कर्णालीमा उत्पादित स्थानीय कृषि उत्पादनलाई लामो समय राखेर बेमौसमी रुपमा उच्च मुल्यमा बिक्रीका लागी राख्ने ठाउँको अभावमा फुलफुल र तरकारी सस्तो मुल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कर्णालीमा चिस्यान केन्द्र बनेका छन् केही बन्दैछन तर ति चिस्यान केन्द्रले काम भने तताउने मात्र गरेका छन् । कसैका मन त कसैका व्यक्तिगत अवस्था । व्यक्तिले आफ्नो प्रयोगका लागी बनाएका चिस्यान केन्द्र बनेका छन् अनि चलेका पनि छन् ।

तर सरकारी अनुदानका चिस्यान केन्द्र केही बनेर चलेका छैनन् केही सरकारी अनुदानमा व्यक्ति मोटाएर संरचना दुब्लाएका छन् । हाम्रो कर्णाली, राम्रो कर्णाली, हाम्रा कर्णालीबासी अनुदानमा संरचना दुब्लाउने, अख्तियारमा बयान दिने आदरणीय टाठाबाठाहरु मोटाउने पर्याय नै हुने भो ।

सरकारले कर्णालीको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म बजार बिस्तार गर्ने उचित मुल्य किसानले पाउने उद्देश्य राखेर चिस्यान केन्द्रमा बिना योजना नै अनुदान दिएर व्यक्ति मोटाएर योजना अलपत्र परेका छन् । वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र भित्र बन्दै गरेको अनुदानको संरचना अख्तियारमा गएर थन्किएको छ । सुर्खेतका मै हुँ भन्ने नामी व्यापारीहरुले त्यसमा नाम दर्ता गराएका छन् ।

आफ्ना व्यापारबाट राम्रै पैसा कमाएकै थिए फेरी किन अनुदानका पछी लाग्नु, लागेकै थिए काम भने बमोजिम गर्नु, नसक्ने भए सोही अनुसार सक्दैनौ भन्नु, लोभले भएको लाभ अनुदानले बिलाप पो गरायो त । त्यसैगरी वीरेन्द्रनगरस्थित बुलबुले हाट बजारभित्र स्थापना भएको चिस्यान केन्द्र सबै मेसिन औजर सहित तयार भएको छ । तर त्यो पनि चल्नेको नाममा उद्घाटन नै हुन नसकेर मेसिन औजार बिग्रिसकेका छन् । निर्माण भएको ५ बर्ष पुग्दा पनि सञ्चालन त के उद्घाटनसम्म हुन नसकेर हत्ते भएको छ ।

सञ्चालनको जिम्मा लिएको जिल्ला सहकारी संघ सुर्खेतको नेतृत्वले के त्यस्तो अप्ठ्यारोमा परेर चलाउन सकेन उनारु नै जानुन । के तिनै नेतृत्वका आफ्ना व्यक्तिगत लगानीका अन्य क्षेत्र पनि यसैगरी अलपत्र परेका छन कि ? कि यो अनुदानवाला भएर व्यक्ति मोटाएर संरचना र मेसिन औजार अलि दुब्ला परेर चल्न सकेनन् कुन्नी ? कसले खोजिदिने होला ? चलाउनै नसक्ने नेतृत्व फेर्नु पो चल्ने वातावरण पो हुन्थ्यो कि ?

अनुदान भनेको हाडाभाडा देखाउनेमात्र त पक्कै होईन होला ? यसको खोजिनिती, अनुगमन, मुल्याङ्कन, चासो, चिन्ता लिने निकाय पनि पक्कै होलान, तिनले के हेरेका होलान् ? मोटाउने औषधीका गोली बितरणमा भागबण्डा परेरै त सुतेका होलान नब्युझिनेगरी । नभए त जुम्लामा उत्पादन हुने त्यत्रा स्याउ किसानले कहिले त लागत पनि उठाउन नसक्ने गरी कम मुल्यमा बेच्नुपर्ने त थिएन क्यारे ।

कहाँका हुन कहाँका के के बिषादीदेखी मैनसम्म प्रयोग गरेका स्याउ बेमौसममा ३ देखी ५ सयसम्म प्रतिकेजी हालेर खानुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागी छुट्याएको बजेटमा लाग्ने तिम्रा नजरमा खुर्सानी धुवार्ने कोही किन निस्कन्नन् होला ? कति सकेको होला खान पनि अलिकती लाज, सरम, घिन र देविदेवता र पितापुर्खाको अलिकति पनि डर नभएर भोका नाङ्गाहरु खाउ जतिसक्छौ खाउ तिम्रा छोरा नातिदेखी ७ पुस्ता लाएर कसो नअसुल्लान र ? कोही त जन्मिएलान नि ईमान र नैतिकता भएका कोही त जन्मिएलान गरिबका मुहारमा खुशी ल्याउने बहानामा आफ्नो दुनो सोझ्याउन लाग्ने तिमि अपराधीको अपराधकर्मको हिसाब मिलान गर्ने ।

अनुदान भनेर उद्देश्य अनुसारको प्रतिफल आउदैन भने सिधै आफन्त, आसेपासे दान भनेर नाम राखेर देउ न । राजनीतिको खोल ओडेर आफन्त, पार्टी कार्यकर्ता स्थापित गर्ने मेसोमा लागेका लुटुवाहरु अनु थपेर अनुदान भन्ने शव्दको बलात्कार गरेर आफन्तलाई दान दिन्छौ ? के हेरेका छन् नियामक निकाय ? अनुदानका नाममा पैसा ल्याएर दुरुपयोग गर्ने ? उद्देश्य अनुसारको काम गर्न नसक्ने या नगर्ने बाट संरचना जिम्मा लिने होईन ।

सरकारले तिनीहरुबाट व्याजसहित नगद तिराउने व्यवस्था गरावस् त त्यो कार्यान्वयन गराउने निकायले के हेरेर बसेका छन् । दिनेभए सिंधै आफन्तदान भनेर देउ तर अनुदानका नाममा आफन्त पोस्याउने काम नगर । अनुदान यसरी देउ कि, कि अनु हटाएर दानमात्र भनेर देउ कि नियम यस्तो बनाऊ कि लिनेबेला सात पटक सोचेर लिओस्, उद्देश्य अनुसारको अनुदान प्रयोग नभए सात पुस्तासम्म पछुताउने होस ।