जनयुद्ध दिवसः सार्वजनिक विदा

न्यायलयको विपक्षमा कर्णालीका स्थानीय तह

कर्णालीका स्थानीय तह न्यायलयको विपक्षमा देखिएका छन् । सर्वाेच्च अदालतको आदेश अनुसार संघीय सरकारले समेत खारेज गरेको जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्दै न्यायलयको विपक्षमा देखिएका हुन् ।

उक्त निर्णयमा कर्णालीका स्थानीय तहले सर्वाेच्च अदालत र संघीय सरकारको आदेश पालनामा समेत अटेर गरेको पाइएको छ । सर्वाेच्च अदालतको आदेश अनुसार संघीय सरकारले गत बर्ष नै जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय खारेज गरिसकेको छ । तर, कर्णालीका केही स्थानीय तहले उक्त आदेशमाथी अटेर गर्दै मनोमानी जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिन थालेका हुन् ।

१ फागुनमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको मितिलाई स्मरण गर्दै गत बर्ष मन्त्रीपरिषद्ले उक्त दिनलाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा मनाउने र बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । २९ माघ २०७९ मा सरकारले गरेको यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिटहरु दायर भएको थिए । यस बिदाले आफूहरुको भावनामा चोट पुगेको दाबी द्वन्द्वपीडितहरुले गरेका थिए ।

विभिन्न मितिमा परेका ६ वटा रिटमाथी १३ पौषमा सुनुवाई गरेको सर्वोच्चले संक्रमणलीन न्याय प्रभावित हुनसक्ने तथा द्वन्द्वपीडितहरुको भावनामा चोट पर्नसक्ने भन्दै जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय खारेज गरेको थियो ।

अदालतको फैसलापछि गत २५ पौषमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णयानुसार सोमबार संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै फागुन १ गते अर्थात मंगलबार सार्वजनिक बिदा नभएको बताएको थियो । तर, कर्णालीमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पाकिला प्रमुख, अध्यक्ष नेतृत्व गरेका वा कार्यपालिका बहुमत विजयी भएका स्थानीय तहले सर्वाेच्च र गृहको निर्णयलाई चुनौती दिएका छन् ।

जसमा हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिका, सिमकोट गाउँपालिका, सल्यानको कुमाख गाउँपालिका वडा नम्बर १, कालिकोटको पलाता गाउँपालिका, महाबै गाउँपालिका, पचालझरना गाउँपालिका र रास्कोट नगरपालिका, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका, आठविसकोट नगरपालिका, बाँफिकोट गाउँपालिका, सानीभेरी गाउँपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिकासहित ५ वटा स्थानीय तहले सार्वजनिक विदा दिएका छन् । बाँफिकोट गाउँपालिका नेपाली काँग्रेसबाट विजयी भएका अध्यक्ष बाहिर भएपछि उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेर सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाले पनि सार्वजनिक विदा दिएका छन् ।

सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यालय तथा विद्यालयहरुमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका हुन् । नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा रहेका यी पालिकाले १ फागुनलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको जगकारुपमा रहेको सशस्त्र जनयुद्ध सुरु भएको दिनलाई स्मरण गर्दै सार्वजनिक बिदा दिएका छन् ।
‘स्वायत्त अधिकार प्रयोग गरेका हौं’
कालीकोटको पचालझरना गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज शाहीले सर्वोच्च र गृह मन्त्रालयलाई चुनौती नभई स्थानीय सरकारको स्वायत्त अधिकार प्रयोग गरी बिदा दिने निर्णय गरेको बताए ।

‘हामीले सवोच्च अदालतको कुनै अपहेलना गरेका छैनौं, सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्ने कुरा छ दै छ, हामीले अदालतको विरुद्धमा गएको अवस्था पनि होइन, अदातललाई सम्मान गर्दै हामीले हाम्रो अधिकार प्रयोग गरेका हौं ।’ शाहीले भने, ‘अर्को कुरा जनयुद्ध दिवसका दिन विदा नदिन सर्वोच्चले प्रदेश र संघ सरकारलाई कोड गरेर फैसला गरेको अवस्था पनि हो, यसमा अन्यथा लिनुपर्ने विषय पनि छैन ।’

के भन्छन् कानुन व्यवसायी
नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत सार्वजनिक विदा दिन पाउने व्यवस्था पनि गरेको छैन, विदा दिन नपाइने भनेर पनि कतै उल्लेख गरेको छैन ।

तर, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफु अनुकुल बिदा भने दिदै आएका छन् । यसरी दिइने बिदा र अदालतले खारेज गरेको विषयमा बिदा दिइने विषय भने फरक रहेको अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री बताउछन् ।

केन्द्र सरकारको निर्णयविपरित छुट्टाछुट्टै बिदा दिनु ठिक हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक रहेको भएपनि अदालतले खारेज गरेको विषयमा निर्णय लिनु न्यायलयको विपक्षमा उभिनु रहेको अधिवक्ता खत्रीको भनाइ छ ।

यस्तो थियो सवोच्चको फैसला
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले सरकारले दिने बिदा र त्यसका आधारमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय तथा सूचनाहरु समेत उत्प्रेष्णको आदेशले बदर गरेको थियो ।

‘शान्ति प्रक्रियाको सबै कार्यहरु सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था अर्थात् संसदद्वारा सुविचारित तवरबाट छलफल र निर्णय नगरी निवेदकहरुसमेतको भावनामा चोट पर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको कार्यमा संलग्न संस्थाका भावी कार्यहरुमा समेत प्रभाव पर्नेगरी कार्य गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक हाल संसदमा विचाराधीन छ ।सर्वोच्चले यसरी उक्त दिवस मनाउँदै बिदा दिने निर्णय गर्नु संविधानको मूल भावनाविपरीत भएको उल्लेख गरेको छ । प्रस्तावना तथा धारा २०, २१, ४२ (५) को शब्द, मर्म र भावनाविपरीत रहेको ठहर उक्त इजलासको छ । संविधानको धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हकबारे उल्लेख छ भने २१ ले अपराध पीडितको हक स्थापित गरेको छ । त्यसैगरी, ४२ ले सामाजिक न्यायको हकबारे बोलेको छ ।

उक्त धाराको उपधारा (५) मा नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएको व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानूनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुने उल्लेख छ । बिदा दिने निर्णय यस धाराको पनि विपरीत रहेको निष्कर्ष अदालतको छ ।

सर्वोच्चले शान्ति प्रक्रिया सुरु हुँदादेखिकै सबै महत्वपूर्ण दस्तावेजहरुलाई समेत आधार मानी जनयुद्ध शब्दप्रति नै असहमति देखिएको जनाएको छ । शान्ति सम्झौतामा पनि जनयुद्ध नभनी सशस्त्र द्वन्द्व शब्द प्रयोग भएको भन्दै संविधान निर्माणका क्रममा समेत जनयुद्ध शब्द थप्ने प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको विषयलाई आधार मानिएको छ । संविधानमा जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षजस्ता शब्द प्रयोग भएका छन् ।

जनयुद्ध शब्दका विषयमा सुमन अधिकारीसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय विपक्षी भएको रिटमाथिको फैसलाको केही अंश आदेशमा उल्लेख छ । उक्त फैसलामा ‘सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितलाई निजको इच्छाविरुद्ध माओवादी जनयुद्धबाट पीडित भन्नु विरोधाभाषपूर्ण हुने, यसबाट पीडित झन् पीडित बन्न जाने’ उल्लेख थियो ।

‘जनयुद्धलाई अस्वीकारको प्रवृतिबाट सचेत बनौं’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का युवा नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य महेन्द्र बहादुर शाहीले जनयुद्धबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरुको उपभोग गर्ने तर जनयुद्धलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृतिबाट सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।

फागुन १ (मंगलवार) को २९ औं जनयुद्ध दिवसको अबसरमा शुभकामना दिँदै नेता शाहीले यस्तो बताएका हुन् । ठुलो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त राजनैतिक उपलब्धीहरुलाई खोस्ने र मुलुकलाई फेरी पनि प्रतिगमनतर्फ लैजाने कुचेष्टा भैरहेको भन्दै नेता शाहीले जनयुद्ध दिवसको यस ऐतिहाँसिक अवसरमा सबैखाले प्रतिगमनकारी, निरंकुश र असंवैधानिक दुश्प्रयत्नहरुका विरुद्ध खबरदारी गर्दै समाजवादी व्यवस्था निर्माणको बाटोमा दृढतापूर्वक अघि बढ्न अपिल गरेका छन् ।

नेता शाहीले शुभकामना सन्देशमा लेखेका छन् ‘निरंकुश जहाँनिया सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाली जनताले शुरु गरेको महान जनयुद्धको ऐतिहाँसिक दिन फागुन १ गते स्मरण गर्दै यस २९औं महान् जनयुद्ध दिवसको गौरवमय अवसरमा कर्णाली प्रदेशवासी एवं सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई दिदीवहिनीहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।’

तपाईको प्रतिक्रिया