कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश बालअधिकार समिति गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० जारी गरेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको ६ वर्षपछि नेपालको संविधान र बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ र नियमावली २०७८ को मर्म अनुसार प्रदेश बालअधिकार समिति गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० जारी गरेको हो ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत कार्यान्वयन हुनेगरी कार्यविधि जारी गरिएको हो । ‘सामाजिक न्याय र बालअधिकार सुनिश्चित हुने सभ्य समाज निर्माण गर्दै बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि बाल संरक्षण संयन्त्रको विकास र सुदृढीकरण गर्न प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सहयोग, समन्वय तथा नीति राय सुझाव दिन प्रदेश बालअधिकार समिति गठन गर्न वाञ्छनीय भएकाले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६० बमोजिम प्रदेश सरकारले यो कार्यविधि बनाई जारी गरेको छ,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा भनिएको छ ।

कार्यविधिमा रहेर गठन हुने बालअधिकार समितिले बालअधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको बालबालिका सम्बन्धी अवस्था, नीति तथा कार्यक्रमको विश्लेषण गरी नीतिगत सुझाव प्रदान गर्ने, बालबालिका सम्बन्धी सवालहरुको प्राथमिकता निर्धारण गरी प्रादेशिक अभियान सञ्चालनका लागि उत्प्रेरीत गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ ।

त्यस्तै, बालमैत्री प्रदेश निर्माणका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने, नेपाल पक्ष रहेको बालबालिकाको हक अधिकारसँग सम्बन्धित सन्धि तथा दस्तावेज लगायत नेपाल सरकारले जारी गरेका बालबालिका सम्बन्धी कानूनी प्राब्धानहरुको कार्यान्वयन गर्न बजेट व्यबस्थापनका लागि सहजीकरण गर्ने अधिकार समितिलाई छ ।

समितिको दीर्घकालिन, आवधिक र बार्षिक योजना निर्माण एवम् नीतिगत निर्णयहरु गर्ने, प्रदेश भित्र बालबालिका सम्वन्धी कार्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरुको सूचीकरण, सेवा मापन तथा परिचालन गर्ने, प्रदेशस्तरको बाल गृह, बाल सुधार गृह, पुस्र्थापना केन्द्र, अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र एवं कुनै पनि प्रकृतिका बाल संरक्षण संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।

जोखिममा रहेका बालबालिकाको उद्दारका लागि समन्वय, सहजीकरण गर्ने तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकालाई व्यवस्थापनको सहजीकरण गर्ने, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र १०४ र बाल हेल्पलाइन १०९८ सञ्चालन सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने, बाल अधिकार संरक्षण तथा विकासका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण, सवलीकरण र क्षमता विकासका कार्यहरु गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ ।

यस्तै, प्रदेशमा बालबालिकाको अवस्था सम्बन्धी बार्षिकरुपमा प्रदेश बाल अधिकारको स्थितिपत्र प्रकाशन गर्ने गरी कार्यदेश समितिलाई दिने गरी कार्यविधि तयार गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त समितिको सचिवालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहने छ भने सचिवालयको काम सामाजिक विकास सम्बन्धी विषय हेर्ने महाशाखाले गर्ने जनाइएको छ ।

यि हुन् प्रदेश सरकारले अगाडि नबढाएका बाल नीति
बालबालिका ऐन २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेशस्तरिय बालबालिका सम्बन्धि ऐन, बालअधिकार संरक्षण तथा संवद्र्धन सम्बन्धि प्रदेशस्तरिय कार्ययोजना, प्रदेशस्तरिय बाल कोेष स्थापनातर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान पु¥याउन सकेको छैन ।

प्रदेश बालबालिका खोजतलास सेवा, प्रदेशस्तरिय अस्थायी संरक्षण तथा पुनस्र्थापना केन्द्र, बाल हेल्पलाईन स्थापना र परिचालन लगायतका कामहरु प्रदेश सरकारले अझै पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

यस्तै, उक्त ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमका नीति निर्माणमा कर्णालीका स्थानीय तहले पनि ध्यान दिन सकेका छैनन् । कर्णालीका ७९ पालिका मध्ये ३७ पालिकाले बालबालिका सम्बन्धि स्थानीय नीति तथा कानून बनाएका छन् ।

२५ पालिकाले स्थानीय बालअधिकार समिति, १५ पालिकाले स्थानीय बाल कोष स्थापना गरेका छन् भने ४४ वटा पालिकाले बाल कल्याण अधिकारी तोक्दा समाज सेवी तथा बालमनोविमर्शकर्ता भने कुनै पनि पालिकाले व्यवस्था गरेका छैनन् ।

‘कार्यविधि अपुरो छ सच्याइनु पर्छ’
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको बालअधिकार समिति गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि नै पूर्ण नरहेको बताउँछन् बाल अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सीसीआर कर्णालीका टेकराज आचार्य ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि बाल नीति निर्माणका लागि निरन्तर आवाज उठाउदै आएको बताउँदै आचार्यले कार्यविधिले कल्पना गरेको बालअधिकार समितिमा बालबालिकालाई नै समावेश नगर्नुलाई न्याय सम्वत मान्न नसिकने बताउँछन् ।

‘बालबालिका ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरे अनुसार बालअधिकार समिति गठन गर्न कार्यविधि बनाएको विषयलाई हामीले सकारात्मकरुपमै लिएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर त्यो पाँच पान्नाको कार्यविधि छ, त्यसमा हामीले सोचेको बालअधिकारको सवालमा हुनुपर्ने विषयहरु समावेश भएका छैनन्, यसमा हाम्रो पहिलो आपत्ति के छ भने, प्रदेशतहमा गठन हुने बालअधिकार समितिमा बालबालिकाको सहभागिताको बारेमा कार्यविधिले कतै बोलेको छैन, यस्तो पनि कही हुन्छ ।’

बालबालिकाका सवाल सम्बन्धि संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुपका अधिकांश नीति निर्माणमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिन नसकेको उनले बताए । बितेका ६ वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ५३ वटा ऐन कानूहरु निर्माण गरेको भएपनि सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा भने जम्मा १३ वटा मात्र कानुन बनाईनु बिडम्बना रहेको उनको बुझाई छ ।

उनका अुनसार प्रदेश सरकारले अघिल्लो कार्यकालमा बनाएका ५३ कानून मध्ये ४० वटा कानूनहरु सरकार सञ्चालनसँग सम्बन्धित छन्, भने यस अवधिमा महिला, बालबालिका, उत्पिडनमा परेका वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत लक्षित वर्गका नागरिकको हक अधिकारहरु संरक्षण गर्ने खालका ऐन कानूनहरु पर्याप्त नबेनेको स्थिती छ ।

वजेट घटाउँदै प्रदेश सरकार
विगत ३ आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन गर्दै आएको वजेट घटाउँदै जान थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९ मा ५३ प्रतिश वजेट विनियोजन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा बढेर ६४ दशमलव ६८ प्रतिशत पुगेकोमा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा वजेट घटएर ४९ दशमलव ५३ प्रतिशतमा झारेको छ ।

यो तथ्यांकले संघीय सरकारको अनुदानको भरमा रहेको बालबालिका लक्षति वजेट विनियोजनमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत भने घट्दो क्रममा रहेको देखाउछ ।

बालबालिकाका सवालहरु
कर्णालीमा अझै पनि बालबालिकाहरु विभिन्न खाले जोखिममा रहेका छन् । कर्णाली प्रदेश बाल क्लव सञ्जालले तयार पारेको बालबालिका सम्बन्धि मुख्य सवालमा सामाजिक अपराधको रुपमा बाल विवाह रहेको देखाएको छ ।

कर्णालीका १० वटै जिल्लाका बालबालिका सहभागि उक्त अध्ययनले विशेष गरी १५ बुँदामा बालबालिकाका सवालहरुलाई सूचिकृत गरेको छ । किशोरकिशोरीहरूमा बढ्दो कुलतको रुपमा रहेको लागु पदार्थ दूव्र्यसनी, प्राकृतिक प्रकोप (भुकम्प, पहिरो आदी) बाट प्रभावित बालबालिकाहरुको अधिकारको हनन् भइरहेका छन् ।

समावेशी गुणस्तरीय शिक्षामा सरकारी उदासिनता, बाल यौन शोषण तथा दूव्र्यवहार, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको मैत्रीपूर्ण तथा समावेशी संरचना तथा अवसर नहुनु, जोखिमपूर्ण र निकृष्ट बाल श्रम, बालबालिकाको विचार भावनाको कदर नहुनु लगायतका विषय समेटिएका छन् ।

यस्तै, सकारात्मक अभिभावक शिक्षा तथा जिम्मेवारीमा कमी, सामाजिक कुसंस्कारको रुपमा रहेको छाउपडी प्रथा, देउकी, झुमा प्रथा, बालविकासको अवरोधको रुपमा रहेको कुपोषण, स्वास्थय सेवाको पहुँचमा कमी, यौनिक, लैगिंक तथा यौन विशेषता रहेका बालबालिकाहरुको समावेसी, मैत्रीपुर्ण वातावरण नुहुनु लगायतका विषय बालबालिकाले उठाएका छन् ।

स्थानीय तथा प्रदेश तहमा बालसंरक्षण प्रणालीको क्रियाशिलतामा कमी, बढ्दो घरेलु तथा लैङ्गिक विभेद र असमान व्यवहार, बालकेन्द्रित बजेट तर्जुमा प्रकृयामा बालसहभागीताको कमी, न्युनबजेट तर्जुमा र रकमान्तर नहुनु लगायतका विषयहरु बालबालिको प्रमुखताका साथ उठाएका छन् ।