वि.सं. २०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, जारी गरी भूमि सुधार कार्यक्रम लागू गरियो । उक्त ऐनले जमिन्दारी प्रथा उन्मुलन गरी जग्गा राख्न पाउने सीमामा हदबन्दी लगाउने र जमिन्दारहरूको जग्गामा जोत कमोद गरेका किसानको मोहीयानी हक कायम गर्ने ब्यबस्था गरको थियो । भूमिसुधार कार्यक्रमलाई समेत सघाउ पु¥याउन वि.सं. २०१९ मा जग्गा नापजाँच ऐन लागु गरी वि.सं. २०२१ देखि देशभर कित्ता नापी कार्यक्रम सञ्चालन गरी भूमि लगत तयार गर्न शुरु गरियो ।

वि.सं. २०३४ मा मालपोत ऐन, जारी गरी भूमि लगतका आधारमा व्यवस्थित जग्गा प्रशासनको थालनी गरियो । वि.सं. २०४१ मा भूमिको उपयुक्त उपयोग र व्यवस्थापन गर्न भूमि स्रोत नक्शा तयार गर्ने कार्य गरिएको थियो । वि.सं. २०४६ भन्दा अगाडि वन सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोगहरू मार्फत र वि.सं. २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भए पश्चात सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगहरू गठन गरी अव्यवस्थित वसोबासी र सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा वितरण गरियो ।

वि.सं. २०५१, वि.सं. २०६५ र वि.सं. २०६६ मा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगहरू गठन भई भूमि सुधारका लागि सुझाव प्रतिवेदन तयार गरिए । वि.सं. २०५७ मा कमैया मुक्तिको घोषणा गरी मुक्त कमैया परिवारको लगत संकलन गरी घर जग्गासहितको पुनःस्थापन रवि.सं. २०६५ माहलिया मुक्तिको घोषणा गरी मुक्त हलिया परिवारको पुनःस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् ।

वि.सं. २०५८ मा भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी जग्गामा नयाँ हदबन्दीको व्यवस्था गरियो । वि.सं. २०६३ मा राजनीतिक परिवर्तन भएसँगै विस्तृत शान्ति सम्झौताले सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर्ने परिकल्पना गरेको थियो । वि.सं. २०७२ मा भूउपयोग नीति लागु गरी उपयोगको आधारमा भूमिको वर्गीकरण र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरियो ।

नेपालको संबिधानले परिकल्पना गरे अनुसार वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर्न भूमिमाथीको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने, अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने, जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने, किसानको हकहित संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, अव्यबस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र ब्यवस्थित भूमि सम्बन्धी केही नीति, कानुन र नियमहरूको स“गालो बस्ती विकास गर्ने लगायतका व्यवस्था गरी भूमिको समूचित उपयोग र उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि दिशानिर्देश गरेको छ ।
संघीयतापछि विभिन्न आन्दोलन र सहिदहरुको बलिदानबाट हालका १० जिल्लालाई समेटेर मूलुकको कान्छो प्रदेशका रुपमा कर्णाली प्रदेश स्थापना भयो ।

कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेत भएपछि दिनप्रतिदिन यहाँको जनसंख्या बढदै गएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार वीरेन्द्रनगरको कुल जनसंख्या एक लाख ५५ हजार रहेको छ ।

यसरी जनसंख्यामा बृद्धि भएपछि प्राकृति खोलानाला मानव बस्तीको अतिक्रमणमा पर्दै गएका छन् । वीरेन्द्रनगरका ठुला तीन खोला खोर्के खोला, इत्राम खोला, नेवारे खोला र करिब १५ वटाभन्दा बढी साना, ठुला नहर, डहर, खोल्सा, राजकुलो, प्राकृति पानी पोखरी, सिमसार क्षेत्रहरु, प्राकृतिक तथा साँस्कृतिक महत्वका पुराना पौवा, पानी पोखरी, ताल, तलैजा मानव बस्तीको अक्रिमणमा परेका छन् । खोलाखोल्साको छेउछाउमा अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्, भने नहर, खोल्सा, कुलो लगायतका प्राकृति खोलानाला र सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाको कब्जामा परेका छन् ।

प्राकृतिक क्षेत्रलाई अतिक्रमण गर्दै खोलानाला मिचेर बाटो बनाई माफियाहरुले जग्गा प्लटिङ्ग गरेर बेचबिखन समेत गरेका छन् ।उपत्यकाभित्रका प्राकृतिक खोलानालाको सिमाक्षेत्र नापनक्सा गरी संरक्षण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले उपत्यकाभित्रका प्राकृतिक खोलानाला, डहर, राजकुलो संरक्षणमा उपयुक्त ऐन, नीति, नियम, कार्ययोजना निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

धेरै बर्षसम्म नाप, नक्सा नभएका प्राकृतिक खोलानाला तथा सार्वजनिक जग्गाहरु भूमाफियाको पहिलो निसानामा परेका छन् । राजकुलो, खोलाखोल्साको नासीमासी गरी निकास बाटो देखाएर थुप्रै जग्गाको प्लटिङ गरी घरजग्गा बेचविखन गरिएको छ । यसलाई रोक्न वीरेन्द्रनगरले निर्माण गरेको भूउपयोग नीति तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।