पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कर्णाली प्रदेशकै गौरवको आयोजनाका रूपमा लिइएको रारा पर्यटन पदमार्गको काम निकै सुस्त गतिमा चलेको छ । ठेकेदारका कारण पदमार्ग निर्माणको काम कछुवाको गतिमै सीमित रहेको हो ।

राराको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागी आर्थिक वर्ष ०७८÷८९ मा कर्णाली प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रारा पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि पदमार्ग निर्माणको टेन्डर आह्वान भएको थियो । खानी थोदुङ क्याराभान जेभी प्रालिसँग ४५ करोड २९ लाख १० हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो ।

सोही आर्थिक वर्षबाट काम थालनी गरी २०८३ सालमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म पदमार्गको ६ दशमलव ९ किलोमिटरमा ढुंगा बिच्छ्याउने काम मात्रै भएको छ ।

सम्झौताअनुसार १४ किलोमिटर पदर्मागमा १५ सेन्टिमिटर ढुंगा बिच्छ्याउनु पर्ने र १० सेन्टिमिटर पीसीसी गर्नुपर्ने छ । हालसम्म केही काम भए पनि सन्तोषजनक नभएको कार्यालयका प्रमुख अमरप्रसाद शाहले बताए । डिभिजन वन कार्यालयबाट ८ करोड रुपैयाँ पेस्की लगिएको छ । पेस्की लिएर पनि एक वर्षसम्म ठेकेदारले काम गरेका थिएनन् ।

त्यसपछि डिभिजन वन कार्यालय मुगुले खानी ठेकेदारको जमानत बसेको प्राइम कमर्सियल बैंकलाई क्षतिपूर्तिसहित पेस्की लिएको रकम फिर्ता गर्न पत्राचार गरेपछि ठेकेदार पक्ष अदालत पुगेको थियो । ठेकेदारले पक्षले आफ्नो काम गर्ने अवधि ५ वर्ष भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायरा गरेको थियो । उच्च अदातलतले उक्त रिट खारेज गरी डिभिजन वन कार्यालय मुगुको पक्षमा फैसला गरेपछि बल्ला यति काम भएको डिभिजनका प्रमुख शाहले बताए ।

ठेकेदारले पेस्की लिएको ८ करोडबाट ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र काम भएको छ । समयमै थप काम नभए पहिला बिच्छाइएका ढुंगा भत्किने र पुरिँदै जान सक्छ । हाल निर्माण भएको ६ दशमलव ९ किलोमिटरमा बिच्छाएका १ हजार ५ सय ५२ दशमलव ५ घनमिटर ढुंगामध्ये ठेकेदारले २ सय २० मिटर पुनः मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था भएको डिभिजनका इन्जिनियर धनसिंह रोकायाले बताए ।

उक्त पदमार्गमा बिच्छ्याउने ढुंगा भ्याटसहित प्रतिघनमिटर २५ हजार रुपैयाँमा निकुञ्ज क्षेत्र बाहिरबाट ढुवानी गरेर पदमार्गमा प्रयोग गर्न डिभिजन वन कार्यालयमा सम्झौता भएको छ । जिल्लाका चारै स्थानीय तहमा जिल्ला दररेट भ्याटसहित प्रतिघनमिटर ७ हजार ९ सय ९८ रुपैयाँ लागू गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशकै पर्यटन क्षेत्रको गौरवको योजना भएको र निर्माण कार्यमा ठेकेदार पक्षले ढिलाइ गरेको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका वातावरण मन्त्री कृष्णाकुमार बीसी र उक्त मन्त्रालयका सचिवसमेत निर्माण स्थलमा पुगेका भए पनि कामको गति बढेको छैन ।

यो पदमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि यसलाई साइकल मार्गमा परिणत गर्ने उद्देश्य रहेको छ । तर, डीपीआरमा यो मार्गको चौडाइका विषयमा कमजोरी देखिएको सरकोरवाला निकायले बताउँदै आएका छन् ।