संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आगामी बुधबार संसदमा प्रस्तुत हुने जनाईको छ । प्रदेश सरकारहरू पनि नीति, कार्यक्रम तथा वजेट निर्माणको तयारीमा लागेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल अगाडि बढाएको जनाउँदै आएको छ । मानव सूचकाङ्कमा अन्य प्रदेशको तुलनामा पुछारमा रहेको कर्णालीको आन्तरिक आम्दानी न्यून छ । संघीय अनुदानमै चल्नुपर्ने बाध्यता कर्णालीलाई छ ।

पछिल्लो समय कोरोना महामारी लगायतका विभिन्न परिघटनाले सिर्जित संकट मोचन विस्तारै लयमा आउने क्रममा छ । कर्णालीको एक तिहाई जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छ । राज्यको कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझैसम्म पनि बदलिन सकेको छैन ।

वर्षौंदेखि न्यायोचित विकासको पर्खाइमा बसेको कर्णाली बहुआयामिक गरिबीका प्रमुख सूचक स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर कमजोर छन् । नेपालमा बहुआयामिक गरिबी १७ प्रतिशत रहँदा कर्णालीमा झण्डै ३९ प्रतिशत जनसंख्या यसको चपेटामा छ ।

कुल गाहस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा पनि कर्णाली पुछारमा छ भने भोकमरी र कुपोषणको अवस्था पनि उस्तै छ । यहाँका नागरिकलाई दैनिक जीवनयापन गर्न मजदुरीका लागि भारत जानुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारको सन् २०३० सम्म गरिबीलाई शून्यमा झार्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई कर्णालीले अझैसम्म पनि लयमा ल्याउन सकेको छैन । दिगो विकासका लक्ष्य अनुरूप गरिबी र शून्य भोकमरीका लागि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले अझैसम्म पनि कर्णालीको सामाजिक विकासका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको सरोकारवालहरू बताउँदै आएका छन् ।

कर्णाली समृद्धिका मुख्य पाटा पूर्वाधार र सामाजिक विकास हुन् । यसमा तीनै तहका सरकारले ध्यान दिन नसकेको अवस्था छ । पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकारले अगाडि सारेका गौरवका आयोजना कर्णाली, भेरी कोरिडोर, प्रमुख पर्यटकीय स्थल रारा जोड्ने लगायतका सडक पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त बजेट नहुँदा सुस्त गतिमा अगाडि बढेको स्थिति छ ।

कर्णाली ऊर्जा, जडीबुटी, कृषि र पर्यटनका हिसाब ठूलो सम्भावना बोकेको प्रदेश भए पनि लगानीको अभावले अवसरहरू खेर गइरहेका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा माथिल्लो कर्णाली, वेतन कर्णाली, फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला र नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणमा संघीय सरकारले चासो नदिँदा ऊर्जा खेर गइरहेको छ ।

यस्तै कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको बजेट लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्दा बेरोजगारीको समस्या थपिँदै गएको छ । जसले खाद्यान्नमा पनि कर्णालीलाई परनिर्भरतातर्फ धकेलिने खतरा बढ्दै जान थालेको छ ।

ठुला आयोजना प्राथमिकतामा राख्न माग
कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णालीका ठुला आयोजनालाई आगामी वजेटमा प्राथमिकतामा राखिदिन संघ सरकारसँग माग गरेका छन् । कँडेलले अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को नवौँ बैठकमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट संघीय सरकारलाई ठूला आयोजना प्राथमिकतामा राखिदिन संघीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन समक्ष मागप्रत्र प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कँडेलले कर्णालीका लागि नीतिगत र कार्यक्रमगत विषय÷क्षेत्रमा संघीय सरकारले अगाडि बढाउनैपर्ने तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू समेट्नुपर्ने माग गरेका छन् । संघीय बजेट तर्जुमा गर्दा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुनुपर्ने माग कँडेलले राखेका छन् ।

तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा संघीय आयोजनाको संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा कम रहेको र अर्कोतर्फ कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक स्रोतसमेत न्यून भएकोमा संघीय आयोजनाको वितरणमार्फत सन्तुलन कायम हुनुपर्ने उनको माग छ ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशलाई अहिलेको राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदान वितरणको सूत्र प्रभावकारी नभएको, ठूलो र विकट भूगोल भएको क्षेत्र र मानव विकास सूचकाङ्कको अङ्कभार बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

जनसंख्याका आधारमा मात्र बजेट बाँडफाँट हुनु नहुने, समानीकरण अनुदान बाँडफाँटका आधारहरू पुनरावलोकन हुनु जरुरी रहेको मुख्यमन्त्री कँडेलले भनेका छन् । पूर्वाधार विकासको सूचकले पछाडि परेको प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप पछाडि पार्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको उनले भनेका छन् ।

‘खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताबीचको अन्तर पूरा गर्न समानीकरण अनुदान वितरण हुनुपर्ने भए पनि हाल यसको राम्रोसँग विश्लेषण भएको छैन । आन्तरिक राजस्वबाट धानिन सक्ने प्रदेश र आन्तरिक राजस्वको न्यून सम्भावना भएका प्रदेशमा जाने समानीकरण अनुदानमा खासै उल्लेख्य फरक छैन, यसले झन् प्रादेशिक असन्तुलन बढाइरहेको छ,’ कँडेलले भने ।

ससर्त अनुदान घटाउँदै जानुपर्नेमा बढ्दै गएकाले यसलाई घटाएर समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने नीति लिनुपर्ने कँडेलले संघीय सरकारलाई सुझाएका छन् । संघले समानीकरण अनुदानको स्रोत दिएका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्ने हुँदा पछि राजस्व कम उठेका आधारमा समानीकरण अनुदान कटाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट प्रभावित हुने र खरिद प्रक्रियामा गइसकेका आयोजना र कार्यक्रम अलपत्र पर्ने स्थिति अन्त्य गर्न स्रोतअनुसारको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने कँडेलको सुझाव छ ।

संघीय आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दा यसको कार्यान्वयन सहज हुने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा क्रियाकलापमा आधारित नभई क्षेत्रगत रूपमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने भनेका छन् ।

विगतमा प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजना स्रोतको अभावमा अलपत्र परेको अवस्थामा आयोजना हस्तान्तरण गर्दा रकमसहित हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ । संघले निश्चित लागतभन्दा माथिका आयोजना मात्र अगाडि बढाउने तर सोभन्दा तलका आयोजना रकमसहित हस्तान्तरण हुनुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क निर्धारण गर्ने तर मालपोत नियमावली २०३६ को नियम ६ ख को उपनियम (१) बमोजिमको न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व नहुने भएकाले नियमावली संशोधन गरी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था हेर्ने र आर्थिक मामिलासँग सम्बद्ध मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग कँडेलको छ ।

त्यस्तै, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको पानी तथा सिँचाइ लुम्बिनी प्रदेशलाई वितरण हुने भएकाले यसबाट उत्पादन हुने विद्युत् रोयल्टी कर्णाली प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने, स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षमा खर्च नभई बाँकी रहेको ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकास नै मुख्य
नेपाल सरकारको विगत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको र कर्णाली प्रदेशको राजधानी जोड्ने प्रदेश प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको रत्न राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने योजना कार्यान्वयनमा नगएकाले आवश्यक बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग मुख्यमन्त्री कँडेलले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसमक्ष राखेका छन् ।

विगत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको तर हालसम्म कार्यान्वनमा जान नसकेको सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नति गरी संघीय राजधानीसँग कर्णाली प्रदेशको हवाई पहुँच र आन्तरिक उडानको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ ।

सुर्खेत उपत्यकाको तल्लो तटीय क्षेत्र बाढी तथा डुवानबाट बर्सेनि प्रभावित हुने गरेकाले उक्त समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि निकास खोला नियन्त्रण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (अनुमानित लागत ३० करोड २९ लाख) समेत तयार भएकाले यस आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइदिन कँडेलले आग्रह गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नभएकाले निम्न आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा घोषणा गरी छुट्टै कार्यान्वनय संरचनासहित आयोजना कार्यालय स्थापना र आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।

कर्णाली कोरिडोर (सुर्खेतदेखि हुम्ला) भेरी कोरिडोर (सुर्खेतदेखि डोल्पा), कर्णाली राजमार्ग (कालीकोटदेखि मुगु–राराहुँदै मुगुम कार्मारोङसम्म) लगायतका सडक पूर्वाधारलाई अगाडि बढाइदिन कँडेलको संघ सरकारसँग आग्रह छ ।

प्रदेशको द्रुत विकासका लागि बबई–चिसापानी, छिन्चु-बबई सुरुङ मार्गको अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, सुर्खेत उपत्यकामा खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना सञ्चालनको सुरुवाती चरणमा रहेकाले यसलाई द्रुत गतिमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रको जनस्तरमा अनुभूति हुने गरी समग्र क्षेत्रको पुनः निर्माणको प्रभावकारी कार्यक्रम र योजना आउनुपर्ने माग कँडेलले संघीय सरकारसँग राखेका छन् ।

के भन्छ निजी क्षेत्र
संघीय बजेट निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुनेगरी लगानीमैत्री आउनुपर्ने उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल बताउँछन् । ‘आर्थिक मन्दीले बजार चलायमान छैन ।

उद्योगधन्दा, कलकारखाना बन्द भएका छन् । सबैभन्दा पहिलो बजार चलायमान बनाउने खालको नीति ल्याउन आवश्यक छ’, कँडेलले भने, ‘दोस्रो कुरा उत्पादनका क्षेत्रमा उद्यमी, व्यवसायी र उद्योगीले उत्पादन क्षेत्रमा जानसक्ने वातावरण आगामी बजेटले बनाउने गरी निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन हुनुपर्छ ।’

सरकारको पुँजीगत बजेट असारमा आएर खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी पूर्वाधार विकासमा बाँडिने टुक्रे योजनाहरू बन्द गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । बैंकको चर्को ब्याजका कारण व्यवसायीलाई घरभाडासमेत तिर्न नसकेर व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने कँडेल बताउँछन् ।

सरकारले आगामी वजेटमा वित्त नीति र मौद्रिक नीति मेल खाने गरी उत्पादनमुलक वजेट निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । ‘सहज रूपले गाउँ–गाउँमा कृषकहरू, युवा तथा महिला उद्यमीहरूले चाहेको ऋण पाउनु परयो ।

लगानी गर्दा प्रोजेक्ट बेसिस हुनु परयो, मानिलिनुस् दैलेखको कृषकले १० वटा भैँसी पाल्छ अथवा कालीकोट, जुम्लाका कृषकले पशुपालन गर्छ भने त्यो कृषकसँग बाटो नभएको खेतबारी, जग्गा हुन सक्छ । त्यो खेतबारी बाटो नभएको जग्गालाई धितो राखेर त्यो १० वटा भैँसी पाल्ने कृषकलाई बैंकले किन ऋण दिन नसक्ने ? कृषि क्षेत्रमा बैंक किन जान नसक्ने ? बैंक पनि उत्पादनमुखी हुनपरयो,’ उनले भने ।