कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शमाले आफ्ना अधिकांश अभिव्यक्तिहरुमा एउटै वाक्य दोहो¥याइरहेका हुन्छन् । उनीबारम्बार भन्ने गर्छन्,‘अरु प्रदेश हिँड्दा, हामी दौडनुपर्छ ।’ विकासकाअधिकांश सूचाकांकमा पछाडि रहेकाले कर्णालीमातीव्र विकासकागर्नुपर्ने उनको आशयहो । सामान्यतरिकाले विकासकाकार्यक्रमसञ्चालन गरेर प्रदेशको समृद्धि सम्भव छैन् भन्ने बुझाइ रहेकाले हिँडेर होइन, दौडनुपर्छ भन्ने गरेका हुन ।

यो त भयो मुख्यमन्त्रीको सैद्धान्तिकअभिव्यक्तिहो । नेताहरुमाबोली र व्यवहारमाएकरुपताआएनभने जनताले लाभपाउन सक्दैनन् । केवल पाउँछन् त उल्टो निराशा । अहिले हाम्रो कर्णालीप्रदेश सरकारले नागरिकमाआशाहोइननिराशा बाँडिरहेको छ । तर प्रदेशको शासनको बागडोर सम्हालेका मुख्यमन्त्रीस्वयंले दौड्न त के हिँड्न सकेका छैनन् ।

प्रदेशको विकास र बजेट खर्चको अभ्यासलाई हेर्दा कर्णाली अरु ६ प्रदेशभन्दापनि पुछारमा छ । प्रदेशको नेतृत्वकर्ताले आफ्नो बोली र व्यवहारलाई सन्तुलनमिलाउननसक्दाप्रदेशकागतिविधिहरुलक्ष्यविहिन छन् । प्रदेशले आवधिकविकास लक्ष्यकतिहासिलगर्नुपर्ने हो कुनै टुंगो र तथ्यांक छैन् । हचुवाका भरमाएवं सस्तो लोकप्रियताहासिलहुने गरी प्रदेश सरकारले बजेट वितरण गरिरहेको छ । अझ बढी प्रदेशको मानसिकताअनुदानमुखी छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको चालू आवमापनि बजेट खर्च प्रणाली सुधार हुन सकेको छैन् । चालू आवको ६ महिनाबितिसक्दासमेत १३ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको छ । त्यो पनिचालूतर्फको खर्च बढी छ । प्रदेश कोष तथा लेखानियन्त्रककार्यालयकाअनुसार रु. ४ अर्ब ३८ करोड ३३ लाखबजेट खर्च भएको छ । यो पनिअधिकांशतलब, भत्ता, घर भाडार सेवा सुविधालगायतको रकमहो । प्रदेशको पुँजीगतअर्थात विकास खर्च ८ प्रतिशत छ । उसो प्रदेश सरकारको खर्च प्रणालीलाईनियाल्दासुधारोन्मुखहुने पक्षहरु देखिँदैनन् ।

मन्त्रालयगतखर्चको तथ्यांक केलाउँदाभौतिकपूर्वाधार तथा सहरी विकास, कृषि, पर्यटनजस्ता शीर्षकमा बढी बजेट खर्च हुनुपर्ने हो । तर कर्णालीमाजसले आफै प्रत्यक्ष बजेट खर्च गर्दैन्, त्यहीमन्त्रालयको खर्च बढी देखिएको छ । अर्थात अहिलेसम्मको बजेट खर्चको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा आर्थिक मामिलातथा योजनामन्त्रालयले बढी बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । जबकीप्रदेशकाभौतिकपूर्वाधार, उद्योग, पर्यटन, कृषि, खानेपानीतथाउर्जा क्षेत्रकाविषयगतमन्त्रालयहरुले बजेट खर्च गर्नुपर्ने हो । यीमन्त्रालयहरुको बजेट खर्च न्यून छ ।

मुख्यमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरुले विकास र समृद्धिको एकोहोरो रटान लगाउने तर परिणामुखी विकास योजना सञ्चालननगर्ने समस्या कर्णालीको पुरानै हो । अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका सडक पूर्वाधारका योजनासमेत यतिबेलासुस्त छन् । कतिपय सडकहरुको बजेट कटौतीगरिएको छ । स्वीकृत बजेट र योजनाको रकम सुनिश्चितबिनै सम्भाव्यताअध्ययन, डिपिआरमा बढी खर्च गरिएको छ ।

आफ्ना कार्यकर्ताका कन्सल्टेन्सीलाई कामदिनलाई प्रदेशमा डिपिआरको बढ्दो बेथिति छ । अझ बजेट निर्माणको बेलामा योजनानिर्माण चरणलाई बेवास्तागर्दै बिचौलियाका भरमा योजना छनौट गर्ने चलन बढी छ ।

यसले गर्दा जनताको आवश्यकताकाआधारमाभन्दापनिबिचौलियालाई फाइदाहुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ ।यी समग्र प्रवृत्तिलाई सुधार गरी बजेटको खर्च प्रणालीलाई बढाउनुपर्ने दायित्वप्रदेश सरकारको हो । तर प्रदेश सरकारका नेतृत्वकर्ताहरु ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’भनेझैं मूल मुद्दाबाट ओझेलमा परिरहेका छन् ।

यसले गर्दा कर्णालीको विकासको गति सुस्त हुनपुगेको छ । विकासको गतिलाई अघि बढाउन प्रदेश सरकारले गम्भीर समिक्षाका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ ।