वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सडक बत्तीको पैसा नतिरेको र मिटर बिना नै बत्ति बालेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुर्खेतले सडक–टोलमा रहेका बल्वहरु निकाल्ने र बत्ती काट्ने काम सुरु गरेको छ । मिटर राख्न पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले त्यसमा चासो नदिएर केन्द्रलाई देखाएको हुँदा सडक बत्ती काटेको कुरा प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । कुन खालको सहमति भएर सडकमा बिना मिटर सडक बत्ती बाल्न दियो सुरुमा प्राधिकरणले ? त्यसपछी फेरी के कुरामा बिमति भयो र उसले अहिलेसम्मको बत्तीको बक्यौता भनेर निकाल्यो ? यि र यस्ता प्रश्नको उत्तर खास जनतालाई चाहिएको छैन । चाहिएको छ त केवल रातीमा पनि झिलिमिली वीरेन्द्रनगरका सडकहरु ।

देशको अवस्था यि चलाउनेहरुको बुद्धि, चाला, ईमानदारिता हेर्दा त लाग्छ कि सेलरोटी पकाउने बहानामा तातोतेलमा पिठो नहालेर छानिछानि यिनैलाई हाल्नुपर्ने हो के, तर कसले ? सबै चम्चावाला छन् सही या गलत हेर्ने फुर्सद कसलाई छ र ? डिसिजन पोजिसनमा आफ्नाहरु हुँदा कता दुहुँदा झर्छ भन्ने मानसिकताका छन् चम्चेहरु । उही आफुले स्वार्थ लिन नपाउने या त आफूले भनेको मान्ने मान्छे नहुँदामात्र ठूलो स्वर लाउने हुन त्यो पनि प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन । यत्रो सडक बत्ती एउटा अर्ध सरकारी निकायले धमाधम काटेर पुरै अन्धकारमय टोली बस्ती भएका छन् । रातीमा हिडडुल गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेको छैन ।

अर्को सम्बन्धित सरकारी निकाय मस्त निन्द्रामा छ, थाहा छैन चिर निन्द्रा कहिले खुल्छ कि नखुली यिनको ईहलिला समाप्त हुन्छ । यस्ता तुच्छ भ्रष्ट मानसिकता बोकेकाहरुले देश, प्रदेश, पालिका जिम्मा लिएर स्वर्ग बनाउँछन देशलाई भन्ने हामी ? हामी जति मुर्ख अरु कोही होला की नहोला ? आफ्नाको  आची पनि ठिक अरुका बाँचेको पनि बेठीक देख्ने हामी भन्दा अन्धभक्त, पार्टी पिछलग्गु, झोले अपराध नगरेका तर अपराधी कोही होलान यो दुनियामा ?

अनि कुरा रह्यो विद्युत प्राधिकरण सुर्खेतको जो हाम्रै जमिनमा पोल गाडेर मानव जिवन जोखिममा राखेर भएका ५ मिटर जग्गामा पनि पोल गाडेर जोखिमपूर्ण बसोवास बनाएको छ उसको काम के हाम्रै सम्पत्ति सित्तैमा उसका अनुकुल प्रयोग गरेर हामीमाथी नै व्यापार गरेर, बर्षेनी करोडौँ नाफा कमाएर मात्र हुन्छ होला त ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सामाजिक उत्तरदायित्व केहि हुँदैन होला त ?

सामान्य एउटा व्यवसाय गर्नेको समेत सामाजिक उत्तरदायित्व बोध गरेर बार्षिक आम्दानीको केही प्रतिशत मात्र पनि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समाजका विभिन्न सेवामूलक कार्य लागि केही सहयोग गरेको हुन्छ भने । प्राधिकरणले सामाजिक उत्तरदायित्व निभाउनु नपर्दो रहेछ र ? ल ठिक छ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पैसा तिरेन । सम्झौता के थियो तिर्नु पथ्र्यो तिरेन । अबको विकल्प के हुन्छ त्यो नगरपालिकाले खोज्ने की प्राधिकरणले ? अन्तिम बिकल्प भनेकै सडक अन्धकार पार्नु नै हो त ?

कर्णालीको सबैभन्दा बिकसित र राजधानीको पनि मुटु मानिने वीरेन्द्रनगर । यहाँका सासकहरुले मुख देखाएर हिंडेकै छन् कि फरियाले छोपेर कुन्नी ? कि त समन्वय गर्न सक्नुपरो, कि भने स्थानीय तह नै आफ्ना नीति, कार्यविधि, ऐन बनाउने अधिकार प्राप्त संस्था हो । यदि सत्ता सञ्चालक अलिकती गुदी भएको हुने हो र प्राधिकरणले यसैगरी निहु खोज्ने हो भने वीरेन्द्रनगरले आफ्नै नियम बनाएर नगरपालिकाभित्र प्राधिकरणले गाडेका पोल, राखेका तारको पोल र मिटरको भाडा माग्नुपर्छ त्यसो गरोस् त नगरपालिकाले त्यति दम राखुन त पालिका प्रमुख, उपप्रमुखले एक वर्षको भाडाले ५ वर्ष सडक बत्तीबाल्ने आम्दानी हुन्छ ।

के प्राधिकरणले खर्वका हिसावमा नाफा कुम्ल्याउने मात्र त होईन होला नि ? सामाजिक उत्तरदायित्व, समाजमा शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, टोल–वस्तीको सुरक्षा, सुन्दरता त परको कुरा उसले हामीलाई व्यापार गरेर लुट्नेमात्र हो उद्देश्य ? छोड सित्तैमा माग्नुपनि के माग्नु दुवै सरकारी माताहतकै निकाय हुन हेर लडाएका यि फेरी सबै काम ति माथिका टाउकेहरु जो ४०/५० बर्षदेखि राजनीतिका नाममा आफन्त र पार्टीका कार्यकर्ता पोस्याउने र सोझासाझा पेल्नेवालाकै खेल हो । नत्र नीति किन बन्दैन त सार्वजनिक स्थानमा बत्ति बालेको पैसा तिर्नुपर्ने, व्यक्तिका सम्पत्तिमा बिना क्षतिपूति भनेकै स्थानमा भनेकै बेला आफ्नो ज्यान धरापमा राखेर दान दिनुपर्ने ? नगरपालिकाले भाडा उठाओस् अनि प्राधिकरणलाई सडक बत्तिको पैसा तिरोस् । शुभकामना छ ।