कर्णाली प्रदेशमा नेपालको संविधान २०७२ मा महिलाको हक अधिकार सम्बन्धि गरिएको व्यवस्था अनुरुप नीतिगत अवसर लिन चुनौती छ । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार महिलाको अनिवार्य भौतिक उपस्थिती एक तिहाइ रहेपनि नीतिगत सहभागिता भने पर्याप्त हुन नसकेको नीति निर्माणको तहमा रहेका महिला सांसहरुले नै गुनासो गरेका छन् ।

वीरेन्द्रनगरमा शनिबार राष्ट्रिय महिला आयोगले आयोजना गरेका नीतिगत तहमा महिला पहँुच स्थापित गराउने विषयमा प्रदेशसभा सदस्य र संसदीय समितिका सभापतिसँगको अन्तत्र्रिmयाका सहभागी प्रदेशसभा सदस्य जानकी सिंहले नीतिगत तहमा महिलाले अवसर पाउन निकै चुनौती रहेको बताइन । प्रदेशसभामा महिलालाई समानुपातिक प्रणालीबाट सहभागिता गराइएको भएपनि सरकारमा सहभागि हुने विषयमा महिलालाई जहिले पनि बाइपास गर्ने गरिएको सांसद सिंहले गुनासो पोखिन ।

यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुलीले नीतिगन र भौतिक उपस्थितीको सवालमा वकालत गर्दै आएको भएपनि राज्यका निकायले अझै पनि महिलाको सवाललाई गम्भिरताका साथ नलिएको बताइन । पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरुमा बढ्दै गएको गठवन्धन प्रवृत्तिले महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसकेको अध्यक्ष पराजुलीको भनाई थियो ।

कर्णालीमा हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढ्दै गएको भएपनि नीतिगत पहँुचमा पुग्न कठिनाई रहेको अधिवक्ता गिता कोइरालाले बताइन । संविधानमा महिलाको हक अधिकार सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटोमा राज्यले ध्यान दिन नसकेको उनको भनाई थियो । कर्णालीमा महिलालाई राजनीतिक अधिकार दिन प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वको ध्यान पुग्न नसकेको बताउँदै नीतिगत सहभागिता बढाउन महिला आफै अग्रसर भएर लाग्नुपर्ने कोइराला बताउँछिन् ।

कर्णालीमा विकास बुझ्ने गलत दृष्टिकोणले सामाजिक क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताउँछन् सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घबहादुर पोखरेल । संघीयतापछि राज्यका निकायमा महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै महिलालाई निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको लाभ लिने ठाउँमा पु¥याउन जरुरी रहेको उनले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र विकास मान्ने गलत धारणाले बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवाल ओझेलमा परेको सचिव पोखरेलको भनाई छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई बार्षिक विनियोजन गर्ने वजेटबाट यसको पुष्टि गर्ने उल्लेख गर्दै संघीय सरकारको सिको गर्ने प्रवृत्तिले कर्णालीको सामाजिक क्षेत्रको विकास नहुनेप्रति सचेत हुनुपर्ने उनले बताए । राज्यको स्रोत बाँडफाड गर्दा सामाजिक न्यायको क्षेत्रलाई नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने सचिव पोखरेलले बताए ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक एवम् प्रदेशसभा सांसद हिक्मत विष्टले तीनै तहका सरकारहरुले महिला सहभागितासँगै सशक्तिकरणको पाटोलाई एक साथ लगेमात्रै महिला सवालमा रहेका समस्या हल गर्न सकिने बताए । कर्णालीमा महिलाले नेतृत्वतहमा पर्याप्त अवसर पाएको उल्लेख गर्दै कानुन बनेन् भन्दा पनि बनेका कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान नदिदा समस्या भएको उनको धारणा थियो । महिलाको राजनीतिक सहभागिताको सवालमा निर्वाचन प्रणालीमा रहेको समानुपातिक प्रणाली संसोधन हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

देशमा लोकतन्त्र स्थायित्वपछि महिलाहरुको हरेक क्षेत्रमा सहभागिता बढेको तर, अपेक्षाकृत नभएको दृष्टान्तलाई बिर्सन नहुने भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास राज्यमन्त्री गमता विकले बताइन । ‘नेतृत्वमा पुग्न कानुन हेर्ने, अरुको मुख ताक्नेभन्दा पनि आफ्नो आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गरे कसैले कही कतै रोक्न सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘हिजोको प्रितृसत्ताबाट महिलाहरु माथि उठेर सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगेका उदाहरणहरु तपाई हामी माझ छन्, आफूले प्राप्त गरेका हरेक अवसरमा आफ्नो कार्यकौशलता प्रर्दशन गर्न जरुरी छ ।’

नेतृत्व लिने आँट गर्नुहोस् ः मुख्यमन्त्री कँडेल
कार्यक्रममा बोल्दै कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले समाजका हरेक क्षेत्रमा अवसर पाउने मात्र नभई महिलाले नेतृत्व लिने तहमा आफूलाई उभ्याउनु पर्ने बताए । कर्णालीको असमान आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको प्रभावमा महिला मात्र नभई पुरुष पनि परेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले विगतभन्दा महिला उपस्थितीमा सुधार हुँदै गएको बताए ।

कुरिती, अन्धविश्वास र पुरानो मूल्य र मान्यता कर्णालीबाट नहट्दा संविधानले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारहरु कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनले बताए । गलत सामाजिक मूल्य र मान्यताका कारण व्यवस्था बदल्न सजिलो तर, कर्णालीको सामाजिक संस्कार र व्यवहार बदल्न कठिन रहेको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाई छ । सरकार प्रमुखको हैसियतले महिलाका हक अधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ जिम्मेवार भएर लाग्ने मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए ।

अवसरबाट सधै उपेक्षा
कर्णालीका राजनीतिक दलले महिलालाई सरकारको कार्यकारी भुमिका दिन ध्यान पु¥याएको अवस्था छैन । प्रदेश सरकार स्थापना पश्चात कर्णालीमा चारवटा सरकार बनेका छन् । चार जना मुख्यमन्त्री र ४० जना मन्त्री बन्दा महिलाको संख्या भने केवल पाँच रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार प्रदेशको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ मध्ये आठ लाख ६४ हजार ६ सय ५१ जना महिला र आठ लाख २३ हजार ७६१ जना पुरुष छन् ।

कर्णालीका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो कार्यकालमा पटक–पटक गरी दुई जना महिलालाई मन्त्री बनाए । उनको मन्त्रीपरिषद्मा पहिला विमला केसी मन्त्री थिइन् । पछि मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गर्दा सीता नेपालीलाई मन्त्री बनाए ।

दोस्रो मुख्यमन्त्री कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीले आठ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्मा एक जना पनि महिला सहभागी गराएनन् । सत्ता टिकाउन गैरसांसदलाई पनि मन्त्री बनाए, तर शाहीले महिला मन्त्री बनाइएन ।

मन्त्रीपरिषद्मा महिला सहभागिता शून्य भएपछि उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट नै परेको थियो । अदालतले संविधानको मर्मअनुसार मन्त्रीपरिषद्लाई समावेशी बनाउन आदेश दिएपछि उनले कार्यकाल सकिन ६ महिना बाँकी रहँदा माओवादीकी सांसद कृष्णा शाहलाई मन्त्री बनाएका थिए ।

कर्णालीमा सात वर्षको अवधिमा हालसम्म नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमा सहभागी हुँदै आएको छ । यो अवधिमा माओवादी केन्द्रले चार र नेकपा एमालेले एक जना महिलालाई मन्त्री बनाएको छ ।

४० सदस्यीय प्रदेश सभामा अघिल्लो कार्यकालमा १३ जना महिला सांसद थिए । जसअन्तर्गत एमालेका पाँच, माओवादीका चार, कांग्रेसका दुई, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका एक–एक जना महिला सांसद थिए । त्यस्तै यो कार्यकालमा महिला सांसदको संख्या १५ छ । जसमा कांग्रेसका पाँच, एमाले र माओवादी केन्द्रका चार÷चार तथा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका एक–एक जना महिला सांसद छन् ।