंकले मालपोत कार्यालयसँगको मिलेमतोमा जग्गाहरु लिलाम गरी नामसारी गरिसकेको पीडित पक्षको आरोप छ । पीडित प्रकाश उप्रेतीले बैंकले बताएका नजिरहरुको आधारमा मालपोत कार्यालय समेतको मिलेमतोमा अदालतको आदेश अघि नै जग्गाहरु नामसारी गरेको आरोप लगाए ।
एनआईसी एसिया बैंक, सुर्खेतले समेत यसअघि अदालतबाट भएका नजिरहरुका आधारमा जग्गा नामसारी भएको बताएको छ । बैंकका सुर्खेत प्रवन्धक अशोक तिमिल्सेनाले दोहोरो रोक्का कायम नहुने जनाउँदै बैंकले यस अघि अन्य अदालतका नजिरहरुका अधिनमा रहेर जग्गा लिलाम तथा नामसारी भएको बताए ।
‘अदालतको अपहेलना भयो’
प्रकाश उप्रेती पक्षका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता उत्तम आचार्य भने मालपोत कार्यालय र बैंकले अदालतको अवहेलना गरेको बताउँछन् ।
बैंकले दावी गरेका नजिरहरुको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्र भएको अवस्थामा बैंक, मालपोत कार्यालय र विभाग समेतको मिलेमतोमा अदालतको अवहेलना भएको उनले जनाए । उनले भने, ‘मुद्दा प्रक्रियामा गईसकेपछि जे फैसला हुन्थ्यो, हुन्थ्यो । बैंक र मालपोतहरु आफैले अदालत भन्दा अगाडी यस्तो गर्न हुन्थेन । अदालतको फैसला नै अन्तिम फैसला हुने भएकाले त्यो भन्दा अगाढी उहाँहरुले त्यस्तो नगर्नु पर्ने थियो ।’
के के भयो ?
२०७४ भाद्र १ गते, प्रकाश उप्रेतीले एनआईसी एसिया बैंकमा कर्जा कारोवार शुरु गरे, त्यो बेला जग्गाहरु रोक्का भए ।
२०७९ असार २ गतेसम्ममा उप्रेतीलाई कर्जा सिमा १० करोड ३५ लाख दिइएको थियो
२०७९ माघ २३ गते अदालतमा उप्रेतीका छोराछोरीले अंशदावी सहित जग्गा रोक्काको निवेदन दिए
२०७९ फागुन ५ गते जिल्ला अदालत, सुर्खेतले विभिन्न २२ वटा जग्गाका कित्ताहरु रोक्का गर्न मालपोतलाई पत्राचार भयो
२०७९ फागुन १४ गते सुर्खेत मालपोत कार्यालयले पनि जग्गा रोक्का भएको विषयमा अदालतलाई पत्र फर्कायो
बैंकको निवेदन पछि २०८१ बैशाख ३१ गते जिल्ला अदालतले ४८८ र ४८९ कित्ता नं. फुकुवा गर्ने र बाँकी भने फकुवाको आवश्यक नरहेको भन्दै मालपोतलाई पत्र पठायो (वैशाख २९ को आदेश)
२०८० असार १२ गते ४८८ र ४८९ कित्ताहरु फुकुवा पश्चात बोलपत्रदातालाई बैंकले नामसारी दियो
२०८० साउन ५ गते बाँकी रहेका जग्गाहरु पनि फुकुवा गरिदिन निवेदन बोकेर बैंक अदालत पुग्यो
२०८० कार्तिक १३ गते मालपोत कार्यालय, सुर्खेतले बैंकले जनाएका ६ वटा कित्ता जग्गाहरु लिलामबाट नामसारी गर्दियो । यसअघि दुई कित्ता जग्गा बोलपत्रदातालाई नामसारी गर्दा फुकुवा पछि मात्र मालपोतले नामसारी गरेको थियो । तर यस पटक भने जग्गा फकुवा नहुँदै नामसारी गर्दियो ।
२०८० मंसिर ४ गते, मालपोत कार्यालय सुर्खेतले नामसारी भएका जग्गाहरु बदर गरी साविक बमोजिम नै कायम गरिदिन भूमि व्यवस्था तथा अधिलेख विभागलाई पत्राचार गर्यो । यस समयमा सुर्खेत मालपोतले आफ्ना दुई कर्मचारीलाई जग्गा नामसारीका विषयमा तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो ।
२०८० मंसिर ६ गते, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले निर्णय बदर तर्फ थप कारवाही अगाडि बढाउन आवश्यक नदेखिएको व्यहोरा सहित मालपोत कार्यालय सुर्खेतलाई आदेश दियो ।
आज अदालतमा पेशी
उप्रेतीका छोराछोरीले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको अंश सम्बन्धीको मुद्दामा जग्गा दोहोरो रोक्का भएको विषयमा शुक्रवार जिल्ला अदालत, सुर्खेतमा पेशी तोकिएको छ ।
अदालतका सूचना अधिकारी उज्ज्वलदेव रावलका अनुसार प्रक्रियामा रहेको ०७९–सिपी–०४८६ मुद्दा शुक्रवार पेशी तोकिएको छ । रोक्का भएका बाँकी जग्गाहरु फुकुवा हुने नहुने विषयमा भने हालसम्म आदेश नभएको उनले जनाए ।
यता प्रकाश उप्रेतीका अधिवक्ता उत्तम आचार्य पनि शुक्रवारको पेशी पश्चात मात्र पीडित पक्षका आगामी दाविहरु स्पष्ट हुने जनाए ।
पुनम वि.सी. । सुर्खेत । ८ मंसिर २०८०, शुक्रबार ०५:१२