कालिकोट जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहका नागरिकहरु नुनका लागि सदमुकाम मान्म धाउने गर्छन् । स्वाद र स्वास्थ्यको दृष्टिले नुनको महत्व कम छैन । सहजै पाउने ठाउँकालाई व्रत बस्दा मात्रै यसको महत्व थाहा होला । हाम्रै मुलुकमा नुनका लागि अझै संघर्ष गर्नुपर्ने ठाउँ छन् । एक÷दुई किलो नुन पाउन तीन दिनसम्म पैदल मात्रै हिँड्न त सामान्य हो, आन्दोलन र ज्यान दिनुपर्ने अवस्था स्थानीयको छ । यस्तो अवस्था भोगिरहेका छन् कर्णालीका नागरिकले । व्यथा पुरानै हो । गाउँमा स्थानीय सरकार आएपनी अवस्था उस्तै छ ।

काठमाण्डौको सिंह दरवार गाउँमा पुग्यो तर दैनिक जसो नखाइ नहुने नुन गाउँमा पुग्न सकेको छैन । पाँच पाकेट नुन लिनकै लागी गाउँबाट सदरमुकाम मान्म जानु पर्ने वाध्यता हटेको छैन । अधिकार सम्पन्न सत्ता सहितको संरचना गाउँमा पुग्दा पनी अझैसम्म नुन लिन सदरमुकाम मान्म धाउनु पर्ने वाध्यता नागरिकको छ ।

कालिकोटको नरहरीनाथ गाउँपालिका–८ कि राम्सरा दर्जीले दिनभरि लाइन बस्दा, बल्लतल्ल ११ किलो नुन पाइन् । ९ रुपैयाँ किलोको नुन किन्न आउन जानमै दुई हजार रुपैयाँ खर्च गरिन् । एक बोरा उठाएर लैजाने मन थियो । तर, ११ किलो मात्रै दिने नियम छ । दिनभरि लाइन लागेर ११ पाकेट नुन पाएकी उनले गुनासो पोखिन् ‘सबै हिसाब गर्ने हो भने एक किलो नुनको २ सय रुपैयाँभन्दा बढी प¥यो ।’

राम्सरा मात्र हैनन् सोही गाउँपालिका –९ सितलगाउँका नविन बि.क पनि ११ किलो नुन लिएर घर फर्के । ‘लालुको शितलगाउँदेखी सदरमुकाम मान्म सम्मको गाडी भाडा, खाना खर्च जोड्दा २ हजार ,५ सय रुपैयाँ खर्च भयो । तर, नुन ११ किलो पाइयो । घरमा नुन नभई नहुने । अब सरकारले नुन पनि दिन नसक्ने भयो । सिंहदरवारको अधिकार सवै गाउँमा गयो अधिकार सम्पन्न स्थानिय सरकार भनियो तर, नुन सदरमुकाममै रहयो । गाउँमा पुगेन । अरु सवै सेवा सुविधा गाउँमा पाइन्छ नुन लिनको लागी मात्र जिल्ला सदरमुकामै आउनु पर्ने वाध्यता हटेको छैन । जतिको सस्तो वस्तु पनि नपाउने भइयो यो देशमा’, निराश हुँदै विकले भने, ‘नुन त दे सरकार ।’

जिल्ला सदरमुकाम मान्ममा साल्ट्र ट्रेडिङको डिपो कार्यालय छ । त्यहाँ गत आर्थिक वर्ष सरकारले पठाउने अनुदानको नुनको कोटा ३७ सय क्विन्टल हो । तर, असारसम्म त्यहाँ २६ सय क्विन्टल मात्रै नुन पुगेको छ । बाँकी नुनको कोटा ढुवानीमा भ्याट लागेकाले काटिएको हो ।

यहाँका ९ वटा स्थानिय तहमध्य रास्कोट नगरपालिकामा मात्र नुन डिपो स्थापना गरिएको छ । रास्कोटका नागकिले पालिकाको डिपोवाटै नुन पाउछन् । रास्कोट र सदरमुकामा रहेको खाँडाचक्र नगरपालिका वोहकका सान्नि त्रिवेणी गाउँपालिका, नरहरीनाथ गाउँपालिका, पचालझरना गाउँपालिका, पलाँता गाउँपालिका, तिलागुफा नगरपालिका, शुभकालिका गाउँपालिका र महावै गाउँपालिकाले पालिकामा नुन डिपो स्थापना गर्न सकेका छैनन् । त्यहाँका जनता नुनकै लागी जिल्ला सदरमुकामा धाउनु पर्ने बाध्यता हटेको छैन ।

अधिकार सम्पन्न स्थानिय सरकारले वैंकदेखी अन्य सुविधा पालिकाबाटै दिने गरेपनी नुन नागरिकता र मालपोत सम्बन्धीका कार्यहरु जिल्लामै राख्दा सास्ती छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भिड हुने गरेको छ । अरु सवै सुविधा पालिकामा पाइरहेका छौँ नागरिकता त एक पटक जिल्ला पुग्नै पर्छ बनाउन गारो भएन । तर, दैनिक जसो आवश्यक पर्ने नुन लिनको लागी दुई हजार देखी ३ हजार खर्च गरेर जिल्ला सदरमुकाम आउनु पर्ने वाध्यताको अन्त्य हुन नसकेको पलाँता गाउँपालिका २ कि अमना न्यौपानेले गुनासो गरिन् ।

नुन लिन लामोे बाटो हिँडेरै सदरमुकाम मान्म पुगिन । तीन सय रुपैयाँको ३३ किलो नुन लिने उनको सोच थियो । तर, डिपोमा ५ किलोका दरले मात्र नुन बाडेको देख्दा निराश हुँदै उनले भनिन्, ‘म दुई दिनको बाटो हिँडेर नुन लिन यहाँ आएँ । मलाई ३३ किलो देऊ न भनें । तर, कर्मचारीले मानेनन् । धेरै अनुरोध गरेपछि बल्ल सय रुपैयाँको ११ पाकेट नुन दिए ,नुन लिएर फर्किएँ’, उनले भनिन्, ‘हामी कस्तो देशका नागरिक हौं । सुनभन्दा बढी नुन पाउन मुस्किल यहाँ । बजारमा सुन पसलहरू प्रसस्तै छन् । तर, नुन पाउने एउटै डिपो छ । त्यहाँ मागेजति नुन पाइँदैन्।’

संघियता लागु भएको ६ वर्ष भयो अहिलेसम्म नागरिकले नुन लिन जिल्ला जानु पर्यो । उपभोक्ताले नुन पनि सहजै नपाइने भन्दै प्रदेश र संघ सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
‘साल्ट ट्रेडिङ र प्रशासनको यो जनविरोधी निर्णय हो । जिल्लाभरीका मानिसलाई नुनका लागि मात्रै सदरमुकाम मान्म आउन बाध्य पारिएको छ । न गाउँमा डिपो स्थापना गरेर नुन मिल्छ न जिल्ला पुगेरपनी डिपोले मागे जति नुन दिने गरेको छ । नेपाल वार एशोसियशन कालिकोटका अध्यक्ष अमलराज शाहीले भने, ‘तीन तहको सरकारको योभन्दा निकम्पापन के हुन सक्छ ? जनतालाई नुन पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकार भएको के काम ?’ नागरिकको खान पाउनु पर्ने अधिकारको सरकारवाटै हनन् भएको आरोप लगाए ।

साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेसन मान्म डिपोका प्रमुख लालबहादुर बमले अहिले गोदाममा १७ सय क्विन्टल नुन मौज्दात रहेको बताए । ‘२ सय ८२ क्विन्टल नुन आउन वाँकी छ, त्यो नुन असोज महिना सम्मको १५ गतेसम्म पुगाउनुपर्ने हो। यस वर्षको लागी ३५ सय क्विन्टल नुनको ठेक्का भएको थियो । नयाँ ढुवानी भदौ असार पछि मात्रै हुन्छ’, बमले जवाफ दिए । उनले डिपोबाट सस्तोमा नुन किनेर बजारमा बिक्री हुन थालको पनी छ । राजनितिक दलको निर्णय अनुसार ११ पाकेट दिने गरेका छौँ । डिपोमै नुन अभाव भएकाले उपभोक्ताले मागेजति नुन दिन नयाँ ठेकेदारसँग सम्झौता गरेर छिटो नुन ढुवानी नभए फेरि डिपो बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनले जनाए । ‘उपभोक्ताको मागअनुसार नुन कहिलै पुग्दैन । यहाँ त हामीले वितरण गर्दा जबरजस्ती पु¥याउनुपर्छ’, उनले भने ।

कालिकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा केही महिना अघि बसेको बैठकले जिल्लाका ९ वटै पालिकामा डिपो स्थापनाको लागी निर्णय गरेर पठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपाली भन्छन्,‘उपभोक्ताले गाईवस्तुलाई पनि त्यही नुन दिने गरेको पाइयो । डिपोबाट किनेर बजारमा पनि २०÷२५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको पाइयो। अनुदानको नुन दुरुपयोग भएको पनी पाइन्छ । नुनकै लागी खर्च गरेर जिल्ला सदरमुकामा मान्म आउनु पर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्न हामिले सवै पालिकाबाट कार्यपालिका वैठकको निर्णय मागेर माथी मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । केही समयपछी नुनकै लागी जिल्ला धाउनु पर्ने वाध्यताको अन्त्य हुने नेपालीले बताए । केही महिना अघिसम्म पाँच पाकेट मात्र नुन दिने गरिएको थियो । केही दिन अगाडी वैठक बसेर एकजनालाई ११ पाकेट नुन दिने गरिएको छ ।
पालिकामा नुन डिपो स्थापनाकै लागी कार्यापालिकाले निर्णय गरी जिल्ला प्रशासनमा पठाइसकेको नरहरीनाथ गाउँपालिका प्रवक्ता प्रदिप वोहराले बताए । नुनकै लागी जिल्ला सदरमुकामा जानु पर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्न हामिले पालिकाले निर्णण गरेर पठाएको बोहोराले बताए ।

डोल्पामा पनि नुन अभाव

कर्णाली प्रदेशको अर्को हिमाली जिल्ला डोल्पामा पनि नुन अभाव छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड डोल्पा डिपो प्रमुख प्रकाशबहादुर धामीले जिल्लामा उपभोक्ताको मागअनुसार नुन ढुवानीका लागि बजेट नहुँदा बर्सेनि अभाव झेल्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘डोल्पामा गत आर्थिक वर्षमा ५ सय क्विन्टल नुन ढुवानीका लागि ठेक्का भयो। त्यो नुन ४ महिना नपुग्ने भएपछि फेरि थप ८ सय क्विन्टल नुन ढुवानी गरियो । उक्त नुन हाल गोदाममा २ सय क्विन्टल मात्र मौदजात छ । दिनहुँ ७० देखि ८० जनासम्म नुन लिन आउँछन् । हरेक व्यक्तिलाई २ किलोका दरले नुन वितरण गर्दै आएका छौं ।’

भौगोलिक रूपमा धेरै बिकट रहेको डोल्पामा धेरै टाढाबाट आउने उपभोक्तालाई ५ किलोसम्म नुन दिने गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार गोदाममा हाल २ सय क्विन्टल नुन मात्र छ । दिनहुँ नुन लिन आउनेको लर्को हुन्छ । तर, दसैंसम्म यही २ सय क्विन्टल नुन पुगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले जनाए ।

मुगुमा पनि उस्तै सास्ती
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट सहुलियत दरमा वितरण हुने आयोडिनयुक्त नुन प्रयोग गर्न ग्रामिण भेगका सर्वसाधारणलाई दुई दिन लगाएर सदरमुकाम गमगढी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । जिल्लाका चार स्थानीय तहमध्ये जिल्ला सदरमुकाम मगमढीमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको डिपो कार्यालय छ । डिपो कार्यालयबाट सातामा तिन दिन नुन वितरण हुने गरेको छ ।

खत्याड र सोरु गाउँपालिकामा बिक्री केन्द्र छ । ती दुवै केन्द्रमा वर्षको एकपटक पुस माघ महिनामा मात्र सर्वसाधारणलाई नुन बिक्री वितरण हुन्छ । मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा डिपो छैन। आवश्यक परेका बेला बिक्री केन्द्रबाट सहुलियत दरको नुन नपाएपछि खत्याड, सोरु र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका स्थानीय दुई दिन लगाएर नुन लिन आउन बाध्य भएका हुन् ।

गत आर्थिक वर्ष सदरमुकाममा रहेका डिपोका लागि १ हजार २ सय क्विन्टल कोटा आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिको मुन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई स्वीकृति दिएको थियो । खत्याड र सोरु बिक्री केन्द्रलाई १, १ हजार क्विन्टल स्वीकृत गरेको भए पनि थप ८ सय क्विन्टल माग गरेकोमा हालसम्म स्वीकृत भएको छैन ।

गएको वर्षको मौज्जाद ४ सय ४९ क्विन्टल ५० केजी नुन सदरमुकामस्थित डिपोको गोदाममा मौज्जाद छ। खत्याड र सोरु डिपोको लागी छुट्ट्याएको कोटा पुस र माघ महिनामा वितरण गरिसकिएको छ । अहिले सदरमुकाममा रहेको डिपोबाट छाँयानाथ रारा नगरपालिका भित्रकालाई ५ किलो र अन्य तिन पालिकाका सर्वसाधारणलाई नागरिताको फोटोकपी पेस गरी १० किलोसम्म प्रतिकिलो १० रुपैयाँका दरले बिक्री वितरण गरिँदै आएको कर्पोरेसन गमगढी डिपोका प्रमुख देबेन्द्रकुमार महतोले जानकारी दिए ।

१० किलो नुन लिन तीन–चार हजार खर्च गरेर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता रहेको मुगुम कार्मारोङ—५ का छिरिङ टासी लामाले सुनाए । वर्षको एकपटक पुस वा माघ महिनामा सदरमुकामबाट आएका कर्मचारीले गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिको रोहबरमा प्रतिघर २५ किलो नुन १० रुपैयाँका दरले बिक्री वितरण गर्ने गरेका छन् । २५ किलो वर्षभरि ठूलो घरपरिवालाई पुग्दैन र सबैका घरमा पशुचौपाया पनि हुन्छन्। यो नुनले नपुग्ने भएपछि कि दुई दिन लगाएर सदरमुकाम गमगढी जानुपर्छ । कि त छिमेकी जिल्ला बाजुराको कोल्टी पुग्नु पर्ने बाध्यता सुनाए खत्याड गाउँपालिका–१ का तारा बुढाले बताए ।

डिपो र बिक्री केन्द्रबाट १० रुपैयाँमा पाइने नुन केही स्थानीय व्यापारीले जम्मा पारेर स्थानीय बजारमा २५ देखि ५० रुपैयाँमा बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । १० रुपैयाँमा पाइने नुन गाउँमा २५ देखि ५० रुपैयाँसम्म हालेर खानुभन्दा सस्तोमा पाइने आसमा आउन जान दुई हजार जिप भाडा तिरेर सदरमुकाम आउनु परेको सोरु गाउँपालिका–५ का बरम शाहीले सुनाए ।