सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशभर संघ तथा प्रदेश सरकारहरूबाट बजेट व्यवस्थापन भएर कार्यान्वयन भइरहेका पाँच ठुला गेमचेन्जर परियोजना निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । कर्णालीको समद्धिसँग जोडिएका सडक, विद्युत, सिंचाई तथा खेलकुदका पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिइरहेका छन् । हामीले युगआह्वान दैनिकको २४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा कर्णालीमा सञ्चालित राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक गौरवका ठुला आयोजनाको पछिल्लो निर्माणको भौतिक प्रगति र यी आयोजनाले कर्णालीको समृद्धिमा पु¥याउन सक्ने योगदानका बारेमा संक्षिप्त परिचर्चा गरेका छौं ।

राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन

राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाले हालसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ बाट सुरु भएको आयोजना आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कार्यादेश रहेको आयोजनाले हालसम्म ६५ दशमलव ६९ प्रतिशत कार्य सम्पन्न गरेको छ । कुल ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख लागतमा निर्माण हुने यो आयोजनाले ५७ दशमलव ७८ प्रतिशत वित्तीय प्रगतिसमेत हासिल गरेको छ ।

यो वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ३३ दशमलव ३७ प्रतिशतले बढी हो । स्वीकृत गुरुयोजनाबमोजिम कुल लागत ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख विनियोजित बजेटमा हालसम्म १५ अर्ब ५० करोड ६ लाख खर्च भइसकेको छ । वार्षिक बजेट एवं खर्चको अवस्था हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित कुल १ अर्ब ५९ करोड बजेटमध्ये माघ मसान्तसम्ममा ४९ करोड ७१ लाख खर्च भएको छ । नेपाल सरकारको स्रोतमा बहुउद्देश्यीय जल स्थानान्तरण आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भेरी बबई आयोजनाको पहिलो चरणको काममा १२ दशमलव २० किलोमिटर लामो टनेल निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

नेपालमै पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रयोग गरी परीक्षण गर्ने र उक्त प्रविधिको सफल प्रयोगपश्चात् मात्र बाँध तथा पावरहाउस निर्माणका साथै हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलको जडान एवं निर्माण कार्य गर्ने अवधारणाअनुरुप सुरुमा टनेल निर्माण कार्यका लागि १६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँबराबरको अनुमानित लागत रहेको गुरुयोजना स्वीकृत भई कार्य अगाडि बढाइएको थियो ।

पहिलो चरणको टनेल निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि हाल दोस्रो चरणको बाँध तथा पावरहाउस निर्माणका साथै हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलको जडान एवं निर्माणलगायतका थप कामहरू धमाधम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । त्यसका लागि ३६ अर्ब ८० करोड स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । जसमा भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनातर्फ ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख र भेरी कोरिडोर सिँचाइ विकास आयोजनातर्फ ३ अर्ब ६१ करोड ११ लाख बजेट रहेको छ ।

२० वैशाख २०८० मा संघीय सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार भेरी कोरिडोर सिँचाइ विकास आयोजनालाई भेरी कोरिडोर सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनाको रूपमा सुर्खेत गुर्भाकोटको बोटेचौरमा कार्यालय स्थापना गरेको छ । आयोजनाअन्तर्गत सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–११, चिप्लेस्थित भेरी नदीमा करिब १ सय २० मिटर लामो ब्यारेजसहित डिसिल्टिङ बेसिन र ४ दशमलव २० मिटर ब्यास भएको १२ दशमलव २ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत ४० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी बबई नदीमा खसाल्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।

जम्मा तीनवटा २३ दशमलव ४ मेगावाट क्षमताका टर्बाइनमध्ये अतिरिक्त एकवटा टर्बाइन मर्मत सम्भारको बेलामा मात्र प्रयोग गर्ने र बाँकी दुईवटा टर्बाइनको नियमित सञ्चालनबाट भेरीगंगा नगरपालिकाकै हात्तीखालस्थित बबई नदीको किनारमा जम्मा ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको विद्युत्गृह निर्माण हुनेछ । यसबाट वार्षिक करिब ४ सय गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने आयोजनाका सूचना अधिकारी सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पवन अधिकारीले बताए ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि भेरी नदीबाट बबई नदीमा उपलब्ध हुने थप ४० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानीबाट बबई सिँचाइ आयोजनाको हेडवर्क्स उपयोग गरी बर्दिया र बाँके जिल्लामा करिब ५१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । नेपालमा पहिलोपटक टीबीएम प्रयोग गरी सफलतापूर्वक सुरुङ निर्माण भएको यस आयोजनाबाट यस्तै प्रकृतिका अन्य आयोजनाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र कार्यान्वयन भई समग्र नेपालमा नै प्रविधि विकासमा ठूलो फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

जसको फल स्वरुप हाल ‘सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजना’ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । पहिलो चरणमा आयोजनाको सुरुङ मार्ग निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि हाल दोस्रो चरणमा बाँध निर्माणस्थल चिप्लेमा हेडवर्क्स निर्माण कार्य जारी छ । जसअन्तर्गत जम्मा छवटा वेमध्ये दुईवटा वे निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको र बाँकी चार वे निर्माणका लागि नदी फर्काउने तयारी भइरहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी अधिकारीले बताए ।

हेडवर्क्स साइट चिप्लेस्थित छिन्चु जाजरकोट सडक खण्डको डाइभर्सन सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ भने, चिप्ले–खोल्सी डाइभर्सन निर्माणमा पहिलो चरणको काम सम्पन्न भई दोश्रो चरणको कार्य सुचारु रहेको आयोजनाले जनाएको छ । पावर हाउस निर्माण स्थल हात्तिखोलामा स्लोप प्रोटेक्सनको कार्य अन्तिम चरणमा रही फाउन्डेसन निर्माण कार्य सुरु भएको छ । यस्तै, कोफर्ड ड्याम, एंकर ब्लक निर्माण, सर्जसाफ्टका लागि नालासहितको पहुँचमार्ग, स्लोभ संरक्षणका लागि ढलान कार्य सम्पन्न भई साफ्ट खन्ने तयारी गरिएको छ ।

साथै, पावरहाउसस्थल हात्तीखोलामा क्रसर प्लान्ट स्थापना भई आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री उत्पादनको अन्तिम तयारी छ । यस्तै, हाइड्रोमेकानिकलतर्फ हेडवर्क्समा २ वेको पयिर डीएफ स्टिल लाइनिङ गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने, यसअन्तर्गत निर्माण गरिने विभिन्न संरचनाहरूको डिजाइन तथा रेखाङ्कनहरू स्वीकृतिको काम धमाधम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माण कार्यअन्तर्गत टर्बाइनको नमुना टेस्ट सम्पन्न भएको छ, विभिन्न महत्त्वपूर्ण उपकरणहरूको डिजाइन स्वीकृति तथा केही स्वीकृतिका क्रममा छन् भने केही उपकरणहरूको डिजाइन भइरहेको सूचना अधिकारी अधिकारीले जानकारी दिए ।

यस्तै आयोजनामा जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा निर्धारण समितिबाट दररेट र्निधारण भई रैकर जग्गाको हकमा ८ दशमलव ११४ हेक्टर जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य सम्पन्न भएको छ । झण्डै १० दशमलव ५९ हेक्टर जग्गा प्राप्तिका लागि सूचना प्रकाशन भई अन्तिम भेरिफिकेसन सम्पन्न भई प्राप्तिको चरणमा छ । बबई मानखोला डाइभर्सन आयोजनाअन्तर्गत बाँके तथा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर क्षेत्र भएर जाने हुँदा सोको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्यका लागि बाँके तथा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँगको समन्वयमा सम्भाव्यता अध्ययनका फिल्ड कार्यहरू भइरहेका छन् ।

यस्तै, अनुकूल मौसम रहँदा निर्माणस्थलमा दुई सिफ्टमा काम भइरहेको आयोजनाले सामाजिक विकास तथा वातावरणीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न प्रभावित क्षेत्रमा भएका माग तथा आवश्यकताका आधारमा विभिन्न कार्यहरूसमेत गर्दै आएको छ ।

कोहलपुर–सुर्खेत १३२ कभी प्रशारण लाइन

संघीय सरकारले निर्माण गर्न लागेको ठूलो आयोजनाको रूपमा कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए हाइटेन्सन विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारले पनि गति लिएको छ । आयोजनाले विद्युत् प्रसारण लाइनअन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने छ हजार दुई सय ३६ रुख काट्ने अनुमति पाएसँगै निर्माणको बाटो खुलेको हो । यद्यपी निकुञ्ज क्षेत्रमा रुख कटानको अनुमति नपाए पनि आयोजनाले सुर्खेत खण्ड र बाँकेको निकुञ्ज क्षेत्रभन्दा बाहिर झण्डै एक सय बढी टावर निर्माण गरी अधिकांश ठाउँहरुमा दोस्रो चरणका काम अन्तर्गत तार तान्ने काम सुरु गरिसकेको छ ।

अब बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने रुखहरु कटान गरेर टावर निर्माणको प्रक्रिया थालनी गरिने आयोजनाले जनाएको छ । संघीय सरकारले १५ असार २०७९ मा बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने ६ हजार दुई सय ३६ रुख कटान अनुमति दिइएको थियो । लाइन विस्तार कार्यको सुरुआत २०७७ असारदेखि गरिएको थियो । आयोजनाको ७० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । अझै ३० प्रतिशत काम गर्न बाँकी छ । विसं २०८० चैतमा आयोजनाको सम्झौता सकिँदैछ । ६ महिना म्याद थप गरेर आयोजनाको काम अघि बढाइने जनाइएको छ ।

‘अझै ३० प्रतिशत काम बाँकी नै रहेकाले म्याद थप गरेर काम अघि बढाइने तयारी छ”, आयोजना प्रमुख चौधरीले भने, “रुख कटान अनुमतिका कारण काममा ढिलाइ भएको हो, तर तीव्र गतिमा समयमै सम्पन्न हुने गरी काम गर्ने तयारी छ ।’ विद्युत्को प्रसारण लाइन विस्तारका लागि भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ठेक्का लिएको छ । ७० करोडमा ठेक्का पाएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । हालसम्म आयोजनाले एक सय पाँच फाउन्डेसन निर्माण गरेको छ ।

बाँकी दशवटा फाउन्डेसन निर्माण भइरहेका छन् । यस्तै, २२ किलोमिटर तार तान्ने काम सकिएको छ । सुर्खेतको सुब्बाकुनामा सब–स्टेसन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको प्रसारण लाइन विस्तार क्षेत्रमा रहेका रुख कटान अनुमति पाए पनि जग्गा विवाद भने कायमै रहेको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ सुब्बाकुना र बाँकेको बैजनाथमा जग्गा विवाद समाधानका लागि सरोकारवालासँग छलफल जारी रहेको छ ।

विद्युत् लाइन विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुना र बाँकेको बैजनाथस्थित बस्ती प्रभावित हुने भएपछि त्यहाँका नागरिकले अवरोध गरेका छन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार बैजनाथ गाउँपालिका–१ गाभर र वडा नं ४ को बानियाँभार हुँदै लाइन विस्तार गर्नुपर्नेछ । लाइन विस्तारले बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा असर पुग्ने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । स्थानीयले आफ्नो खाली जग्गामा समेत खम्बा हाल्न नदिएर अवरोध गरिरहेका छन् । पछिल्लो पटक विवाद समाधान गर्नका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सांसदले समेत प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थानीयसँग छलफल गरेका छन् ।

आयोजना कार्यालय उचित मुआब्जा दिएर विवाद समाधान गर्न तयार छ । स्थानीयले नमानेका कारण समस्या भएको हो । त्यस्तै, सुर्खेत–दैलेख दोस्रो खण्डको निर्माण कार्य सुरु भएको छ । दोस्रो खण्डअन्तर्गत सुर्खेतको सुब्बाकुनादेखि दैलेखको चुप्रासम्म विद्युत् विस्तारको काम सुरु गरिएको हो । आयोजना प्रमुख चौधरीका अनुसार दोस्रो खण्डमा डिजाइन, सर्वे, माटो परीक्षणलगायत काम सम्पन्न भएका छन् । गत वैशाखमा ठेक्का सम्झौता गरी दोस्रो खण्डको काम थालिएको उनले बताए । विसं २०८२ वैशाखसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दोस्रो खण्डको काम थालिएको बताइएको छ ।

दोस्रो खण्डको कामका लागि ७५ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । डिजाइनको काम सकिएकाले अब फाउन्डेसन निर्माण कार्य सुरु गरिने आयोजनाले जनाएको छ । कर्णालीको विकास र सम्मृद्धिसँग जोडिएको यो विद्युतीकरण जति छिटो हुन्छ त्यति चाँडै यहाँको विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास रहेको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्ग

पूर्वको झापादेखि पश्चिमको डडेल्लधुरा जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण कार्य भइरहेको छ । सल्यानको काल्चेदेखि सुदूरपश्चिमको बेनिघाट जोड्ने एक सय २९ किलोमिटर सडकको विभिन्न खण्डमा विभाजन गरी मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना कार्यालयले निर्माणको काम गरिरहेको छ । जसमा सुर्खेतको पूर्वी खण्डमा स्तरोन्नतिको कामले गति लिएको छ । पूर्वी खण्डमा पर्ने धुलियाबिटदेखि भेडाबारीसम्मको ३५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको कामले गति लिएको लिइरहेको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना कार्यालय सुर्खेतका अनुसार हालसम्म ६० प्रतिशत स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न भएको छ । भित्री मधेशसहित चुरे क्षेत्रका जिल्लाको समृद्धिको ढोका मानिएको आयोजनाअन्तर्गत सुर्खेत पूर्वी खण्डमा नीतिगत अल्झन सुल्झिएसँगै स्तरोन्नतिले गति लिएको हो । लामो समयदेखि आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा रुख कटानको अनुमति नपाउँदा काम रोकिएको थियो । हालसम्म आयोजनाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुल ३५ किलोमिटर सडकमध्ये १० किलोमिटरमा कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ ।

यद्यपि, गुर्भाकोट नगरपालिकाको गुमी र लेकवेशी नगरपालिकाको खोल्टेपानी क्षेत्रमा स्थानीयको अवरोधका कारण ७ सय मिटर सडक बन्न सकेको छैन । खोल्टेपानी खण्डको २ सय मिटर क्षेत्रमा स्थानीयले उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि निर्माणको काम रोकिएको छ । यस्तै, गुमी क्षेत्रमा ५ सय मिटर सार्नुपर्ने माग अगाडि सार्दै स्थानीयले सडक निर्माण गर्न दिएका छैनन् । विवाद भएका यी दुई ठाउँलाई छाडेर आयोजनाले अन्य क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । आयोजनाको बाँकी क्षेत्रमा पुल, कल्भर्ट, ग्याबिन, नाला, सडक चौडा तथा ग्राभेल बिछ्याउने काम धमाधम भइरहेको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख शम्भुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

आगामी पुससम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप भएको भए पनि एकाधबाहेक सबै काम असार मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य अनुरुप निर्माणको काम जारी राखेको प्रमुख आचार्यले बताए । यो खण्डमा कुल १ अर्ब ३ करोड २३ लाख भ्याटसहित बजेट रहेको आयोजना निर्माणको जिम्मा कालिका केएस विन्दासी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले पाएको छ । प्रालिले विभिन्न खण्डमा विभाजन गरी स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्रता दिएको छ । संघीय सरकारले आयोजनालाई रुख कटानको अनुमति दिएसँगै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र लेकवेशी नगरपालिका क्षेत्रमा सडक चौडा तथा ग्राभेल गर्ने काम निर्माण कम्पनीले जारी राखेको छ ।

हाल ४ मिटर रहेको सडकलाई विस्तार गरी ९ मिटर बनाइने छ । यस्तै, यो खण्डमा १२ वटा पक्की पुल निर्माण भइरहेका छन् । २०७८ फागुनमा निर्माण सम्झौता भएका पुलमध्ये सातवटाले ६० प्रतिशत र पाँचवटाले ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरिसकेका छन् । सम्झौता पश्चात पुलको डिजाइन अवधि लामो राखिएकाले गत चैतबाट मात्रै निर्माणको काम थालिएको थियो ।

१२ मध्ये ७ पुल २६ करोड ५६ लाखमा हिम सगरमाथा कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरिरहेको छ भने १३ करोड ७९ लाख भ्याटसहित केएस कन्स्ट्रक्सनले ५ वटा पुल निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनामा कुनै खालका बाधा नपरे तोकिएको समयअगावै स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो सडक स्तरोन्नति भए वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका–११ र १३, लेकबेँसी नगरपालिकाका १, २, ३, ४, ६, ७, ९ र १० तथा गुर्भाकोट नगरपालिकाका १०, ११, १२, १३ र १४ का स्थानीय बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।

यस्तै, यो सडक स्तरोन्नति भएसँगै सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला र कर्णालीका १० वटै जिल्लाका नागरिकलाई संघीय राजधानी आउजाउ गर्न लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । कच्ची र जीर्ण सडकका कारण यो क्षेत्र आसपासका बासिन्दाले दशकौँदेखि सास्ती खेप्दै आएका छन् । यो रुटमा बर्खामा सडक हिलाम्मे हुन्छ भने हिउँदमा धुलाम्मे । धुलियाविट–भेडाबारी सडकको २०३६ सालमै ट्र्याक खोलिएको थियो ।

आयोजना अन्तर्गत सुर्खेतको पूर्वि खण्ड निर्माणले गति लिएको भएपनि पश्चिम खण्डमा कतै रुख कटानको अनुमति लगायतका समस्याका कारणनिर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । पश्चिम खण्ड अन्तर्गत सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाको बड्डििचौदेखि चौकुने गाउँपालिकासम्म विभिन्न खण्डमा विभाजन गरी दुईलेन सडक विस्तारको काम चलिरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

रुख नपर्ने र विवाद नभएका ठाउँहरुमा सडकको नयाँ ट्याक खोल्ने कार्य जारी रहेको अयोजनाका प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । आचार्यका अनुसार यस खण्डमा पर्ने रुखहरु कटानको अनुमति प्राप्त भइसकेको छ, तर कागजी प्रक्रिया पुरा नभएकाले रुख कटानको काम भने सुरु हुन सकेको छैन ।

प्रदेश रंगशालाको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न

दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गरी कर्णाली प्रदेशमा धमाधम खेलपूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । ठेक्का सम्झौता अनुसार तोकिएकै मितिमा काम सम्पन्न गर्ने गरी धमाधम खेलपूर्वाधार निर्माण भइरहेको कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले जनाएको छ । परिषदका अनुसार हाल डोल्पा र सल्यान बाहेक कर्णालीका अन्य आठ वटै जिल्लामा विभिन्न खेलपूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । कर्णालीमा हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आगामी संस्करणको तयारी स्वरुप आवश्यक खेल पूर्वाधार निर्माण भइरहेका हुन् ।

कर्णालीमा आगामी आर्थिक बर्ष २०८१ को मंसिर २ गतेदेखि दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता उद्घाटन हँुदैछ । त्यसैको तयारी स्वरुप खेलकुद पोषक र खेलकुद गीत निर्माणदेखिखेल प्रशिक्षणका अभ्यासहरु समेत तिब्र रुपमा भइरहेका छन् । प्रतियोगितालाई लक्षित गरी हाल जिल्ला–जिल्लामा खेलपूर्वाधार निर्माण कार्य जारी छ । कर्णाली प्रदेशको गौरवको आयोजनावीरेन्द्रनगरस्थितप्रदेश रंगशाला निर्माणको काम अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ । हालसम्म रंगशाला निर्माणको काम ७० प्रतिशत सम्पन्न भएकोखेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव विश्वमित्र सञ्ज्यालले बताए ।

उनका अनुसार २०७८ कार्तिक २८ गते प्रदेश रंगशाला निर्माणकोठेक्का सम्झौता भएको थियो ।आगामी आर्थिक बर्ष २०८१ असार ११ गते सम्झौता मिति सकिँदैछ । तर निर्माणको काम तोकिएको मिति भन्दा एक/दुई महिना ढिला हुने देखिन्छ । एमएसि जिएसएल जेभी काठमाडौंले रंगशाला निर्माणको ठेक्का लिएको छ ।
रंगशाला निर्माणका लागि चालु आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को हालसम्म ३० करोड बजेट कार्यान्वयन भएको सदस्य सचिव संज्यालले बताए । ‘अब रंगशालाको ३० प्रतिशत मात्रै काम बाँकी छ । सम्झौता अनुसार समयमै काम सक्नेगरी धमाधम काम भइरहेको छ’ उनले भने, ‘अन्य जिल्लामा बनिरहेका पूर्वाधारहरु पनि समयमै निर्माण हुने अपेक्षा छ । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी स्वरुप कुनै कमि नहुनेगरी तिब्र गतिमा काम गरिरहेका छौं ।’

निर्माणाधिन प्रदेश रंगशालामा १४ प्रकारका खेल सञ्चालन गर्ने तयारी छ । उक्त रंगशालामा फुटबल मैदान, भलिवल कभर्डहल, एथलेटिक्स ट्रयाक र स्विमिङ पुल निर्माणका काम भइरहेका छन् ।त्यस्तै, भीआइपी प्याराफिटको दुई तले भवन, खेलाडीको चेन्जिङ कोठा, शौचालय, सावर, मिक्स जोन, मिडिया रुम, पार्किङ र स्विमिङ पुलसहित १५ सय दर्शक अट्ने बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माण भइरहेको परिषद्ले जनाएको छ ।

प्रदेश रंगशालामै ह्यान्डबल र बास्केट बललगायत खेलका आउटडोर पनि बनाइदैछ । हाल विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेको बताउदै अपांगता भएका व्यक्तिका लागिपारा खेल पूर्वाधार समेत निर्माण गर्ने तयारी रहेको सदस्य सचिव संज्यालले जानकारी दिए । इतिहाँसमा पहिलो पटक राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता कर्णालीमा सञ्चालन हुनलागेको छ । तर कर्णालीलाई अनुुभवको अभाव छ । भौगोलिक विकटताले गर्दा पनि सबै जिल्लामा खेल सञ्चालन गर्न सहज छैन । पूर्वाधार निर्माणका लागि योजनागत रूपमा काम अघि बढाइएपनि निर्माण समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौतीहरू छन् । तर परिषदका सदस्य सचिव संज्याल खेल पूर्वाधारको अभावका कारणले खेलकुद प्रतियोगिता नरोकिने बताउँछन् ।

खेलकुद विकास परिषद्का अनुसार सुर्खेतसहित कर्णालीका अन्य जिल्लामा धमाधम खेलपूर्वाधार बनिरहेका छन् । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि वैकल्पिक खेल मैदानको रुपमा प्रयोग गर्नेगरी जिल्ला–जिल्लामा खेलपूर्वाधार निर्माण थालिएको हो । ती मैदानहरूलाई विकल्पको रूपमा राखिने छ । वैकल्पिक मैदानहरूमा खेल तालिका अनुुसार प्रयोगात्मक खेलहरू हुनेछन् । जसअन्तर्गत कालिकोट र जाजरकोटमा कभर्डहल निर्माणको बहूवर्षीय खरिद स्वीकृत प्रक्रिया अघि बढेको छ । मुगु जिल्लामा कबड्डी मैदान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

दैलेखमा कभर्डहल मर्मतको काम भइरहेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत् मर्मतको काम गरिएको हो । खेलकुद विकास समितिका संयोजक भेषराज भण्डारीका अनुसार २०८० माघ ९ गते ठेक्का सम्झौता भइ काम अघि बढेको छ । १३ लाख ८२ हजारमा २०८१ असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यस्तै हुम्लामा हकी खेलमैदान निर्माणको काम सुरु भएको छ । समुन्द्र निर्माण सेवा जुम्लासँग ठेक्का सम्झौता गरी काम अघि बढाएको खेलकुद विकास समिति हुम्लाका अध्यक्ष विनोद बोहोराले बताए । उनका अनुसार २०८० फागुन ६ गते खेलमैदान निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरिएको हो ।

२०८१ असार २० गते निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढाइएको बोहोराले जानकारी दिए । एक करोड ५० लाखमा हकी खेलमैदान निर्माण हुनेछ । अहिले मैदान सम्माउने काम भइरहेको छ । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गरी जुम्लामा पनि खेल पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । भलिवल खेल मैदान तथा प्याराफिट निर्माणको काम थालिएको छ । हिरा नेपाल निर्माण सेवा जुम्लासँग ठेक्का सम्झौता गरी काम अघि बढाइएको खेलकुद विकास समिति जुम्लाले जनाएको छ । २०८० पुष ५ गते मैदान निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको समितिका अध्यक्ष धनकृष्ण पाण्डेले बताए । ४० लाखमा मैदान निर्माण हुनेछ । २०८१ वैशाख १ गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । अहिले मैदान निर्माणको काम धमाधम भइरहेको पाण्डेले जानकारी दिए ।

रूकुमपश्चिममा पनि कभर्डहल मर्मतको काम थालिएको छ । प्रतियोगिता लक्षित पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेको जिल्ला खेलकुद विकास समिति रूकुमपश्चिमले जनाएको छ । २०८० माघमा ठेक्का सम्झौता गरी मर्मतको काम सुरु गरिएको समितिका अध्यक्ष शैलेश शर्माले बताए । उनका अनुसार मुसिकोट कभर्डहल मर्मतको काम उपभोक्ता समितिमार्फत् भइरहेको छ । १५ लाखमा कभर्डहल मर्मतको काम गरिनेछ ।यस्तै सुर्खेतको चिसापानीमा फुटबल मैदान निर्माण भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिँदै हुम्ला

भौगोलिक रूपमा कठिन तथा चुनौतीपूर्ण स्थानहरूमा पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिँदै आएको नेपाली सेनाले यसै वर्ष हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने जनाएको छ । भौगोलिक विकटताका कारण निर्माणमा कठिनाइ ठानिएको कर्णाली करिडोरको जिम्मा पनि नेपाली सेनाले पाएको छ । उक्त आयोजना अन्तिम चरणमा पु¥याइएको सेनाले जानकारी दिएको छ । करिडोर भारत र चीनसँग जोडिन्छ ।

हुम्लाको लालीबगरदेखि दुल्लीकुनासम्मको ११ किलोमिटर कडा चट्टानी पहाडमा सेनाले ट्र्याक खोल्ने काम अन्तिम चरणमा पु¥याएपछि आउदो वैशाखबाट करिडोर सञ्चालनमा आउने भएको हो । करिडोरअन्तर्गत पर्ने सडकमध्ये ट्र्याक खुल्न बाँकी छहारेदेखि लिप्चेसम्म ८ सय मिटर भिर काट्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै वैशाखबाट सञ्चालनको तयारी रहेको नेपाली सेनाको सडक निर्माण कार्यदलका प्रमुख सेनानी अमृत पराजुलीले बताए ।

यो खण्डको ट्र्याक खुलेसँगै हुम्ला पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिने छ । अहिलेसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको एक मात्रै जिल्ला हुम्ला हो । ‘नयाँ वर्षको अवसर पारेर राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको एक मात्र जिल्ला हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा गाडी पु¥याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ’, पराजुलीले भने, ‘चैत मसान्तसम्म बाँकी रहेको झण्डै ८ सय मिटर सडकको लेभल मिलाइसक्छौँ ।’

कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको लालीबगर–दुल्लीकुना सडकको ट्र्याक खुलेसँगै उत्तरको छिमेकी चीनसँग स्थलमार्गबाट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश जोडिने छ । सेनाले अहिले काम गरिरहेको लालीबगर–दुल्लीकुनाअन्तर्गत पर्ने छहारेदेखि लिप्चेसम्मको भीर सबैभन्दा कठिन हो । सेनाले अहिले यही खण्डमा काम गरिरहेको छ । कडा चट्टान फुटाउनका लागि ब्लास्टिङको काम सकेर ८ सय मिटर सडकखण्डको लेबलङिग सेनाले गरिरहेको छ । यस्तै हाल सडक विभागले काम गरिरहेको बोक्चे गौँडा, भी–गौँडा, दुली कुना र याङ्चुका मोड काट्नुका साथै सडकको लेभल मिलाउने जिम्मेवारी पनि सेनाले पाएको छ । यो सडकमा साना सवारी सञ्चालन रहे पनि ठूला सवारी सञ्चालन कठिन हुने गरेको छ ।

कर्णाली करिडोर नेपाल, भारत र चीन जोड्ने त्रिदेशीय सडक हो । भारतसँगको सिमाना लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेअन्तर्गत जमुनाहदेखि चीनसँगको सिमाना हिल्सासम्मको सडकको दूरी ५ सय ५ किलोमिटर पर्दछ । यो सडक बाँकेको जमुनाहदेखि सुर्खेत, कालिकोट, सुदूरपश्चिमको बाजुरा, हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटहुँदै चीनको सीमा क्षेत्र हिल्सासम्म पुग्छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट हिल्सा पुग्न ४ सय १९ किलोमिटर पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कर्णाली करिडोर कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको खुलालुदेखि सुरु हुन्छ । सुदूरपश्चिमको बाजुरा भएर हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटहुँदै उत्तरको छिमेकी चीन जोड्ने यो सडकको बाँकी खण्डमा यातायातका साधन सञ्चालन भइरहेका छन् । हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटदेखि चीनको सिमाना हिल्सासम्म र कर्णाली करिडोरको बाँकी खण्डमा पनि यातायातका साधन चलिरहेका छन् ।

सेनाले कर्णाली करिडोरअन्तर्गत कालिकोटको घाटपारी चौरदेखि बाजुराको झुम्काखोलासम्मको ११ दशमलव ५ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने काम गरिरहेको छ । यो सडक खण्ड निर्माण भए कर्णाली करिडोर आठ किलोमिटर छोटो हुनेछ । ११ दशमलव ०५ किलोमिटरमध्ये ३ दशमलव ५ किलोमिटर सडकको ट्र्याक सेनाले खोलेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा थप १ दशमलव ५ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने लक्ष्य सेनाले राखेको छ ।

संघीय सरकारले उत्तरको छिमेकी चीन जोड्ने कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको दुल्लीकुना–लालीबगर खण्ड निर्माणको जिम्मा दुई वर्षअघि नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । २०७८ साउनमा सेनाले कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको खुलालु–हिल्सा सडकको १ सय २२ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न गरेर सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सल्लीसल्लादेखि सिमकोटसम्मको ५१ किलोमिटर खण्डमध्ये बाँकी खण्डमा ट्र्याक खुलिसकेको छ । हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटदेखि हिल्सासम्मको ९४ किलोमिटर सडक अहिले पनि सञ्चालनमा छ ।

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली करिडोर सुधारका लागि ९७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । कर्णाली प्रदेश दक्षिणको छिमेकी भारतसँग जोडिएको छैन । त्यसैले पनि उत्तरको छिमेकी चीनसँग स्थलमार्गबाट जोडिनु कर्णालीका लागि महत्त्वपूर्ण छ । कर्णाली करिडोर सञ्चालनमा आएसँगै हाटभोटको व्यापार पुन सुरु हुनुका साथै मानसरोवर यात्रा गर्नेका लागि यो करिडोर स्थालमार्गबाट सबैभन्दा छोटो र सहज हुनेछ ।

कर्णाली करिडोर अन्तर्गत कालिकोटको खुलालुदेखि चीनको सीमा हिल्सासम्मको दूरी २ सय ६८ किलोमिटर पर्दछ । त्यसमध्ये सबैभन्दा कठिन भूभाग १ सय २२ दशमलव ७५ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा सरकारले ५ चैत २०७१ म नेपाली सेनालाई दिएको थियो । सेनाले यसअघि कर्णालीमा सुर्खेत–जुम्ला ८८ किलोमिटर, छिन्चु–जाजरकोट ४५ किलोमिटर, जाजरकोट–डोल्पा १ सय १७ दशमलव ७ किलोमिटर र नाग्म–गमगढी ९४ किलोमिटर सडक निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तातरण गरिसकेको छ ।

हेर्नुहाेस् इपेपर ।