कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७९/०८० सम्म ६२ अर्ब ६४ करोड ४९ हजार ५० रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन ग¥यो । जसमध्ये झण्डै ५० प्रतिशतले कम अर्थात ३१ अर्ब ४१ करोड २० हजार ८ रुपैयाँ मात्र खर्च भयो । कर्णाली सरकारको विकास बजेट खर्चको यो प्रगति कुल विनियोजित बजेट भन्दा दोब्बरले कम हो ।

विगतका ६ आर्थिक वर्षलाई आधार मान्ने हो भने कर्णालीको औसत पुँजीगत खर्च ७ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ छ । तर, सरकारले बार्षिक औसत १५ अर्ब २९ करोड विकास वजेट विनियोजन गरेको छ । यस आधारमा पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको रकम औसत ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले गर्ने बजेट खर्चको अंक असार मसान्तले धान्ने गरेको छ ।

कुल बजेटको ६ अर्ब १३ करोड ६४ लाख ११ हजार अर्थात ५५ दशमलव १४ प्रतिशत विकास वजेट खर्च भएको तथ्यांक छ । यो तथ्यांकलाई केलाउने हो भने प्रदेश सरकारले ६ वर्षको अवधिमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ करिव ५१ प्रतिशत मात्रै प्रगति हासिल गरेको छ । वर्षेनि चालूतर्फको खर्च बढ्दै जानु तर वास्तविक पुँजीगत खर्च नहुनुमा बजेट निर्माण प्रक्रियामै समस्या भएको देखिन्छ । पुँजीगत खर्च छुट्याउँदा आँकलनभन्दा पनि बजेट विनियोजनको अनुपात मिलाउने हिसाबमा तय हुने गरेको छ । लामो समयदेखि पुँजीगत खर्च ६५/७० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । बजेट बनाउने समयमा चालु खर्चको आकार हेरेर पुँजीगत खर्चको आकार देखाउने गरिएको छ ।

स्रोत सुनिश्चित नभएका र अध्ययन बिनाका आयोजनामा बजेट छुट्याइने प्रचलनका कारण पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको चालू आवमा पनि बजेट खर्च प्रणाली सुधार हुन सकेको छैन् । चालू आवको ६ महिना बितिसक्दासमेत १३ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ बजेटको तुलनामा प्राप्त गरेको भौतिक प्रगति भने सन्तोषजनक छैन् । प्रदेश सरकारले विगत ६ आर्थिक वर्षमा प्रदेशभर ७८.९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरको छ ।

मुख्यमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरुले विकास र समृद्धिको एकोहोरो रटान लगाउने तर परिणामुखी विकास योजना सञ्चालन नगर्ने समस्या कर्णालीको पुरानै हो । अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका सडक पूर्वाधारका योजनासमेत यतिबेला सुस्त छन् । कतिपय सडकहरुको बजेट कटौती गरिएको छ । स्वीकृत बजेट र योजनाको रकम सुनिश्चितबिनै सम्भाव्यता अध्ययन, डिपिआरमा बढी खर्च गरिएको छ । अझ बजेट निर्माणको बेलामा योजना निर्माण चरणलाई बेवास्ता गर्दै बिचौलियाका भरमा योजना छनौट गर्ने चलन बढी छ ।

यसले गर्दा जनताको आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि बिचौलियालाई फाइदा हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । यी समग्र प्रवृत्तिलाई सुधार गरी बजेटको खर्च प्रणालीलाई बढाउनुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको हो । तर प्रदेश सरकारका नेतृत्वकर्ताहरु ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैं मूल मुद्दाबाट ओझेलमा परिरहेका छन् । यसले गर्दा कर्णालीको विकासको गति सुस्त हुन पुगेको छ ।

विकासको गतिलाई अघि बढाउन प्रदेश सरकारले विकासको प्राथमिकता निर्धारण, चालू बजेट कटौति, पूर्वाधार निर्माणमा लगानीमैत्री वातावरण, परिणामुखी योजनाको छनौट, सम्भाव्यता आधारका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न जरुरी छ । जनतामा जागेको निराशालाई अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमता देखाउनुपर्छ । विकास र रोजगारीका माध्यमबाट कर्णालीको बेरोजगारी तथा पछ्यौटेपन अन्त्य गर्न प्रभावकारी योजनाको खाँचो छ ।