आम नागरिकको नजरमा नेपाली सेनाको काम युद्ध लड्नु मात्रै हो भन्ने परेको छ ।सेनालाई नेपालको संविधान २०७२ ले स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्न दायित्व सुम्पेको छ । संविधानले दिएका यिनै दायित्वका अतिरिक्त नेपाली सेनाले राष्ट्र निर्माण तथा विकास कार्य, प्रकृति संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन र आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारीको अभिभारासमेत पुरा गर्दै आइरहेको छ ।

भौगोलिक कठिनता लगायतका अन्य कारण सरकारले आफैले निर्माण गर्न नसकिने पूर्वाधारहरु बनाएर सेनाले विकास निर्माणमा राज्यसँग साझेदारी गर्दै आएको छ । देशभर निर्माणमा कठिनाई देखिएका विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनाले लिएको छ ।

यिनै आयोजना अन्तर्गत पर्दछ कर्णालीलाई दक्षिणको छिमेकी देश भारतदेखि उत्तरको छिमेकी चीन जोड्ने कर्णाली करिडोर सडक आयोजना । भौगोलिक विटकताका कारण लामो समयसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको उक्त आयोजना सेनाले अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ।

हुम्लाको लालीबगरदेखि दुल्लीकुनासम्मको ११ किलोमिटर कडा चट्टानी पहाडमा नेपाली सेनाले ट्रयाक खोल्ने काम अन्तिम चरणमा पु¥याएपछि आउँदो बैशाखबाट करिडोर सञ्चालनमा आउने भएको हो ।करिडोर अन्तर्गत पर्ने सडक मध्ये ट्रयाक खुल्न बाँकी छहारेदेखि लिप्चेसम्म८ सय मिटर भिर काट्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै बैशाखबाट सञ्चालनको तयारी रहेको नेपाली सेनाको सडक निर्माण कार्यदलका प्रमुख सेनानी अमृत पराजुलीले बताए ।

‘नयाँ वर्षको अवसर पारेर राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको एक मात्र जिल्ला हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा गाडी पु¥याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ’, पराजुलीले भने, ‘चैतसम्म बाँकी रहेको झण्डै ८ सय मिटर सडकको लेभल मिलाइसक्छौं।’

कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको लालीबगर–दुल्लीकुना सडकको ट्र्याक खुलेसँगै उत्तरको छिमेकी चीनसँग स्थलमार्गबाट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश जोडिने छ। सेनाले अहिले काम गरिरहेको लालीबगर–दुल्लीकुनाअन्तर्गत पर्ने छहारेदेखि लिप्चेसम्मको भीर सबैभन्दा कठिन हो।सेनाले अहिले यही खण्डमा काम गरिरहेको छ। कडा चट्टान फुटाउनका लागि ब्लास्टिङको काम सकिएको छ। ८ सय मिटर सडक खण्डको लेबलङि सेनाले गरिरहेको छ। त्यस्तै हाल सडक विभागले काम गरिरहेको बोक्चे गौडा, भी–गौंडा, दुली कुना र याङ्चुका मोड काट्नुका साथै सडकको लेभल मिलाउने जिम्मेवारी पनि सेनाले पाएको छ। यो सडकमा साना सवारी सञ्चालन रहे पनि ठूला सवारी सञ्चालन कठिन हुने गरेको छ ।

कर्णाली करिडोर नेपाल, भारत र चीन जोड्ने त्रिदेशीय सडक हो । भारतसँगको सिमाना लुम्बिनी प्रदेशको बाँके अन्तर्गत जमुनाहदेखि चीनसँगको सिमाना हिल्सासम्मको सडकको दूरी ५ सय ५ किलोमिटर पर्र्दछ । यो सडक बाँकेको जमुनाहदेखि सुर्खेत, कालिकोट, सुदूरपश्चिमको बाजुरा, हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट हुँदै चीनको सीमा क्षेत्र हिल्सासम्म पुग्छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट हिल्सा पुग्न ४ सय १९ किलोमिटर पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कर्णाली करिडोर कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको खुलालुदेखि सुरु हुन्छ। सुदूरपश्चिमको बाजुरा भएर हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट हुँदै उत्तरको छिमेकी चीन जोड्ने यो सडकको बाँकी खण्डमा यातायातका साधन सञ्चालन भइरहेका छन्।

हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटदेखि चीनको सिमाना हिल्सासम्म र कर्णाली करिडोरको बाँकी खण्डमा पनि यातायातका साधन चलिरहेका छन्। छहारे–लिप्चे खण्डको आठ सय मिटर ट्र्याक खुलेसँगै हुम्ला जिल्ला पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिने छ। अहिलेसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको एक मात्रै जिल्ला हुम्ला हो।

सेनाले कर्णाली करिडोरअन्तर्गत कालिकोटको घाटपारी चौरदेखि बाजुराको झुम्काखोलासम्मको ११ दशमलव ५ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने काम गरिरहेको छ। यो सडक खण्ड निर्माण भए कर्णाली करिडोर आठ किलोमिटर छोटो हुने छ। ११ दशमलव ०५ किलोमिटरमध्ये ३ दशमलव ५ किलोमिटर सडकको ट्रयाक सेनाले खोलेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा थप १ दशमलव ५ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने लक्ष्य सेनाले राखेको छ।
संघीय सरकारले उत्तरको छिमेकी चीन जोड्ने कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको दुल्लीकुना–लालीबगर खण्ड निर्माणको जिम्मा दुई वर्षअघि नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो।२०७८ साउनमा सेनाले कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको खुलालु–हिल्सा सडकको १सय२२ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न गरेर सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

सल्लीसल्लादेखि सिमकोटसम्मको ५१ किलोमिटर खण्डमध्ये बाँकी खण्डमा ट्र्याक खुलिसकेको छ। हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटदेखि हिल्सासम्मको ९४ किलोमिटर सडक अहिले पनि सञ्चालनमा छ।संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली करिडोर सुधारका लागि ९७ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।

कर्णाली प्रदेश दक्षिणको छिमेकी भारतसँग जोडिएको छैन। त्यसैले पनि उत्तरको छिमेकी चीनसँग स्थलमार्गबाट जोडिनु कर्णालीका लागि महत्वपूर्ण छ। कर्णाली करिडोर सञ्चालनमा आएसँगै हाटभोटको व्यापार पुन सुरु हुनुका साथै मानासरोवर यात्रा गर्नेका लागि यो करिडोर स्थालमार्गबाट सबैभन्दा छोटो र सहज हुनेछ ।

कर्णाली करिडोरअन्तर्गत कालिकोटको खुलालुदेखि चीनको सीमा हिल्सासम्मको दूरी २ सय ६८ किलोमिटर हो । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै अप्ठ्यारो भूभागको १ सय २२ दशमलव ७५ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा सरकारले २०७१ चैत ५ गते नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।