कालीकोटमा नुनको अभाव बढेको छ । ११ केजी नुन पाउन एक जनाले दुई हजारदेखि २५ सय रुपियाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नुन लिन नागरिकले आफ्नो नागरिकताको फोटोकपी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । जिल्लाका स्थानीय नागरिकले ११ पाकेट नुन लिनका लागि दुई हजारदेखि दुई हजार पाँच सय खर्च गर्नुपर्छ भने साथमा नागरिक्ता अनिवार्य ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

नागरिकता नभएमा नुन नपाउने र नागरिकता भएकाले रु. एक सयको ११ के.जी नुन पाउने व्यवस्था छ । केही महिना प्रति व्यक्ति पाँच किलो अर्थात् पाँच पाकेट नुन पाउने गरेका यहाँका नागरिकले अहिले भने अलि कोटा थपेर ११ पाकेटसम्म पुगेको छ ।

कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका १० चौकीका ६२ वर्षीय जगबहादुर शाही मङ्गलबार नुन लिन मान्ममा रहेको साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेशन लिमिटेडको कार्यालय पुगे ।

सामान्य नुन लिनको लागि पनि प्रमाण खोजेको देख्दा उनलाई अच्चम लाग्यो । डेढ घण्टा लाइनमा बस्नुभएका शाही नागरिकता नभएपछि नुन नलिई घर फर्किएका थिए । शाही जस्तै धेरैले लाइनमा बसेर नागरिकता नहुँदा फर्किनुपरेको छ ।

पलाँता गाउँपालिका ५ की अस्मिता बमले दुई दिन लगाएर ११ के.जी नुन लिन सदरमुकाम मान्म आएको गुनासो गरे । उनले गाडी भाडा, खान खर्च ३ हजारभन्दा बढी खर्च भएको भन्दै तीन हजार खर्च गरेर एक सयको नुन पाएको सुनाए । मुलुकमा सुनको व्यापार खुला भइरहेका बेला कालीकोटमा नुन लिन पनि नेपाली नागरिकता अनिवार्य गर्नु दुःखद भएको सुनाए ।

‘काठमाडौंको सिंहदरबार गाउँमा पुग्यो भनेको त दैनिक उपभोग्य समानका लागि नागरिकता अनिवार्य रहेछ,’ बमले गुनासो गरे । नुनकै लागि यो सिजनमा महिलाहरु पिठ्युँमा बच्चा च्यापेर सदरमुकाम आउँछन् । श्रीमान् रोजगारीका लागि भारत जाने सिजन भएकाले प्रायः महिला नुनका साथै दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि धाउने गरेका छन् ।

शुभकालीका नान्द्ररा शाही काखमा बच्चा च्यापेर नुन लिन आउँदा धेरै नुन नपाएको सुनाए । ‘कति आग्रह गरे, घरमा कोही छैनन् गाईबस्तुसँगै घर परिवारले खाने नुन ११ पोका एक महिना पुग्दैन अलि दिनु भन्दा पनि दिएनन्’, शाहीले सुनाए ।

नुनको कोटा कम र माग बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटले नुन लिन आउनेलाई नागरिकता अनिवार्य गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेशन लिमिटेडको मान्म डिपो प्रमुख डम्बरबहादुर वुढाले एक यस अघि एक जना एक दिनमा तीन पटक आए पनि नुन पु¥याइन्थ्यो । तर एउटै व्यक्तिलाई चार पटक नुन भनेर प्रचार भएको कारणले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नुन लिन आउनेसँग नागरिकता अनिवार्य माग्न पत्राचार गरेको सुनाए ।

‘नुनको अभाव हो, ठेकेदारले समयमा ढुवानी नगरेकाले समस्या छ । तर पनि चित्त बुझ्दो भइरहेको थियो । अहिले नागरिकता अनिवार्य गरेपछि जसले पनि ११ पाकेट पाउँछन्, बुढाले भने ।

जिल्लाभरका लागि तीन हजार दुई सय क्विन्टल नुनको वार्षिक कोटा तोकिएको छ । जसमध्ये रास्कोट नगरपालिकाको लागि एक हजार दुई सय क्विन्टल नुन आउँछ । अहिले रास्कोट नगरपालिकामा मात्र सिधै नुन दिने गरिएको छ ।

यो वर्षका लागि ३ हजार ५ सय ४० क्विन्टल नुन खरिदका लागि ठेक्का भएको थियो । हाल १३ सय क्विन्टल नुन गोदाममा रहेको भए पनि वितरणमा कडाइ नगर्ने हो भने वर्षातको समयमा अभाव हुने कार्यालयले जनाएको छ ।