२०७६ देखि नै लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न सम्मेलनको योजना बनाएका थिए । कर्णालीमा उनीसहित ३ जना मुख्यमन्त्री फेरिईसकेका छन् । तर त्यतिबेलादेखीको लगानी सम्मेलनले पूर्णता पाउन सकेको छैन् । कर्णालीको विकास र आर्थिक समृद्धीमा सहयोग गर्न, लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने भन्दै लगानी सम्मेलनको अवधारणा तयार पारिएको थियो । अहिले पनि फेरी लगानी सम्मेलनको चर्चा चिया चौतारोमा गाईंगुर्इं सुनिन थालेको छ ।

२०७८ बैशाखमा कर्णालीमा पहिलो लगानी सम्मेलन गर्ने भन्ने थियो त्यतिखेर पनि भएन । र अहिले पनि बजेट सुनिश्चितता बिना नै सम्मेलन गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । सम्मेलन गर्नु अगाडी परियोजना पहिचानका साथै सम्भावित जोखीम र आवश्यक पूर्वाधारको समेत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । वास्तविकता नबुझी कसैले पनि लगानी गर्दैन । सम्मेलनमा घोषणा गरिएका सबै परियोजनामा लगानीकर्ताले लगानी गर्छन भन्ने पनि हुँदैन ।

उदाहरणको लागी राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन पहिलोमा १४ र दोश्रोमा ३२ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । तर लगानी भने आएन । लगानीकर्ता पनि त्यसै सनकको भरमा त लगानी गर्दैनन् । लगानी गरेपछिका जोखीम, नाफा, घाटा, प्रभावकारिता, नीतिगत तथा आर्थिक या अन्य कुरा पनि ख्याल गरेर मात्र लगानीकर्ताले लगानी गर्छ । लगानी भनेको त नाफा कमाउनलाई गर्ने हो । सिमित बजार, भौगोलिक विकटता, उर्जा र श्रम अभाव यि कुरा त मुख्य चुनौति छन् नै । लागत बढी र उत्पादकत्व कम छ ।

यस्तो अवस्थामा सम्मेलनको तयारीको अवस्था हेर्दा कर्णाली बिचरा छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको नजरमा आर्थिक समृद्धी र लगानीको क्षेत्र पहिचान र बृद्धिका उपायहरुमा विल्कुल ध्यान गएन । ध्यान गयो त केवल अनुदानका नाममा व्यक्ति मोटाउनेतिर । राजनीतिक नेतृत्वले नीजि क्षेत्रलाई जहिले पनि सौतेनि व्यवहार गरेको छ । नेताहरुले चुनावको बेलामा यो गरिदिन्छु र त्यो गरिदिन्छु भनेर चुनाव खर्च उठाउने बाहेक केही गरेनन् । राजनीतिक नेतृत्वको तुच्छताका कारण न कुनै ठूला लगानीकर्ताले लगानी गर्ने आँट गरेनन । न त गरिराखेकाले लगानी थप्ने आँट नै गरे । गरे त केवल पुरानै ढर्रामा स्वरोजगारमुलक साना तथा घरेलु जिविकोपार्जनमुखी उत्पादनमात्र ।

नागरिकले तिरेको करबाट आफुले घुमाईफिराई भाषा मिलाएर लुट्ने र आफ्ना आसेपासेलाई पोसाउने बाहेक यिनका दिमागमा केही गुदि पसेन । के साँच्चै यसले गजब ग¥यो भन्ने कर्णालीका कोही नेता नजन्मेकै हुन त ? किन यति धेरै उदासिन छ राजनीतिक नेतृत्व नीजि क्षेत्रप्रति ? आखिर के चाहान्छन् नेताहरु उनीहरुबाट ? तिनैले तिरेको करले गरेको फुर्तिफार्ति, आसोपासे, कार्यकर्ताको भर्ति केन्द्र सम्झेर लाज लाग्दो हो कि नलाग्दो हो नेतृत्वलाई ?

यो सम्मेलन गर्दा ग्वाम्म खान पाउने ठाँउ छैन हो ? नत्र उनलाई फाईदा हुने र अलिअलि पिसि (परसनल कमिसन) झर्ने देखेत मैले जोखिम मोलेर बजेटान्तर गरेर यो बजेट हालेको हो भनेर २०/५० ठाँउ भाषण गर्ने मसला बनाईहाल्थे त । आवश्यक पूर्वाधार बनाईदिएर ल स्थानीयको लागि र कर्णाली बाहिरको लागि एउटा सरकारको सहजताको प्रतिबद्धता मात्रै भएपनि अरबौंका लगानीकर्ता आउँछन् । सर्वोत्तम सिमेन्टले भर्खरै खोलेको आईपीओमा १९.३२ गुणा बढी १९ अर्ब ३५ करोड ६५ लाखबढी रकमको आवेदन परेको छ । के गरिब छन् नेपाली ? लगानी सम्मेलनको नाममा प्रत्येक बर्ष समिति बनाऊ, नागरिकले तिरेको करबाट तलब भत्ता लगायत के के कुन तरिकाले सेवा, सुविधा खान मिल्छ खाउ तर काम चैं नगर ।