कर्णालीमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको सात दिने मिति सकिनै लाग्दा सत्ता साझेदार दलहरुबीच भागवण्डामा सहमति जुट्न सकेको छैन । केन्द्रीय गठवन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बिचको प्रदेश भागवण्डमा कर्णाली एमालेको भागमा परेपछि २१ चैतमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजिनामा दिएका थिए ।

शर्माको राजिनामासँगै प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले दलहरुलाई नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पु¥याएर दावी पेश गर्न सात दिने समय सिमा दिएका थिए । प्रदेश प्रमुख परियारले नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि दावी पेश गर्न दिएको समायावधि आज (मंगलबार) सकिँदैछ ।

सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समायावधि सकिँनै लाग्दा सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले सभामुखसहित मुख्य मन्त्रालयमा दावी गरेपछि सहमति जुट्न सकेको छैन । माओवादीले अब बन्ने एमाले नेतृत्वको सरकारमा २०७४ मा एमाले जुन पोजिसनसहित सरकारमा गएको थियो सोही पोजिसनको दावी गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।

२०७४ मा एमालेको समर्थनमा माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदा एमालेले सभामुखसहित मुख्य चार मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागि भएको थियो । माओवादीले अहिले यहि विषयलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर अगाडि बढेको छ ।

मओवादी स्रोतका अनुसार माओवादीले अहिले नेतृत्व गरिरहेका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, ऊर्जा विकास तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा निरन्तरता दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास वा उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयमध्ये एक गरी चार मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान राखिरहेको छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले मन्त्रालय भागवण्डको विषयलाई प्याकेज बनाएर टुङ्ग्याउने प्रयास भएको भएपनि एमालेले नमानेका कारण सहमति जुट्न नसकेको बताए ।

अर्कोतर्फ माओवादीले एमाले नेता कँडेललाई सहज सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा देखिदैन । अघिल्लो कार्यकालमा माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई सत्ताच्यूत गर्न नेता कँडेलले खेलेको भुमिकालाई लिएर अहिले माओवादी उनको मुख्यमन्त्रीको दावी पूर्व नै आधा–आधा कार्यकालको लिखित सहमतिसहित प्याकेजमै मन्त्रालय भागवण्डमा टुङ्गो लगाउनु पर्ने अडान माओवादीको छ ।

तर एमाले माओवादीको दावी गरे अनुसारका मन्त्रालय दिन तयार नभएको एमाले स्रोत दावी गर्छ । मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी कँडेलले पहिले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्ने र त्यसपछि भागवण्डको टुङ्गो लगाउने मुडमा रहेको स्रोत दावी गर्छ । तर माओवादीले कँडेलको उक्त कदम नमान्ने बताउँदै आएको माओवादीको उच्च स्रोत दावी गर्छ ।

मुख्यमन्त्रीसहित एमालेले आफ्ना एजेण्डा स्थापित गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूवाधार तथा शहरी विकास र समाजिक विकासम मन्त्रालय माओवादीलाई दिन नसकिने अडान राख्दै आएको स्रोत दावी गर्छ ।

अन्य प्रदेशमा एमालेले माओवादीलाई विना सर्त सर्मथन गर्दा कर्णालीमा भने माओवादीले एमालेसँग भागवण्डामा बार्गेनिङ्ग गरिरहेको छ । सत्ता गठवन्धनको सहमति अनुसार राजिनामा दिएका शर्मा आफू काम चलाउ मुख्यमन्त्री भएको हप्ता दिन पुग्नै लाग्दा सरकार गठनका विषयमा ठोस छलफलमा नजुटि औपचारिक कार्यक्रममा सहभागि भएर समय बिताइ रहेका छन् ।

मुख्मन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले पनि सत्ता साझेदारसँग हिमचिम नबढाई बसेका छन् । मुख्यमन्त्री शर्माले राजिनामा दिएपछि कँडेल र शर्मा बिच बिहिबार औपचारिक छलफल भएपनि त्यस यता यी दुई नेता बिच भेटघाट समेत नभएको बताइएको छ ।

सरकार गठन तथा मन्त्रालय भागवण्डाका विषयमा हालसम्म कुनै सहमति नभएको एमाले सचेतक टेकराज पछाई बताउँछन् ।
माओवादी एमाले बिच बनेको गठवन्धनमा सुरुदेखि नै कर्णालीको नेतृत्वमा निरन्तरता पाउनुपर्ने दवाव पार्टी केन्द्रलाई दिदै आएका मुख्यमन्त्री शर्माले सहज राजिनामा दिन मानेका थिएनन् ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपि शर्मा ओली बिच सत्ता गठवन्धनमा सहमति हुँदा एमालेको भागमा परेको लुम्बिनी र माओवादीले नेतृत्व गरेको कर्णाली साटफेर गर्ने सहमति भएको थियो ।

उक्त सहमति अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले मुख्यमन्त्री शर्मालाई राजिनामा दिएर गठवन्धनमा सहज वातावरण सिर्जना गर्न माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् कर्णाली इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लमार्फत सन्देश पठाएका थिए ।

प्रचण्डले मल्ललाई टेलिफोनमार्फत शर्मालाई राजिनामा दिन लगाई मुख्यमन्त्रीमा एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थ गर्ने वातावरण बनाउन भनेका थिए । तर मुख्यमन्त्री शर्माले अध्यक्ष प्रचण्डको उक्त निर्देशनलाई ठाडै अस्वीकार गरी संसदको फेस गर्ने पक्षमा उभिए ।

माओवादी र कांग्रेस सम्मिलित गठवन्धन भत्किएपछि कांग्रेसले २१ फागुनमा मुख्यमन्त्री शर्मालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि शर्मा नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।

गठवन्धनका शिर्ष दुई नेताहरु बिच प्रदेशको भागवण्डा हँुदा कर्णाली एमालेले लिने गरी प्रारम्भिक सहमति भएको अवस्थामा शर्माले संवैधानिक अड्चन आउन नदिन भन्दै संसदमा विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका थिए ।

शर्माको यो कदम गठवन्धनका विरुद्ध थियो । प्रचण्डको निर्देशनपछि इन्चार्ज मल्लले सहमतिको प्रक्रिया थाले पनि शर्माले संसदमा विश्वासको मत लिएरै छाड्ने अडान लिएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो दूत बनाएर सत्ता झगडा मिलाउन महेन्द्रबहादुर शाहीलाई कर्णाली खटाएका थिए ।
शाहीले शर्मा तथा एमालेसँग दुई दिनसम्म निरन्तर सम्वाद गरे पनि शर्मा टसको मस भएनन् । आफ्नो निर्देशन नमानेर गठवन्धनमा दुरी बढाउने प्रयास गरेका शर्मालाई अन्तत पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले राजीनामा नदिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि कर्णालीमा माओवादी भित्रको सत्ता झगडा मिलेको थियो ।

उनले जसरी पनि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मात्रै राजीनामा दिने अड्डी कसेका थिए । राजीनामा नदिने बरु संसदको फ्रेस गर्ने अडान लिएका शर्मामाथि पार्टी अध्यक्षको सोझो हस्तक्षेपले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएपछि अहिले मन्त्रालय बाँडफाडका विषयमा एमालेसँग बार्गेनिङतर्फ उन्मुख भइरहेका छन् ।

यस्तो थियो एमाले माओवादीको विगत
कँडेलले अघिल्लो कार्यकालमा माओवादीलाई बिभिन्न बेला दिएको दुःखलाई अहिले बदला लिने पक्षमा रहेको देखिन्छ । २०७४ सालमा एमाले र माओवादीको गठबन्धन भयो । त्यो बेला कर्णालीको मुख्यमन्त्री माओवादीको भागमा प¥यो । २०७४ साल फागुन ३ गते माओबादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बने ।

संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल रहेको एमालेबाट मुख्यमन्त्री भएका यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन् । ४० सदस्य प्रदेशसभामा एकल बहुमतका लागि एमालेलाई १ सिट मात्रै अपुग थियो । तर पनि उनी मुख्यमन्त्री हुन पाएनन् ।

पहिलोपटक नै मुख्यमन्त्री हुन नपाएपछि त्यो कार्यकालभरी पटकपटक प्रयास गरे तर मुख्यमन्त्री हुन पाएनन् । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्यो । महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भएको २ वर्षमा चार पटक कँडेलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास गरे ।

उनको कुनै प्रयास पनि सफल भएन । २३ फागुन २०७७ मा अदालतले माओवादी–एमाले अलगअलग गरिदियो तर पनि कँडेल मुख्यमन्त्री हुन पाएनन् । त्यसपछि पनि एमालेका चार जना सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेर माओवादीको सरकार जोगाइदिए । ३१ चैत २०७७ मा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिए । त्यो दिन उनले विश्वासको मत नपाए मुख्यमन्त्री बन्ने पालो कँडेलको थियो ।

तर एमालेका चार जना सांसदले नै शाहीलाई मत दिएर सरकार जोगाइदिए । तत्कालीन एमालेका सांसद प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र चन्द्रबहादुर शाहीले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई मत दिएका थिए । त्यसपछि गठबन्धनमा माओवादी, कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी सामेल हुँदा एमाले कर्णालीमा प्रतिपक्ष बन्न पुगेको थियो ।