मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको संवैधानिक अभ्यासमा गएको आठ वर्ष भएको छ । २०७२ को नयाँ संविधानले अङ्गिकार गरेको संघीय संरचना अनुरुप २०७४ फागुनमा पहिलोपटक कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भयो ।

त्यसयता ६ बर्षको अवधिमा कर्णालीमा तीन वटा सरकार बने । तर यो अवधिमा गठन भएका प्रदेश सरकारमा कर्णालीका प्रमुख राजनीतिक दलहरु महिला सहभागिता गराउनमा चुकेका छन् । अर्थात संविधानको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारमा महिलाहरुको सहभागिता गराउन दलहरु गभ्मीर नभएको देखिन्छ । संविधाको मर्मअनुसार राज्यका हरेक निकाय र संरचनाहरु समावेशी हुनुपर्ने हो ।

तर प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा नै महिलाको सहभागिता कमजोर देखिन्छ । कर्णालीमा हालसम्म ३ जना मुख्यमन्त्रीसहित ३२ जना मन्त्री बन्दा महिलाको संख्या केवल ४ जना मात्र छ । बाँकी २८ जना पुरुषले अवसर पाएका छन् । यसले पनि कर्णालीको सत्ता संचालनमा महिलाहरुको उपस्थिति निकै कमजोर रहेको देखाउँछ । त्यतिमात्र होइन, यो बिचमा गठन भएका कतिपय मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता शून्य छ ।

कर्णालीमा हालसम्म माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही, नेपाली कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही र माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्माको नेतृत्वमा तीन वटा सरकार बने । यी तीनवटै सरकारमा महिलाको सहभागिता सन्तोषजनक छैन । यो बिचमा पटकपटक मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर र पुनर्गठन पनि भए । तर पनि महिलाले अवसर पाएनन् ।

बरु सहभागिता देखाउनका लागि मात्र मुश्किलले एकजना महिलालाई मन्त्री बनाउने काम भयो । कर्णालीका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो कार्यकालमा २ जना महिलालाई मन्त्री बनाए । सुरुमा विमला केसीलाई मन्त्री बनाएका उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नेक्रममा सीता नेपालीलाई सहभागि गराएका थिए । भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय नै फुटाउँदा पनि उनले ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा जम्मा एकजना महिलालाई मन्त्री बनाए ।

यस्तै कर्णालीको दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका जीवनबहादुर शाहीले आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एकजना पनि महिला सहभागि गराएनन् । सत्ता टिकाउन गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता शून्य बनाएपछि उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट नै परेको थियो ।

अदालतले संविधानको मर्मअनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउन आदेश दिएपछि उनले कार्यकाल सकिन ६ महिना बाँकी रहँदा बल्लतल्ल एकजना महिलालाई मन्त्री बनाए । त्यसबेला माओवादीका सांसद कृष्णा शाह बन्त्री बनिन् । यस्तै हालका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पनि हालसम्म दुईपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिसकेका छन् । उनले पनि सुरुमा महिला सहभागिता देखाउन उर्मिला विश्वकर्मालाई राज्यमन्त्री बनाए ।

तर महिला सहभागितामा उदासिन बनेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि हाल उनै राज्यमन्त्री विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाएका छन् । आठ सदस्ययीय मन्त्रिपरिषद्मा मुश्किलले एकजना मात्र महिला मन्त्री हुनुले पनि कर्णालीको सत्ता संचालनमा पुरुषहरु कै बर्चस्व रहेको देखाउछ ।

नेतृत्वले पनि त्यसतर्फ चासो दिएको देखिदैन । कम्तिमा ३३ प्रतिशत सहभागिता खोज्दा मुश्किलले १२ प्रतिशत मात्र महिलाको सहभागिता गराउँदै आएका दलले रोजेको र आकर्षक मानिएका मन्त्रालयको जिम्मासमेत नदिने गरेको गुनासो महिला सांसदले गर्दै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारमा महिलाहरुले अवसर नपाउनुको मुख्य कारण महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने पुरुषवादी मनोविज्ञानले महिला सहभागिताले सार्थकता पाउन नसकेको बताउँछिन् महिला अधिकारकर्मी टिका विष्ट । संविधानले नै प्रष्ट व्याख्या गरेको विषय राजनीतिक नेतृत्वले कार्यान्वयनमा इमान्दारिता नदेखाउदा महिला अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको विष्टको भनाई छ ।

‘हामी कहाँ पहिलो कुरा महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने पुरुषवादी भाष्य स्थापित भएको छ, क्षमताको सवालमा दलहरु भित्र प्रश्न उठाइन्छ,’ उनि भन्छिन्, ‘मन्त्री बन्नलाई त मान्य भएकै महिलालाई लिनु प¥यो, अहिले महिलाहरु सक्दैन, धान्दैनन् भनेर मन्त्री नबनाउने जुन खालको ट्रेण्ड छ त्यसका लागि त पहिला दलहरुले सक्षम महिलालाई मान्य बनाउनु प¥यो नि त, होइन भने भएकालाई अवसर दिनबाट नेतृत्व चुक्नु भएन ।’

सरकार र सदनमा महिला सहभागिता बलियो बनाउन महिला सांसदहरुले नै दलभित्र जोडदार पहल गर्नुपर्ने विष्ट बताउँछिन् । दलको नेतृत्वले महिलाहरुको क्षमतामा विश्वास गर्नुपर्ने र महिलाहरुले पनि जिम्मेवारी लिनका लागि आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै यो विषयलाई महिला आन्दोलनकै रुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताइन ।

तीन दलले महिलालाई अवसर नै दिएनन्

कर्णालीमा ६ बर्षको अवधिमा नेकपा माओवादी केन्द्रले र नेपाली काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरे । यस्तै नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादी पटक–पटक सरकारमा सहभागि भए । तर यो अवधिमा माओवादीले मात्र महिलालाई मन्त्री बनाएको छ ।

बाँकी दलले योग्य र क्षमता भएका महिला सांसद हुँदासमेत उनीहरुलाई मन्त्री बनाएनन् । कर्णालीमा हालसम्म चार जना महिलाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । तर मन्त्री बन्ने अवसर पाएका चारैजना महिलाहरु माओवादी केन्द्रका हुन् ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा अघिल्लो कार्यकालमा १३ जना महिला सांसद थिए । जसअन्तर्गत एमालेका पाँच, माओवादीका चार, काँग्रेसका दुई, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका एक–एक जना महिला सांसद थिए । यस्तै यो कार्यकालमा महिला सांसदको संख्या १५ थियो ।

जसमा एमालेका चार, काँग्रेसका पाँच, माओवादीका चार, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका एक–एक जना महिला सांसद थिए । सरकारमा सहभागि भएका सबै दलमा महिला सांसद भए पनि माओवादी बाहेकका दलहरुले महिलालाई सरकारमा सहभागि गराएका छैनन् ।

सरकारकामा महिलाको सहभागिता कमजोर भइरहँदा अब दलभित्र यसका लागि दबाब सिर्जना गर्ने महिला नेतृहरु बताउँछन् । प्रदेशसभाका पूर्वसांसद समेत रहेकी एमालेको महिला संगठन अखिल नेपाल महिला संघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष पदमा खड्का भन्छिन्,‘हाम्रो पार्टी पनि पटकपटक सरकारमा गयो, तर महिला सांसदले मन्त्री बन्ने अवसर पाएनौं ।

समग्रमा कर्णालीको सरकारमा महिलाको सहभागिता नै सन्तोषजनक छैन, मन्त्रिपरिषद्मा कम्तिमा २ जना महिला हुँदा न्यायिक हुन्छ ।’ तर हालसम्म एकजना मात्र महिलालाई मन्त्री बनाउने गरिएको र त्यो पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ । उनले अब आफूहरुले एमाले सरकारमा सहभागि हुँदा अनिवार्य एकजना महिलालाई मन्त्री बनाउनका लागि पार्टीभित्र पहल गर्ने बताइन् ।

को–को बने महिला मन्त्री ?
नयाँ संविधान जारी भएयता कर्णालीमा चार जना महिला मन्त्री बनेका छन् । २०७४ को निर्वाचनमा रुकुमपश्चिमबाट निर्वाचित सांसद विमला केसीले कर्णालीको पहिलो महिला मन्त्री बन्ने अवसर पाइन् । माओवादीको तर्फबाट निर्वाचित उनी प्रदेश सरकारको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनिन् ।

त्यस्तै २०७४ को निर्वाचनमा सुर्खेतबाट निर्वाचित सीता नेपालीले पनि करिब ६ महिनासम्म मन्त्री बन्ने अवसर पाइन् । उनी महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री बनेकी थिइन् । संविधानसभा सदस्यसमेत रहेकी नेपाली ६ महिनासम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहिन् । छोटो समयमा आफूले पाएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गरेको उनी बताउँछिन् ।

त्यसैगरी २०७४ सालमै सम्पन्न निर्वाचनमा जाजरकोटबाट निर्वाचित सांसद कृष्णा शाहले पनि मन्त्री बन्ने अवसर पाइन् । माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उनी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेकी थिइन् ।

जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदा ६ महिनासम्म मन्त्री बन्ने अवसर पाएकी उनले बजेट ल्याउन भने पाइनन् । तर अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने मौका उनले पाइन् । कर्णालीमा मन्त्री बन्ने मौका पाउने अर्को महिला हुन् उर्मिला विश्वकर्मा ।

अघिल्लो बर्ष सम्पन्न निर्वाचनमा डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद विश्वकर्मा सुरुमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री बनिन् । हालका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता देखाउन उनलाई सुरुमा राज्यमन्त्री बनाएका थिए ।

तर मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता नभएको भन्दै आलोचना भएपछि हाल उनलाई जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री बनाइएको छ । उर्जा मन्त्री विश्वकर्मा पनि माओवादी केन्द्रको तर्फबाट निर्वाचत सांसद हुन् । माओवादीले मन्त्री बनाएका चारै जना महिलाहरु समानुपातिकतर्फ निर्वाचित भएका हुन् ।
मन्त्री नियुक्त हुँदा शपथ ग्रहण गर्दै कृष्णा शाह । तस्बिर: फाइल