कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न सकिरहेको छैन । ‘अरु प्रदेश हिड्दा, हामी दौडिनुपर्छ’ भन्ने भाष्य व्यक्त गर्ने नेतृत्वहरुले नै विकास बजेटलाई मन्द गतिमा लिईरहेका छन् । तर, उनीहरु चालु खर्च सुधार गरी खर्च प्रतिशत भने तथ्याङ्कमा बढाईरहन्छन् । र, आफ्नो सुधारात्मक पहल भएको दावी गर्छन् ।

यस बर्ष पनि खर्च प्रणालीमा सुधार हुन सकेको छैन । असारे विकासको गतिलाई रोक्न यतिबेला देखि नै खर्च प्रणालीमा सकारात्मक लक्षण देखिनुपर्नेमा विकास खर्चको अवस्था निराशाजनक छ ।

चालु आर्थिक बर्ष २०८०/0८१ को ६ महिना बितिसक्यो । सरकारको कूल बजेटको १३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अर्थात चार अर्ब ३८ करोड ३३ लाख रुपैँया खर्च भएको कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैँया विनियोजन गरिएको थियो ।गत मङ्सिर महिनासम्म भने १० प्रतिशत खर्च थियो । एक महिनाको अवधिमा ३ प्रतिशतले खर्च दर बढेको छ । मंङसिरमा चालुतर्फ १६ प्रतिशत थियो भने पुँजीगत तर्फ ५ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

यो अबधिमा भने चालुगत खर्च ह्वात्तै बढेको देखिन्छ भने पुँजीगत खर्चको दर कम छ । पुस मसान्तसम्म चालुतर्फ २१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८ प्रतिशत खर्च भएको तथ्याङ्क छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/0८० को पुस मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले १३ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । त्यसमध्ये पुँजीगत खर्च ९ प्रतिशत थियो भने चालुखर्च १९ प्रतिशत रहेको थियो ।

पुँजीगत भन्दा चालु खर्चमै ध्यान
कर्णाली प्रदेश सरकारले पुँजीगत भन्दा चालु खर्चमा बढी ध्यान दिएको बुझिएको छ । सरकारी तथ्याङ्कलाई केलाउदा चालु खर्च वर्षेनी सुधारोन्मुख हुँदैजाँदा पुँजीगत खर्चको सुधार प्रणाली भने कम देखिन्छ ।
सरकारको तीन आर्थिक वर्षका पुस मसान्तलाई आधार मानेर तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा सरकारको खर्च दर बढेको छ । तर, चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च न्यून छ ।

चालु बजेट अन्र्तगत तलव, भत्ता, भाडा लगायत एक वर्ष भन्दा कम खप्ने सामानमा खर्च गरिने बजेटलाई समेटिएको हुन्छ भने पूँजीगत बजेटमा विकास निर्माण अर्थात भवन, जग्गा जमिन, फर्निचर, सडक लगायतका एक वर्षभन्दा बढी टिक्ने सामानमा खर्च वा लगानी गरिने बजेटलाई समेटिएको हुन्छ । यस आधारमा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास बजेटमा सुधारात्मक पहल कम मात्रामा गरेको नतिजाले स्पष्ट पार्दछ ।

सरकार स्थापनाको छैठौं वर्षका सातौं आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन चरणमा छ । यसअवधिसम्म प्रदेश सभाको दुई कार्यकालमा तीन पटक सरकारको नेतृत्व फेरबदल भयो । सात जना आर्थिक मामिला मन्त्री फेरिए । तर, खर्च प्रणालीमा भने सुधार देखिएनन् । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको खर्च प्रणालीलाई नै विश्लेषण गर्दा पनि सुधारोन्मुख पक्षहरु कमै मात्रामा देखिन्छन् । त्यसबाहेकका अघिल्लो वर्षहरु पनि चित्तबुझ्दा छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/0७९ को पुस मसान्तसम्म कूल बजेट खर्च ९ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत तर्फ ६ प्रतिशत र चालुतर्फ १५ प्रतिशत खर्च थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/0८० को पुस मसान्तसम्म समग्र खर्च १४ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत तर्फ ९ प्रतिशत र चालुतर्फ १८ प्रतिशत खर्च थियो । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा कूल खर्च १३ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत तर्फ ७ प्रतिशत र चालुतर्फ २१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
मन्त्रालयगत खर्च कार्यान्वयनका हिसाबले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अगाडी देखिएको छ । सो मन्त्रालयले यस अवधिसम्म कूल विनियोजित बजेटको २९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये चालुतर्फ ३० प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको २३ प्रतिशत खर्च हुँदा चालुतर्फ २९ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १६ प्रतिशत खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको १८ प्रतिशत खर्च हुँदा चालु तर्फ २२ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १५ प्रतिशत समग्र खर्च हुँदा चालु तर्फ २८ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १२ प्रतिशत कूल खर्च हुँदा चालु तर्फ १६ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

विकासे मन्त्रालयका रुपमा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको खर्च ८ प्रतिशत मात्रै प्रगती छ । त्यसमध्ये पनि चालु तर्फ ३३ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगत तर्फ ७ प्रतिशत मात्रै खर्च प्रगति देखिन्छ ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ८ प्रतिशत समग्र खर्च हुँदा चालु तर्फ ३१ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ६ प्रतिशत प्रगति भएको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको कूल खर्च ५ प्रतिशत हुँदा चालु तर्फ १३ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

सातै प्रदेश सरकारको खर्च घट्यो
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सात प्रदेश सरकारको खर्च प्रतिशत घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा सात प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ बजेट खर्च गरेका छन् । जुन गतवर्षको तुलनामा खर्च १३ प्रतिशतले घटेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सात प्रदेश सरकारको गत वर्षको पहिलो पाँच महिनाको खर्च ३५ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ थियो । यस आधारमा प्रदेश सरकारले यस वर्ष चार अर्ब ९१ करोड रूपैयाँले कम बजेट खर्च गरेको छ ।

कोशी प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याले समग्र प्रदेशको खर्च नै कम भएको देखिएको हो । प्रदेश सरकारले संकलन गरेको स्रोत (अनुदान, बाँडफाँट बापतको राजस्व, रोयल्टी तथा आन्तरिक राजस्व) भने बढेको छ ।

चालु वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा सातै प्रदेश सरकारसँग गरी ७० अर्ब २६ करोड रूपैयाँ स्रोत पुगेको छ । यस्तो स्रोतमध्ये संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्व मात्रै ५२ अर्ब ९७ करोड रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व तथा अन्य प्राप्ति १७ अर्ब २९ करोड रहेको छ ।

गत वर्षको पाँच महिनामा ५२ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँको स्रोत प्रदेश सरकार मातहत पुगेको थियो । जसमध्ये ३६ अर्ब १२ करोड अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट गरी संघीय सरकारले पठाएको थियो ।

त्यस्तै १५ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व र अन्य प्राप्ति भएको थियो । यस हिसाबले संघीय सरकारबाट जाने रकम गत वर्षको तुलनामा ४३ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी आठ प्रतिशतले बढेको छ ।