नेकपा एमालेले पहिलो मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेशसभामा झारेका नेतामध्ये एक हुन्, यामलाल कँडेल । शंकर पोखरेलदेखि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, शेरधन राई र भीमप्रसाद आचार्य पहिलो कार्यकालमै मुख्यमन्त्री भए । तर, कँडेलको पालो आएन । एमालेले प्रदेशसभाको ५० प्रतिशत सदस्य जित्दा पूरा नभएको त्यो सपना तेस्रो दल हुँदा पूरा हुन लागेको छ ।

कर्णालीका सबैभन्दा सिनियर नेता भएर पनि कँडेल २०७४ को आमचुनावमा संघमा नलडेर प्रदेशसभा ताकेका थिए । माओवादीसँगको गठबन्धनको बलमा एमालेले कर्णाली प्रदेशका ४० सिटमध्ये २० सिटमा जित पनि हात पा¥यो । एमाले संसदीय दलका नेता निर्वाचित भए पनि कँडेल मुख्यमन्त्री हुन पाएनन् । प्रदेश बाँडफाँटमा कर्णाली माओवादीको भागमा प¥यो । मुखैमा आएको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीले उछिट्याइदिए ।

त्यसयता मुख्यमन्त्री हुन पटक–पटक प्रयास गरेका कँडेलका लागि २०८० सालको अन्तिम महिना शुभ भयो, जसको सुरुवात २१ फागुनमा केन्द्र सरकारमा एकाएक भएको सत्ता गठबन्धन परिवर्तन थियो । पटकपटक मुख्यमन्त्री पद कँडेलको मुखमा पुगेर फुत्किएको छ । तर, योपटक प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली दुवै कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन तयार भए । केन्द्रीय सहमतिको बिरोधमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आनाकानी गरे पनि अन्ततः उनको पृष्ठभूमिमा रहेको जनार्दन शर्माको तगारो पनि पन्छाएका छन् कँडेलले । विगत तीन दिनयता चलेको म्याराथन राजनीतिक भेटघाट र छलफलपछि बुधबार कर्णालीका मुख्यमन्त्री शर्मा राजीनामा दिएर एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार भएपछि कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भएको हो ।

२०७४ यता कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्न छपटक प्रयास गरेका छन् । २०७४ को मंसिरमा भएको प्रदेशसभा चुनावबाट प्रदेशमा एमाले २० सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले कँडेलले तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धनमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरे । तर, गठबन्धनमा सो प्रदेश माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि कालीकोटका माओवादी नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने । कँडेलले प्रयास गरेर पनि असफल भएको यो पहिलोपटक थियो ।

चुनावी गठबन्धन गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा बनेपछि मुख्यमन्त्री शाही संसदीय दलको नेता पनि चयन भए । तर, मुख्यमन्त्री बन्ने सपना देखेका कँडेलले मौका हेरिरहेका थिए । ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेपछि कँडेलले मुख्यमन्त्री आलोपालो हुनुपर्ने माग गरेका थिए । यो उनको दोस्रो प्रयास थियो । तर, प्रचण्ड र ओली दुवैले उनको त्यो माग सुनेनन् ।

नेकपाभित्र ओली र प्रचण्डबीच दूरी बढिरहेको बेला फेरि २४ असोज २०७७ मा कँडेलले शाहीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर आफू मुख्यमन्त्री हुने प्रयास गरे । सुरूमा आफ्नै निवासमा बोलाएर वचन दिएका नेता माधवकुमार नेपालले साथ छोड्दा उनीनिकट कँडेललाई साथ दिएनन् । जसका कारण शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा ल्याएको अविश्वास प्रस्ताव तुहियो । कँडेलको तेस्रो प्रयास पनि त्यतिबेला असफल भयो ।

यसको लगभग ६ महिनापछि कँडेलका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने अर्काे मौका आयो । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीबीचको एकीकरणलाई बदर गरी दुई पार्टीलाई अलग अलग बनाएपछि कँडेलका लागि मौका आएको थियो । यति बेला ओली र प्रचण्डबीच निकै दूरी पनि बढिसकेको थियो । त्यसैले मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परिसकेका थिए । कँडेलले यही मौकाको उपयोग गरी आफू मुख्यमन्त्री हुने चौथो प्रयास गरे । यहीबीचमा मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभामा आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखे, जसमा ३ वैशाख २०७८ मा मतदान भयो । एमालेले जारी गरेको ह्वीपविरुद्ध गएर एमालेका प्रकाश ज्वालासहितका चार जना सांसदले फ्लोर क्रस गरिदिए । शाहीको सरकार जोगियो, कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने सपनामा अर्काे तुषारापात भयो ।

यसपछि त नेकपा एमाले नै विभाजन भयो भने नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र कांग्रेसको छुट्टै गठबन्धन बन्यो । पहिलो कार्यकालमै मुख्यमन्त्री बन्ने कँडेलको सम्भावना नै सकियो ।

२०७९ को चुनावमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धन बनाएर चुनाव लडे । यसपटक पनि कँडेल रणनीतिक रूपमा संघमा नलडी प्रदेशमै उम्मेदवार बने । किनकि, कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका उम्मेदवारसँग संघमा जित्न मुस्किल हुने देखेका थिए । र, प्रदेशमा लडे जितिने पनि र मौका आए मुख्यमन्त्री बन्ने उनले सम्भावना देखेका थिए । चुनावी नतिजाले प्रदेशसभामा एमालेलाई कमजोर बनायो तर केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन भत्किएर १० पुस २०७९ मा एमाले–माओवादी गठबन्धन बन्यो । यसले फेरि कँडेल मुख्यमन्त्री हुने सम्भावनाको ढोका खुल्यो । तर, गठबन्धनमा कर्णाली प्रदेश पुनः माओवादी केन्द्रको भागमा प¥यो । तर, कँडेलले केन्द्रको सहमतिलाई त्यतिबेला चुनौती दिएर कुनै पनि हालतमा माओवादीलाई समर्थन गर्न नसकिने अडान कसे ।

कँडेलको यो मुख्यमन्त्री बन्ने पाँचौँ प्रयास थियो । तर, योपटक पनि कँडेल सफल हुन सकेनन् । प्रदेश तहमै भए पनि माओवादी र एमालेबीच आधाआधा कार्यकाल बाँड्ने सहमति भने गराए । तर, २०८९ फागुनमा फेरि केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भयो ।

पटकपटक आफूलाई पन्छाइएकोमा उनी पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग पनि असन्तुष्ट थिए । अध्यक्ष ओलीका कतिपय निर्देशन अवज्ञा गरेर कर्णाली प्रदेश कमिटी र जिल्ला अधिवेशन प्रभावित गरेको आरोप पनि कँडेलमाथि थियो । त्यसैले पनि ओली उनलाई थप चिढाउने पक्षमा थिएनन् । प्रदेश नेतृत्व बाँडफाँट गर्न बसेको बैठकमै ओलीले भनेका थिए, ‘यसपटक पनि कँडेललाई नबनाए श्राप लाग्छ ।’ त्यसैले एमाले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र लुम्बिनीको नेतृत्वसँग कर्णाली साट्ने निर्णय पुग्यो ।

सत्ता गठबन्धनबीच भागवण्डा हुँदा कर्णाली एमालेको भागमा पनि प¥यो । सोमबार राति प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न निर्देशन पनि दिए । पार्टी अध्यक्षले नै एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न भनेपछि सहजै कँडेल मुख्यमन्त्री हुने अनुमानका बीच माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माको बलमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा नलिने अडान कसे । तीन दिनको अनवरत भेटघाट, छलफलपछि अन्ततः मुख्यमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएर छैटौँ प्रयासमा कँडेलका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने ढोका खुलेको हो ।