प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालबाटै मुख्यमन्त्रीको दरिलो लाइनमा रहेका नेता हुन् एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एव्म प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल । प्रष्ट र तार्किक कम्यूनिष्ट विचारधारा राख्ने कँडेल हुन्छ र हुँदैनमा जवाफ दिने नेताका रुपमा पनि चिनिन्छन् ।

सरकार, संसदमा मात्रै होइन एमाले पार्टी भित्रै नीति र सिद्धान्तका पक्षमा सशक्त भूमिकामा उभिने मध्येका एक हुन् उनी । प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा ४० प्रदेशसभा सदस्यमा २० सिट जितेर पहिलो दल बनेको एमालेबाट कँडेल स्वतः मुख्यमन्त्रीको लाइन थिए ।

तर, २०७४ मा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच बनेको वामगठवन्धनमा कर्णाली एमालेको भागमा पर्दा कँडेल पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीको लाइनबाट बाहिरिएका थिए । अघिल्लो कार्यकालमा पटक–पटक मुख्यमन्त्रीका लागि रिले दौडमा सहभागि भएका कँडेल सफल भने हुन सकेनन् । पहिलो कार्यकालमा पहिलो दल बन्दा कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर जुटेन तर दोस्रो कार्यकालमा तेस्रो पार्टी बन्दा कर्णालीको नेतृत्व पोल्टामा परेको छ ।

केन्द्रमा माओवादी र एमाले बिच बनेको गठवन्धनमा कर्णाली एमालेको भागमा परेपछि कँडेल मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । कँडेलले पदभारसमेत ग्रहण गरिसकेका छन् । लामो प्रयासपछि कर्णालीको चौथो मुख्यमन्त्री बनेका कँडेलका सामु अवसर कम बढ्ता चुनौती देखिन्छन् ।

धेरैले कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा देख्न चाहेका नेता पनि हुन् कँडेल । यो नै कँडेलका लागि पहिलो चुनौति हुनेछ । किन भने कँडेलसँग ठुलो जनमास काम गर्न सक्छन् भन्ने अपेक्षामा छ । यो अपेक्षा पुरा गर्नु उनको लागि ठुलो चुनौती सावित हुनेछ ।

कर्णालीमा सहज सत्ता सञ्चालनका लागि कँडेलका सामु प्रमुख चुनौती सत्ता साझेदार दल माओवादीलाई मिलाएर लैजानु पर्नेछ । सुरुमै माओवादीले सहज सत्ता हस्तारन्तरणमा खेलेको बागचालले कँडेललाई सत्ता साझेदारलाई रिजाएर लैजान खास सहज नहुने संकेत देखा परिसकेको छ ।

धेरैले रुचाइएका पात्र बनेका कँडेलका अगाडि कर्णालीको असमानतासँग लड्नु उत्तिकै चुनौती छ । अर्थात कर्णाली आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पछाडि छ भन्ने भाष्यलाई चिर्नु नै कँडेल सामु चुनौती खडा छ । रोग, भोक र गरिबी कर्णाली समृद्धिका प्रमुख बाधक रहेकाले यससँग लड्न सबै राजनीतिक दल मिलेर जानुपर्ने धारणा राख्ने कँडेल यिनै बाधकसँग लड्न कस्तो नीति अपनाउँछन् भन्ने विषयले नै कँडेलको क्षमता मापन हुनेछ । यसका लागि चारतिर मुख फर्काएका दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन उनका लागि चुनौतीको विषय बन्नेछ ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको ६ वर्षसम्म पनि कर्णाली प्रदेशमा विकास वजेट खर्च प्रणालीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । अर्थात अघिल्ला सरकारहरुले विकास वजेट खर्चको अंकमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन खास नीति अवलम्बन गर्न नसकेको अवस्था छ ।

विकास वजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको तहमा लिएर समयमै सत् प्रतिशत वजेट खर्च हुने प्रणालीको विकास गर्नु नै कँडेलका लागि अवसर र चुनौती दुवै बन्नेछन् । जसका लागि कर्णालीमा रित्त कर्मचारी दरवन्दी व्यवस्थापन गरेर विकास वजेट परिचालनको चक्र मिलाउन निर्णायक भूमिका खेल्नु पर्ने चुनौती कँडेल सामु छ ।

लामो समयदेखि मुख्यमन्त्रीका लागि बहुप्रतिक्षित व्यक्तिका रुपमा रहेका कँडेल सामु केही गरेर देखाउनु पर्ने चुनौतीसँगै अवसर पनि रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्साल बताउँछन् । ‘उहाँलाई धेरैले मुख्यमन्त्रीमा देख्न चाहेका थिए र छन् पनि,’ लम्साल भन्छन्, ‘ठुलो जनमासद्वारा उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु आफैमा चुनौती हो, जसले उहाँलाई जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न केही गरेर देखाउनु पर्ने अवसर पनि छ र यो पुरा गर्न चुनौती पनि उत्तिकै छ ।’

संघीयताको मोडेलमा मुख्यमन्त्री कँडेललाई ठुलो चुनौती भने समय–समयमा फेरबदल भइरहने सत्ता गठवन्धन मुख्य देख्छन् लम्साल । संघीयताको मर्मअनुसार स्वायत्त हुनुपर्ने प्रदेशहरु केन्द्रीय मानसिकताबाट चल्दा केही गरेर देखाउछु भन्ने स्थितीको ग्यारेण्टी नहुनु आफैमा थप चुनौती रहेको लम्सालको विशलेषण छ ।

संघीयतामा देखा परेको सरकार फेरबदलको अस्थिर राजनीतिले कति दिन मुख्यमन्त्री हुन पाउने हो भन्ने कुराको निर्धारण नुहुनु पनि कँडेल सामु सबैभन्दा ठुलो चुनौति रहेको उनी बताउँछन् । ‘हामी कहाँ संघीयतामा विकास भएको सरकार फेरबदलको गलत प्रवृत्तिले कति दिन मुख्यमन्त्री हुन पाउने भन्ने कुराको निर्धारण नुहनु नै उहाँका लागि ठुलो चुनौती हो,’ उनी भन्छन्, ‘किन भने उहाँले कति दिन काम गर्न पाउने ?, कसरी आफ्ना योजना बनाउने ?, कति समयका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने विषय एकिन नहुनु आफैमा चुनौति त हुने नै भए, यो संघीयताको दुर्भाग्य पनि हो ।’

केन्द्रको पेलानका बिच माओवादीसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पनि उत्तिकै चुनौति रहेको उनले बताए । लम्सालले भने जस्तै संघले प्रदेशका आफ्ना अधिकारहरु प्रत्यायोजन नगरिदिदा धेरै कानुनी जटिलताको सामना प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

जसको उदाहरणका लागि संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजनमा वेवास्ता गर्दा मुख्यमन्त्रीले प्रहरी आवश्यकता परेको बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गुहार्नु पर्ने अवस्था छ । लामो समयदेखि संघ सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐनको स्पष्ट खाका नबनाइ दिएको अवस्थामा उत्पन्न कानुनी जटिलता सामाना गर्न कस्तो रणनीति लिने कँडेको हातमा निर्भर हुनेछ ।

अर्थात संघले हस्तक्षेप गरेका प्रदेशका अधिकारहरु प्राप्तिका लागि खेल्ने भुमिका पनि चुनौतीकै रुपमा खडा हुने उपप्राध्यापक लम्साल बताउँछन् । मानव विकासका विभिन्न सुचाङ्कमा पछाडि परेको कर्णालीलाई माथि उठाउन खासगरी एमालेले उठाउने गरेको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्यायसहितको सांस्कृतिक पहिचानको एजेन्डाका हिसाबले पनि कर्णालीमा केही गर्नुपर्ने दवावसँगै बाध्यता कँडेल सामु छ ।

एमालेले चाहेको आर्थिक, समाजिक न्यायसहितको कर्णाली समृद्धिको खाका कस्तो हुने भन्ने देखाउनुपर्ने दबाब कँडेलमाथि छ । अर्थात्, एमालेले कस्तो कर्णाली बनाउन चाहेको हो ? भन्ने स्पष्ट मार्ग दर्शनसहितको सकारात्मक सन्देश दिएर कँडेल सफल हुन्छन् या विगत कै मुख्यमन्त्रीको हविगत दोहो¥याउँछन त्यो हेर्न धेरै समय पर्खनुपर्ने भने छैन ।

जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नेछु ः मुख्यमन्त्री कँडेल
कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका यामलाल कँडेलले सपथपछि पदभार ग्रहण गर्दै आफुले जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्ने बताएका छन् । निकट दुई महिनाका बीचमा निती तथा कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले जनअपेक्षा अनुसारको निर्णय गर्ने प्रतिवद्धता कँडेलले बताए ।

‘प्रदेशसभामा अरु पनि प्राथमिकताका विषयहरु छन्, थुप्रै कुराहरु उठाउनु पर्नेछ । आज मैले प्रारम्भ गरेको कुरा के हो सार्वजनिक सूचनाका आधारमा हैन्,’ उनले भने, ‘यो संयन्त्रमा रहेका हस्थी साथीहरु हुनुहुन्छ । बिषेशज्ञेता हासिल गरेका साथीहरु काम गरिरहनु भएको छ । राजनीतिक तहको जनताका बीचमा देखिने अस्थायी र स्थायी राज्य संयन्त्रको परिचालन गरेर काम गरिनेछ ।’

उनले सबैको सल्लाहमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा के कुरा प्राथमिकता छ भन्ने कुरा निश्चित समय भित्र बहस चलाउने कुराको प्रारम्भिक अभ्यास गरिने जानकारी दिए ।

पद बहाल गर्दा कतिपय प्रचलन कुरालाई बदल्ने सोचिरहेकोले अहिले पदभार ग्रहण गर्दा आफुले कुनै निर्णय नगरेको कँडेलले बताए । ‘विगतको जस्तो गर्न नसकिने पदबहाल अवसरमा चरणमा जुन ठुलाठुला कुरा गर्ने तरिका थियो त्यसलाई बदलेर पहिलो बैठक बस्दा प्रदेशका सबैको अपनत्व हुने गरि छलफल निर्णय गर्नेछौं,’ उनले भने,‘हामीलाई अलमलिनु पर्ने समय छैन् । मसँग यो स्पीड छ । मसँग गति छ । मसँग संग्लन रहेको दल म सामेल रहेको प्रदेशसभा र त्यहाँ सबै दल र यी संचरनामा कति दौडाउने भन्ने कुराले तपाईले अपेक्षा गरेको बाटो तय गरिनेछ ।’

मन्त्रीमण्डल आज बिस्तार नहुनुलाई दुई दलको बीचको समस्याले यो अवस्था नआएको बताए । उनले सत्ता साझेदार दलहरु पनि केही दिनमा सरकारमा सामेल हुने उल्लेख गरे । भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवार ठाउँमा पुगेकाले पहिला बुझ्ने काम गर्ने र त्यसपछि आफु कार्यन्वयनमा जाने उनले बताए । ‘नबुझीकन कुनै काम गर्दिन । बुझ्नेका नाममा म बिलम्ब गर्दिन म ।

त्यो बिषयमा सरोकार राख्ने राजनीतिक दलसँग, कर्मचारीसँग प्रदेशसभामा रहेका सबै दलसँग सरोकारवालासँग बिलम्ब नगरेर छलफल गरेर जे जनताले अपेक्षा गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यो अपेक्षा मुताविकको परिवर्तन महशुस हुने गरि मेरो बिचारमा सबैको सरसहयोग लिएर त्यस्तो काम गर्नुपर्छ । त्यो काम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।’ पदभार ग्रहण गर्नुअघि कँडेलले सपथ लगत्तै वीरेन्द्रनगरको शहिद पार्कमा पुगेर माल्यापर्ण गरेका थिए ।