शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाबीच मंगलवार सिंहदरबारमा छलफल भएको छ ।

शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, सक्रिय राजनीति गरेको विषयमा मन्त्रालयमा उजुरी प्राप्त भएको र प्रचलित कानुनले शिक्षकलाई राजनीति गर्नबाट बन्देज गरेकाले ती कानुन कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । छलफलमा शिक्षामन्त्रीले राजनीति गरिरहेका शिक्षक पहिचान गर्नमा निर्वाचन आयोगबाट सहयोग माग गरेकी थिइन् ।

“शिक्षा क्षेत्रबाट दलीय राजनीति हटाउने विषयमा त आम सहमति जस्तै भइसकेको छ । अब, कसरी हटाउने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । मन्त्रालयले प्रमाण जुटाउन चाहिने विवरण निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ”, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।

छलफलका क्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले विद्यमान कानुन, विगतमा अदालतबाट भएका फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत हेरेर दलमा आबद्ध शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न कुनै समस्या नरहेको बताएकी थिइन् । विगतमा निर्वाचन आयोगले निर्णय नै गरेको र कानुन कार्यान्वयन गराउन आयोगको सहयोग रहने प्रमुख आयुक्त थपलियाले विश्वास दिएको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ ।