नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्णाली प्रदेश कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी घट्दो छ । विगत दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा प्रदेशको राजस्व ९.४९ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । प्रदेश सरकारको चालू तर्फको खर्च बढ्दै गएको छ भने विकास खर्च घट्दै गएको छ । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी घट्नु भनेको आर्थिक दृष्टिकोणले चिन्ताजनक अवस्था हो । आन्तरिक आम्दानी वृद्धि नहुँदा संघीय सरकार र दातृ निकायको अनुदानमा भर पर्नुपर्छ । अनुदानको मात्र भर परेर प्रदेशको विकास ठोस विकास सम्भव देखिन्न् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू तर्फ अघिल्लो आवमा ९ अर्ब ८ करोड खर्च भएकामा गत वर्ष ९ अर्ब ४८ करोड खर्च भएको छ । प्रदेशका आर्थिक सूचकांक सुधार हुनलाई विकास खर्च बढी हुनुपर्ने । तर कर्णालीमा विकास खर्च जहिल्यै सन्तोषजनक छैन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको चालू आवमा पनि बजेट खर्च प्रणाली सुधार हुन सकेको छैन् । चालू आवको ६ महिना बितिसक्दासमेत १३ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको छ । त्यो पनि चालू तर्फ ४ अर्ब ३८ करोड ३३ लाख बजेट खर्च भएको छ । प्रदेशको पुँजीगत अर्थात विकास खर्च ८ प्रतिशत छ ।

प्रदेश सरकारको खर्च प्रणालीलाई नियाल्दा सुधारोन्मुख हुने पक्षहरु देखिँदैनन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, कृषि, पर्यटनजस्ता शीर्षकमा बजेट खर्च कम छ । कर्णालीका स्थानीय तहको पनि समस्या त्यही हो । वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा चालू एवं प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुने गरेको पाइएको छ । अहिले स्थानीय तहमा विकास निर्माण ठप्प छ । स्थानीय तह कर्मचारीलाई तबल भत्ता खुवाउने र तालिम गोष्ठी आयोजना गर्ने निकायमा परिणत भएका छन् ।

कर्णालीको कृषि क्षेत्र केही मात्रामा चलायमान भएतापनि उद्योग, सेवा र पूर्वाधारका क्षेत्रहरुमा शिथिलताले अर्थतन्त्र संकुचनमा परेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ह्रास आएको छ । प्रदेश सरकारले उठाउने राजस्व संकलन घटेको छ । प्रदेशमा जग्गा दर्ता कर र सवारी कर बढी संकलन हुने गर्दछ । कर्णाली प्रदेशमा जडीबुडी निकासी ठप्प हुँदा करोडौं राजस्व संकलन हुन नसकेको छैन् । प्रदेश विकासको महत्वपूर्ण आधार जडीबुटी भएपनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले यसका लागि उपर्युक्त वातावरण बनाउन सकेका छैनन् ।

प्रदेशमा औद्योगिक विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण छैन् । विद्युतको समस्या, कच्चा पदार्थ ढुवानीमा समस्या, दक्ष जनशक्तिको समस्या, विकटताका कारण ठूला उद्योगहरु स्थापना हुने अवस्था छैन् । काठका सामान, प्रशोधित पानी, कपडा उत्पादन, कागज र दुग्ध उत्पादन भने सन्तोषजनक रुपले वृद्धि भएको छ । यी धेरै ठूला रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरु होइनन् । यद्यपि साना तथा मझौला उद्योगहरु वृद्धि, तीनबाट उत्पाकत्व वृद्धि हुँदा पनि प्रदेशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्दछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षण केही सुधारका संकेतहरु पनि देखाएको छ । जस्तोः कृषिजन्य बिउ बिजन, मलको उपलब्धता, कृषि बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियम प्रदान, प्रमुख बालीले ढाकेको क्षेत्र वृद्धिका कारण बाली उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको छ । पर्यटनका नयाँ नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान हुँदै गएकाले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव देखिने अनुमान छ । सञ्चार, विद्युतीकरण, सेवा क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति हुने सम्भावना छ । चालू वर्षमा मध्यपहाडी, मदन भण्डारी राजमार्ग, भेरी बबई डाइभर्सन, नलगाड जलविद्युत, फुकोट कर्णाली, बेतन कर्णाली, कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोरजस्ता ठूला आयोजनाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ पश्चात शिथिल उद्योग, व्यवसाय विस्तार पुरानै लयमा फर्किने क्रम रहेकाले आगामी वर्ष औद्योगिक उत्पादनमा सुधार हुने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । आगामी दिनमा अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किने अनुमान गरिएकाले घरजग्गा तथा सवारीसाधन खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज कर्जा प्रवाह हुन आवश्यक छ ।

प्रदेशको राजस्व संकलनको मुख्य क्षेत्र जडीबुटीको संकलन र निकासीलाई तिव्रता दिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले साना तथा मझौला उद्योग विस्तारमा जोड दिनुपर्छ । विकास खर्च बढाउनुपर्छ । तबमात्र कर्णालीको समग्र आर्थिक सूचकांकमा सुधार आउनसक्दछ ।