चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा कर्णालीमा चार दशमलव ९४ प्रतिशत मात्र पूँजिगत बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को करिव आधा समय बित्दा समेत कर्णाली प्रदेश सरकारले पूँजिगत खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सकेको छैन् । पूँजिगत बजेट खर्चको वृद्धिदर हेर्ने हो भने पनि यो निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । कर्णालीलाई असोज यता पूँजिगत तर्फ चार प्रतिशत बढाउन समेत हम्मेहम्मे परेको छ । भदौ मसान्तसम्मका कर्णालीले पूँजिगत तर्फ कुल शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । असोजमा चार दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत खर्च हुँदा कार्तिक मसान्तमा भने यो शून्य दशमलव २४ प्रतिशतले बढेर कुल चार दशमव २९ प्रतिशत पुग्यो । अहिले फेरी मंसिर मसान्तसम्मको विवरण हेर्दा भने शुन्लय दशमलव ६५ प्रतिशतले बढेर चार दशमलव ९४ प्रतिशत पुगेको छ । पूँजिगत खर्चको यो विवरण हेर्दा साउन यता कर्णाली प्रदेश सरकारले कुनै पनि महिनामा एक प्रतिशत सम्म पूँजिगत खर्च गरेको देखिदैन । २०८०/०८१ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले १९ अर्व ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ पूँजिगत तर्फ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस मध्ये हालसम्ममा ९६ करोड ६३ लाख ३६ हजार एक सय २३ रुपैयाँ पूँजिगत बजेट खर्च भएको छ ।

वित्तिय अनुशासनको दृष्टिकोणमा हेर्दा, यो कर्णालीका लागि सकारात्मक पक्ष होइन । यसअघि पनि कर्णालीमा असार महिनामा हतार हतारमा गरिने भुक्तानी संस्कृति कायम नै थियो । अहिले पनि पाँच महिनाको अवस्था हेर्दा २०८०/०८१ मा समेत असारे विकासको भेल बग्ने निश्चित नै छ । यस अवस्थामा प्रदेश सरकारले काम नै नगरेको पनि होइन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको शुरुवाती समयमा नै ठेक्काका कामहरु समयमा नै शुरु गर्ने जस्ता योजनाहरु अघि सारेको थियो ।

असारमा मात्र आएर भुक्तानी भएको परम्परालाई रोक्ने बताइएपनि व्यवहारमा भने त्यसो हुन सकेको छैन । कर्णालीको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सुर्खेतको तथ्यांक हेर्ने हो भने कर्णालीले चालु तर्फ समेत हालसम्म १६ दशमलव ४१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । कुल बजेट तर्फ भने कर्णालीले मंसिर मसान्तसम्ममा नौं दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । यस अघिका आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कुल रुपमा ६० देखि ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने गरेको छ । अहिले बजारको अवस्था हेर्दा बजार त्यति चलायमान भईसकेको छैन । बजारमा मुद्राको समेत चलायमान नभएपछि यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रुपमा कर्णालीको आन्तरिक आम्दानीमा समेत पर्छ । कर्णालीको बजेट खर्च यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान गराउन महत्वपूर्ण सावित हुन्थ्यो । यस अवस्थामा प्रदेश सरकारले बजेट खर्चमा ध्यान नदिने हो भने कसरी हुन्छ ? असारमा मात्र भुक्तानी गरेर आर्थिक सुशासन होला भन्ने आसा गर्न सकिदैन । यो विषयमा प्रदेश सरकार गम्भिर हुन जरुरी छ ।