सामुदायिक वा निजी लगानीका विद्यालयले कुनै पनि बहानामा अभिभावकबाट भर्ना शुल्क उठाउन पाउँदैन् । एक पटक भर्ना भइसकेको विद्यार्थीबाट पुनः भर्नाका नाममा कुनै पनि शुल्क उठाउन नपाईने कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था छ ।

निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४६ ले तोकेका शीर्षक बाहेक अन्य कुनैपनि शुल्क लिन पाउँदैनन् । शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार शुल्कको अधिकतम सीमा बमोजिम शुल्क निर्धारण गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।

उक्त निर्देशन अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भर्ना शुल्क बाहेक अन्य शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर, कार्यान्वयनमा भने निजी विद्यालय अटेरी देखिएका छन् । सुर्खेतका निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयले कानून विपरित विद्यार्थीबाट शुल्क असुली रहेका छन् ।

सिकाई सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ को बुँदा ३० मा ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधिनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुने’ उल्लेख छ । सोही वमोजिक वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले शुल्कसमेत निर्धारण गरिदिएको छ । तर, सुर्खेतका निजी विद्यालयहरुले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले बनाएको कार्यविधि नै मिचेर नियम विपरित विद्यार्थी भर्ना वापतको रकम असुलि रहेका छन् । सुर्खेतका निजी विद्यालयले बर्षेनी मनपरी शुल्क असुल्दै आएको अभिभावको गुनासो छ ।

सोमबारदेखि सुरु भएको शैक्षिक बर्ष २०८१ का लागि खुलेको नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–३, कि मनिषा शाही आफ्ना दुई छोरीको माथिल्लो कक्षामा नाम लेखाउन विद्यालयमा पुगिन । विद्यालयले सोमबार विद्यार्थी भर्ना गराए भारी छुट हुने आश्वासन पाएपछि शाही छोरीहरुको नाम लेखाउन विद्यालय पुगेकी थिइन । विद्यालयले नयाँ भर्ना भन्दै यूकेजी र कक्षा–१ मा गरी दुई हजार पाँचसयको बिल थमायो । शाहीले बर्षेनी नयाँ भर्नाका लागि भन्दै अतिरिक्त शुल्क तिर्दै आएको गुनासो गरिन ।

‘मैले बर्षेनी नयाँ भर्नाको लागि भनेर थप शुल्क तिरी रहेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘तीन बर्षदेखि मैले लगातार मेरा नानीहरुलाई सोही विद्यालयमा पढाई रहेकी छु, तर, नयाँ भर्नाका बेलामा फेरी पहिलो पटक भर्ना भए जसरी किन शुल्क लिइरहेका छन्, म अचम्ममा छु, सानो कक्षाका लागि त ठिकै होला तर ठुलो कक्षामा एकै पटक ठुलो रकम तिर्न पर्दा त समस्या छ ।’
भर्ना शुल्क महँगो हुँदा समयमा भर्ना गर्न नसकेको अर्का अभिभावक वीरेन्द्रनगर–२, कि सारदा खड्का बताउँछिन् । ‘मेरो बाबुलाई कक्षा चारमा भर्ना गर्नुपर्ने २० हजार रुपियाँ भर्ना शुल्क मात्रै भनेपछि मैले भर्ना नै गर्न सकेको छैन, ‘उनले भनिन, ‘यो त भर्ना शुल्क मात्रै हो, पछि मासिक विभिन्न शिर्षकमा फेरि चार–पाँच हजार रुपियाँ बुझाउन पर्छ ।’

विभिन्न बहानामा निजी विद्यालयहरुले असुल्ने शुल्कका कारण छोराछोरी पढाउनै समस्या हुन थालेको उनको गुनासो छ । संविधानमा निशुल्क शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरिएको भएपनि निजी विद्यालयहरु जताबाट पनि पैसा कमाउने नीतिमा लाग्दा कम आए भएका आफू जस्ता नागरिक समस्यामा परेको उनले बताइन । यता निजी विद्यालयहरुले नयाँ भर्नाका बेला लिने शुल्क विद्यार्थी भर्ना शुल्क नभई वार्षिक सेवा शुल्क भएको निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नैनसिंह खत्री दाव गर्छन ।

सोही विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको विद्यार्थीलाई अर्को कक्षामा जाँदा पुनः भर्ना शुल्क लिएको भन्दै गलत प्रचार गरिएको भएपनि खासमा विद्यालयले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधावापत केही मात्रामा बार्षिक सेवावापतको रकम लिने गरेको दावी उनले गरे । बार्षिक शुल्क हुनुपर्नेमा प्राविधिक गढबढीले भर्ना शुल्क भएको उनको दावी छ ।

वीरन्द्रनगर प्रदेशको मुकाम भएका कारणले पनि विद्यार्थीको चाप धेरै हुने गरेको छ । प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट आउने विद्यार्थीकोे चापलाई थेग्ने सामुदायिक विद्यालयको संख्या नहुँनु, अभिभावकमा सरकारी विद्यालयप्रति विश्वास नहुनु लगायतका कारणले भरिभराउ हुने निजी विद्यालयहरुले मनपरी उठाउने शुल्कले मध्यम आय भएका नागरिकलाई छोराछोरी पढाउनै हम्मेहम्मे हुने गरेकोे अभिभावकहरुको गुनासो छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत क्षेत्रमा व्यापारीकरण हुनुहुँदैन भन्ने तर्क उठिरहँदा सुर्खेतका निजी विद्यालयहरु सेवामूलकभन्दा पनि नाफामूलकमा बढी केन्द्रित हुँदा विपन्न वर्गका छोराछोरी निजी विद्यालयको छायाँसम्म देख्न नपाउने बाध्यतामा छन् । प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरमा ९४ वटा संस्थागत र २३ वटा मन्टेश्वरी विद्यालयहरु सञ्चालनमा छन् ।

कारवाही गर्ने नगरपालिकाको चेतावनी
केही दिन अघि मात्रै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विद्यार्थी भर्ना अभियानको नाममा पुनः भर्ना शुल्क नलिन सम्पूर्ण निजी तथा सामुदायिक विद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि पनि संस्थागत विद्यालयहरुले चर्को शुल्क लिन बन्द गरेका छैनन् ।

शिक्षा नियमावली २०५९ को नवौं संशोधन २०७७ अनुसार कुनै एउटा कक्षामा शुल्क लिई भर्ना गरिसकेपछि अर्को कक्षामा पुनःभर्ना शुल्क लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । सोही नीतिलाई टेक्दै नगरपालिकाले नियमावली विपरित जानेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

‘एउटै विद्यालयमा लगातार पढिरहेको व्यक्तिलाई पुनः भर्ना शुल्क परिपत्र जारी भइसकेको छ,’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख धिरेन्द्रप्रसाद शर्माले भने, ‘कानुनले स्पष्ट पारेको विषयमा अटेरी गर्ने गराउने संस्थालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने छौं ।’

भर्ना अभियान सुरु हुनुपूर्व वीरेन्द्रनगरका सबै संस्थागत र निजी विद्यालयहरुलाई बोलाएर भर्ना वापतको शुल्क नलिन निर्देशन दिई सकेको बताउँदै शर्माले उक्त निर्देश विपरित जाने विद्यालयलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने बताए ।

नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको भर्ना तथा शुल्क निर्धारण वर्गीकरणको लागि निर्देशिका बनाएर अगाडी बढेको उल्लेख गर्दै नयाँ भर्नाका नामा नियम विपरित शुल्क लिएको पाइएमा नियमअनुसार कारवाही गरी शुल्क फिर्ता गराउने शर्माले बताए ।