कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णाली प्रदेशमा अझैपनि सामन्तवादी उत्पादन शैलि हावी भइरहेको बताएका छन् ।

शनिवार नवौं राष्ट्रिय उद्योग दिवसको अवसर पारेर आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले विगतदेखि नै कर्णालीमा नुन देखि सुन फलाउने सामन्तवादी सोच कृषि क्षेत्रमा हावी हुँदै गईरहेको हुँदा कर्णालीमा कृषि जन्य उद्योग नफस्टाएको बताए ।

‘अब कर्णालीका नागरिकले नुन देखि सुन एक्लैले फलाउने नभई कसैले कोदोको, कसैले मकैको अर्थात हरेकले अलग अलग खेति गरेर कृषिमा व्यावसायिकीकरण गर्न आवश्यक छ । कृषि मात्रै होइन, अब सबै व्यवसाय गर्दा अलग अलग व्यवसाय गर्न जरुरी छ नभए व्यवसाय नै डुब्ने, असफल हुने सम्भावना हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘त्यसकालागि उत्पादनको वर्गिाकरण गर्न भौगोलिक कलष्टर छुट्याउने योजना सरकारको छ । उच्च हिमाली, हिमाली, पहाडी, खोंच आदि कलष्टर छुट्याएर अघि बढने र सोही आधारमा कृषि उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा हामी आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुन्छौं ।’

मुख्यमन्त्री शर्माले अहिले कर्णालीमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश उद्योगहरुले बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याई उद्योग सञ्चालन गरिरहेको बताए ।

‘अहिले कर्णालीमा सञ्चालित उद्योगधन्दाहरु हेर्नुभयो भने जम्मै कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याइएको पाईन्छ । त्यसले केहि जनालाई रोजगारी त दिएको छ तर त्यसले यहाँको आर्थिक क्रियाकलाप सोचे अनुरुप हुन सकेको छैन ।’ मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘अब बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर होईन, हाम्रो कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । हाम्रो प्रदेशमा रहेका अमूल्य जडीवुटी घुईया भाउमा खेर गइरहेको छ, अन्य प्राकृतिक स्रोतहरु पनि खेर गइरहेका छन् । यहाँका कच्चा पदार्थलाई प्रायेगमा ल्याउने उद्योगहरु कर्णालीमा आवश्यक छन्, तपाईहरु लाग्नुस यतातर्फ ।’
उनले कसरी औधोगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने बारेमा खाका कोर्न व्यवसायीलाई सुझाव दिदैं कर्णालीमा औद्योगिक विकासका लागि कोहीपनि एक्ला एक्लै अगाडी बढेर सम्भव नभएको र त्यसका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए ।

उनले उद्योगीहरुले हाल उद्योगको विकास गर्न बजेट नपाएर, ऋण नपाएर छटपटिएको अवस्था रहेको बताए ।

‘वैंकहरुको पनि नजिकै ऋण प्रवाह गर्न जाने प्रचलन छ । गाडी घोडा होस वा घरघडेरी तिर होस, वैँंकहरुको ध्यान गएको छ, उत्पादन मूलक क्षेत्रमा वैक जानै चाहेका छैनन्, जस्तो लाग्छ ।’ मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘हामीले उद्योगीलाई ऋण दिन स्थानीय तहसँगको समन्वयमा लघुवित्त स्थापना गर्न २५ करोड विनियोजन गरेका छौं तर विडम्वनावस संघीय सरकारले कानूनी बाटो फुकाई दिएको छैन ।’

उनले उद्योगीलाई गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्न सुझाव दिए ।