कर्णाली प्रदेश सरकार परिवर्तन भएको दुई साता पुग्नै लाग्दा मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेका छैन । गत २७ चैतमा नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सपथ लिएको १२ दिनसम्म पनि मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा सत्ता साझेदार दल एमाले र माओवादीका आ–आफ्नै हठले भागवण्डमा कुरा नमिल्दा सात मन्त्रालय मन्त्रीविहन छन् । जसले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा गम्भिर असर परेको छ । केन्द्रमा एमाले र माओवादीबिच बनेको नयाँ गठवन्धनमा कर्णाली एमालेको भागमा परेपछि २१ चैतमा माओवादीका राजकुमार शर्माले राजिनामा दिएका थिए ।

शर्माको राजिनामापछि मुख्यमन्त्री बनेका कँडेलले मन्त्रीपरिषद् विस्तारका लागि पटक–पटक छलफल गरे पनि सत्ता साझेदार दल माओवादीलाई रिझाउन सकेका छैनन । गठबन्धनमा दुवै दलबिच अन्य मन्त्रालयको हकमा सहमति जुटेपनि सामाजिक विकास मन्त्रालय कसले लिने भन्ने प्रतिष्ठाको लडाईले मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन ।

सत्ता साझेदार दल माओवादीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास, जलस्रोत तथा उर्जा विकास र भूमि व्यवस्था तथा कृषि वा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मध्य एक मन्त्रालय गरी चार मन्त्रालय आफूहरुले पाउनु पर्ने अड्डि कसेर बसेको छ ।

सुरुमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत आफूहरुले पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको एमालेले अन्तिममा आएर सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय दिन नसकिने अडान लिएपछि भागवण्डमा टुङ्गो लाग्न नसकेको हो ।

कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय रहेका छन् । कर्णाली सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा एमाले र माओवादीबिच दोषारोपण चलिरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको दलका हिसावले अर्थ, भौतिक र सामाजिक विकास मन्त्रालय मध्ये दुई मन्त्रालय आफूले पाउनु पर्ने एमालेको दावीकाबिच माओवादीले भने यस अघि एमालेको समर्थनमा राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री हुँदा एमालेले लिएकै मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

२७ पुस २०७९ मा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको गठवन्धनमा आलोपालोको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री कँडेल र निर्वतमान मुख्यमन्त्री शर्माबिच भागवण्डाको विषय टुङ्ग्एिको थियो । उक्त भागवण्डामा एमालेले सामाजिक, अर्थ, भौतिक र पर्यटन मन्त्रालय लिने र माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित कानुन, कृषि र उर्जा विकास मन्त्रालय लिएका थिए । तर, उक्त सहमति भने दुई महिना नपुग्दै केन्द्र सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि भत्किएको थियो ।
उति बेला प्रदेश भागवण्डामा कर्णालीको नेतृत्व पाँचै वर्ष माओवादीले लिने गरी गठवन्धनमा भएको सहमतिको प्रतिवाद गर्दै आधा–आधा कार्यकाल लिने गरी सहमति गराएका कँडेलसँग माओवादीले सोही विषयलाई अहिले बार्गेनिङ्गको पोइन्ट बनाएको छ ।

मन्त्रीपरिषद् विस्तारको विषय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा माओवादीले दावी गरेपछि सहमति हुन नसकेको एमाले सचेतक टेकराज पछाई बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म कुनै सहमति भइसकेको अवस्था छैन, उहाँहरुले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दावी गरिरहनु भएको छ,’ पछाई भन्छन्, ‘हामी यता काठमाण्डौं छौं, फर्केपछि निर्णायक छलफल गरेर सहमतिका साथ अगाडि बढ्छौं ।’ पछाईले माओवादीले लचकता अपनाउनु पर्ने बताए ।

यता माओवादी केन्द प्रदेश संसदीय दलका नेता एवम् निर्वतमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा आफूहरुका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कुनै समस्या नरहेको दावी गर्छन । एमालेले माओवादीका कारण मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भइरहेको बताई रहँदा यो विषयलाई टुङ्गो लगाउन किन चुक्नु भएको हो ? भन्ने प्रश्नमा निर्वतमान मुख्यमन्त्री शर्मा भन्छन्, ‘मन्त्रीमण्डल विस्तारको विषय टुङ्ग्याउनु पर्ने त हो, किन टुङ्ग्याउँदैनन् त मुख्यमन्त्री ? मैले टुङ्ग्याउनु पर्ने त के छ र ? हामी सम्वाद मै छौं, मैले राख्ने कुरा राखेकै छु, माओवादीका कारण ढिला भएको छैन, कुरा यति के बुझ्नुस् भन्दा हाम्रा कारणले ढिला भएको छैन, ढिला उहाँहरुकै कारणले भइरहेको मात्रै होइन यसले राम्रो सन्देश पनि दिएको छैन, यो त मुख्यमन्त्रीले मिलाएर लैजाने कुरा हो नि होइन र ?’

सरकारमा सहभागिता जनाउने पोजिसनका सन्दर्भमा बाहिर चर्चा गरिए अुनरुप विमती नरहेको उल्लेख गर्दै शर्माले सोमबार मुख्यमन्त्री कँडेलसँग हुने छलफलबाट यस विषयलाई हल गरिने बताए ।

नैतिक दवावमा मुख्यमन्त्री
गठवन्धनमा कर्णाली एमालेलेलाई दिने गरी भएको सहमतिका विरुद्ध गएका निर्वतमान मुख्यमन्त्री शर्माले एमाले नेता कँडेललाई सत्ता हस्तारन्तर गर्न खेलेको बागचाल र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भागवण्डाको अडानले मुख्यमन्त्री कँडेललाई नैतिक दवाव पर्न थालेको छ ।

माओवादीसँग भागवण्डामा कुरा अड्किएको सन्दर्भमा मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेको दुई साता पुग्नै लाग्दा आफ्नै पार्टीबाटसमेत मन्त्री नियूक्त गर्न नसक्नुलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले राम्रो सन्देशका रुपमा बुझेको छैन । आम जनजिविकाका सवालमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा लामो समय भागवण्डामै रुमलिनुले कँडेल नेतृत्वको सरकारलाई जनपक्षीय सरकार मान्न नसिकिने बताउँछन् कांग्रेस सचेतक हिक्मत विष्ट ।

‘मन्त्रीपरिषद् पूर्णता पाउनु पर्ने समयमा नपाएको विषयलाई हामीले राम्रो मानिरहेका छैनौं,’ विष्ट भन्छन्, ‘यो विषयमा हामीले संसद बैठक र विभिन्न भेटघाटमा उठाइरहेका छौं, यति लामो समयसम्म मुख्यमन्त्री एक्लैले सरकार चलाउने विषयलाई सुशासनसँग जोडेर हेर्न सकिदैन, यसले धेरै कुरामा असर पार्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको वजेट कार्यान्वयन, मुल्यांकन तथा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा वजेट निर्माणका कामहरु प्रभावित हुनु, लगानी सम्मेलन तथा दैनिक सेवा प्रवाह लगायतका महत्वपूर्ण सवालहरु सम्वोधन गर्ने समयमा सरकार निर्माण मै अल्मलिनुु कर्णालीका आम नागरिकको पक्षमा नरहेको बुझाई विष्टको छ ।

यसै पनि मुख्यमन्त्री कँडेललाई कर्णालीको प्रणाली सुधार्नु भन्दा माओवादीलाई रिझाउन चुनौति छ । प्रदेश सरकार विस्तारका सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग छलफल गरेका कँडेलले भागवण्डाको विषयमा आफै हावि हुन खोज्दा समस्या भएको आरोप चिर्न नसक्नु नै उनी माथीको नैतिक दवाव बनेको छ ।

माओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ को सोझो हस्तक्षेपमा परेका शर्माले मुख्यमन्त्रीबाट राजिनामा दिएपछि पनि कँडेललाई अन्तिमसम्म दुख दिएका थिए । पदबाट राजिनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सरकार गठनका लागि बहुमत पु¥याएर दावी पेश गर्न दिएको समायावधिको अन्तिम दिन कुराएर शर्माले कँडेललाई ब्यालेन्समा राख्न खोज्नुले पनि माओवादी कँडेल नेतृत्वको सरकार सञ्चालनमा सहज वातावरण सिर्जना गर्न तयार नरहेको एमालेलेको बुझाई छ ।

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशन नमानेका शर्मामाथि पार्टीको चौतर्फि दवाव परेपछि अन्तिममा एमालेसँग पाँच बुँदे सहमति गर्दै राजिनामा दिन बाध्य भएका थिए । उक्त सहमतिमा अबको बाँकी समयलाई पुर्ण मानि आधा–आधा गरि पहिलो कार्यकाल नेकपा एमाले र दोस्रो कार्यकाल नेकपा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ ।

सहमतिको यो पहिलो बँदालाई आधार मान्ने हो भने दोस्रो कार्यकालका लागि एमालेको सहयोग चाहिने अवस्थामा शर्माले अहिले कँडेललाई असयोग गरे उनलाई पनि सत्ता सञ्चालनमा भारी हुने निश्चित छ । यद्यपी गठवन्धनको आयु कतिसम्म रहन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।

यस्तै एमाले माओवादीबीच भएको सहमति अनुसार प्रदेश सरकारमा सहभागिताको सम्बन्धमा मन्त्रालयहरु बाँडफाँडमा आपसी सहमति र समझदारीका आधारमा टुंग्याउने उल्लेख छ । सरकार निर्माण भए लगत्तै प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता भुकम्प प्रभावित क्षेत्र भएकाले पुनः निर्माणका लागि यसै आर्थिक बर्षबाट आवश्यक बजेट ब्यबस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री शर्माले पदभार ग्रहणताका गरेको निर्णय अनुसार हालका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले वर्तमान नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको कर्णाली समृद्धिको परियोजना अन्र्तगत १० हजार युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम अगाडी बढाउने सहमतिमा उल्लेख छ । तर, सहमतिमा भए अनुसारका प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्न दुवै दलका नेताहरु जिम्मेवार नदेखिएको उनीहरु माथि आरोप छ ।