झट्ट सुन्दा ‘बालुवाटार’ संघीय राजधानी काठमाडौं सम्झन्छन् आम नागरिक । देशकै मुकाम शहरमा अवस्थित बालुवाटारप्रतिको बुझाई र कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको बालुवाटारको कथा भने फरक छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११, धुलियाबिटको झुप्रा खोला किनारमा २७ घरपरिवार बस्ने बालुवाटार नामक सुकुम्बासी बस्ती दशकौंदेखि सुरक्षित आवास र जीवनयापनको खोजीमा भौतारिरहेको छ । सुरक्षित बाच्न पाउने अधिकार प्रत्याभुतिमा राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण नगर्दा अभाव भित्रको जर्जर दैनिकी जिउन बाध्य छन् यहाँका नागरिक ।

विशेष गरी चुनावका बेला पेचिलो बन्ने सुकुम्बासी समस्यालाई प्रमुख बनाउने दलहरूले चुनाव पछि भने यो बस्तीलाई प्राथमिकता दिदैनन् । झुप्रा खोलाको बालुवा चालेर गुजारा चलाउँदै आएका स्थानीयहरूको मुख्य गर्जो टार्ने मेसो कालापहाड हो । गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी यस बस्तीका मुख्य समस्या हुन् ।

लालपुर्जाविहीन हुन बाध्य भएका यस बस्तीका नागरिक वर्षौंदेखि जग्गाको मालिक बन्ने आशामा छन् । उनीहरुको नाममा घर बनाउने एक टुक्रा पनि जमिन छैन । उनीहरू खानेपानीबाट समेत वञ्चित छन् । २०५४ सालबाट बसोबास गर्दै आएका उनीहरूलाई राज्यले न लालपुर्जा उपलब्ध गराएको छ, न त उनीहरूको उचित व्यवस्थापनमा पहल नै गर्न सकेको छ । यहाँका महिलाहरूको आयआर्जनको मुख्य पाटो बालुवा चाल्नु र गिट्टी कुट्नु हो । जसोतसो पानी छेक्ने छानो पाएका उनीहरू गाँसको खोजीमा भौँतारिन बाध्य छन् । जसले उनीहरुको खाद्य अधिकार हनन् भइरहेको छ ।

अघिल्लो संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विजयी भएर गएका जनप्रतिनिधिले फर्केर नहेरेको गुनासो उनीहरूको छ । बालबालिकाहरूका लागि प्रारम्भिक बाल शिक्षाको समेत व्यवस्था छैन । विद्यालय जाने उमेर पुगेका बालबालिका विद्यालय टाढा भएकै कारण शिक्षाबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । यस वस्तीमा बालविवाहको दर पनि बढ्दो छ । जोखिम मोलेर विद्यालय जान बाध्य प्रायःबालबालिका बिचमै पढाई छाड्ने गरेका छन् । शिव माध्यमिक विद्यालय धुलियाबिटमा कक्षा १० मा अध्ययनरत सुवास नेपाली भन्छन्, ‘स्कुल टाढा छ, बाटो पनि अप्ठ्यारो भएकै कारण विद्यालय जान सकस हुन्छ, गाउँमै विद्यालय, गाडी गुड्ने सडक भइदिए सजिलो हुन्थ्यो जस्तोे लाग्छ ।’

हाल यस बस्तीबाट करिब २५ बढी बालबालिका दैनिक १५ किलोमिटर हिँडेर शिव माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने गरेका छन् । बस्ती बसेदेखि नै पटक–पटक भोट हाल्दै आएका उनीहरूलाई आजभोलि भने नेताहरूको विश्वास लाग्न छाडेको रहेको छ । स्थानीय बिर्मी दमाई भन्छिन् ‘पटक–पटक लालपुर्जा, सडक, बिजुली र रोजगारीको लोभ देखाएर भोट लिन्छन्, चुनाव जितेपछि बस्तीमा फर्किएरै आउँदैनन् ।’

पार्टीको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बिर्मी गत २०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई भोट नहाले बस्ती नै उठाइदिने भनेपछि भोट हाल्न बाध्य भएको गुनासो गरिन । जनता सामुदायिक वनको करिब ४ बिघा जमिनमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरूसँग तरकारी लगाउने जग्गासमेत छैन । सामुदायिक वनले बेलाबेलामा बस्ती छोड्न ताकेता गर्ने गरेको अर्का स्थानीय दिपा नेपालीको गुनासो छ ।

बस्तीका मुख्य समस्या खानेपानी, सडक, बिजुली, विद्यालय र रोजगारीका लालपुुर्जाका लागि वडा कार्यालय, नगरपालिका हुँदै प्रदेश सरकारसँगको हारगुहारको सुनुवाई नै नहुने भएपछि आजभोली आश लाग्नै छाडेको बताउँदै दिपा भन्छिन्, ‘हामीले बस्तीको उचित व्यवस्थापन, महिला तथा बालबालिकाको सवाल, युवालाई रोजगारीमूलक आयआर्जनमा जोड्ने खालका कार्यक्रम ल्याइदिनुस् भन्दा हाम्रो कुनै सुनुवाई नै हुँदैन ।’

राज्यले आफूहरुलाई नागरिकता दिएपनि अनागरिकको व्यवहार गर्दा जीवन निर्वाह गर्नै हम्मेहम्मे भएको दिपाले गुनासो गरिन । खेतीपातीका लागि जग्गा नभएपनि घर भएको जग्गाको मात्रै भएपनि लालपुर्जा सरकारले दिए आफूहरुलाई ठुक्कसँग जिउन सजिलो हुने दिपाले सुनाईन । सरकारले विपन्न वर्गका नागरिकका लागि ल्याएको निशुल्क स्वास्थ्य बीमाबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको उनले बताइन ।

३६ वर्षदेखि जग्गा प्राप्ती कै लडार्इँमा बादी बस्ती
राज्यको नजर नपुगेको बस्ती बालुवाटार मात्र होइन । यो बस्तीको केही तल झुप्रा खोलामा रहेको बादी बस्ती पनि तीन दशकदेखि ओझेलमा पर्दै आएको छ । २०४४ साल अर्थात् ३६ वर्षदेखि झुप्रा खोलाको बालुवा चाल्दै जिविका चलाइरहेका बादी समुदायका नागरिक जग्गा पाउने आशमा वर्षौदेखि बसेका छन् ।

झुप्रा खोला किनारमा असुरक्षित घरहरूमा झण्डै एक सय ५० घरधुरीको बसोवास छ । उनीहरूले खोला किनारमा जसोतसो बाससम्म त बस्न पाएका त छन्, तर झुप्रा खोलामा आउने बाढीको जोखिमको त्रासले भने उनीहरू ढुक्कले निदाउने अवस्था भने छैन । यो समुदायले अझै पनि देह व्यापारको गलत कलंकको उपमा पाउन बाध्य बन्दै आएको छ ।
१९ वर्षको उमेरमा भेरी नदीमा बन्न लागेको पुलमा मजदुरी गर्न आएकी थिइन् लालपरा बादी । अहिले उनी ५५ वर्षकी भइन् । उति बेला उनी पुलका लागि गिट्टी कुट्ने र बालुवा चाल्ने काम गर्थिन् । पुलको काम भइरहँदा रोजगारी पाइरहेकी लालपराको परिवार पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि नजिकै रहेको झुप्रा खोला किनारमा बस्न थाल्यो ।

झुप्रा खोला किनारमा सरेपछि दैनिकी गुर्जान यो समुदायका मानसिहरूले खोलाबाट बालुवा निकाल्ने र गिट्टी कुट्न थाले । ‘म सानै थिएँ, बाउ बाजेका पालामा देहव्यापार गर्ने, नाच्ने गाउँने, मादल, सुल्पा बनाएर जीविका चलाउथे, हाम्रा पालमा यस्तो गरेर जीवन चलाउन सम्भव भएन,’ उनी भन्छिन्, ‘म यहाँ बस्न थालेको पनि कति भइसक्यो, हामी पहिलेको जस्तो छैनौँ, हाम्रो कतै जग्गा पनि छैन, आय आर्जन गर्ने अन्य कुनै पाटो पनि छैन, यही खोलाको गिट्टी कुट्ने बालुवा चालेर छाक टार्नुको विकल्प छैन ।’

उति बेला खोलाबाट बालुवा निकाल्न डोजरहरू प्रयोग हुँदैन थिए । यसको विकल्प भनेकै यो समुदायका मानिसहरू थिए । प्रशस्त बालुवासँगै मूल्य पनि राम्रै पाइने भएकाले जफविकोपार्जन गर्न खासै समस्या नहुने गरेको बादी बताउँछिन् । तर, जब नदी र खोलाजन्य सामग्रीको उत्खनन् मेसिनबाट हुन थाल्यो त्यसपछि भने छाक टार्न धौ–धौ पर्न थालेको बादीले गुनासो गरिन् ।

नौ वर्षदेखि उध्रिएको छानोको बास
२०७१ मा भेरी नदीमा आएको बाढीका कारण विस्ताथित भई बराहताल गाउँपालिका– २ को गिरीघाटमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको दैनिकी पनि कष्टकर बितिरहेको छ । सडकको छेउमा अस्थायी खरका छाना हालेर बसेका गिरीघाटका नागरिक उचित व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् ।

२०७४ को निर्वाचनमा पाँच वर्षभित्र विस्थापितहरूको उचित क्षतिपूर्तिसहित व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धतासहित नेताहरूले चुनाव जिते । जग्गा पाउने उत्साहका साथ भोट हालेका गिरीघाटका विस्थापितहरूले दोस्र्रो चुनाव सम्पन्न भएको एक बितिसक्दासमेत सुरक्षित छानो पाउने छाट अझै देखिएको छैन । उनीहरूले त्यसबेला नेताहरूले गरेको प्रतिबद्धता बिर्सिएका छैनन् । नौ वर्षसम्म चुहिने खरको छानामुनि साँझबिहान के खाने भन्ने चिन्तामा रात काट्न विवश बनेका उनीहरूको आयस्रोत पनि गिट्टी बालुवा नै हो ।

बराहताल–२, सिस्नेरीका गोपाल सुनार भन्छन्, ‘उबेला नेताहरूको बोलीले घरबार पाइने आस लागेको थियो, तर पाँच वर्षसम्म पनि केही भएन । अब त आस नै लाग्न छाड्यो ।’ उनले भने, ‘सरकारले घर बनाऊँ भनेर तीन लाख दियो, त्यो पैसाले जग्गासमेत किन्न पुग्दैन, हामीसँग पैसा पनि छैन, अब हामी कहाँ जाने ?’ उल्लेखित बस्तीहरू प्रतिनिधिमूलक हुन्, जसले सुरक्षित आवाश र जीवनयापनका लागि राज्यको अभिभावकत्व खोजिरहेका छन् ।

कर्णालीमा यस्ता सुकुम्बासी बस्तीहरू छन्, जहाँ एक छाक जुटाउन पनि हम्मेहम्मे हुने गरेको छ । राज्यको नीतिमा पर्न नसकेका यी नागरिकको उचित व्यवस्थापनमा राज्य जिम्मेवार नबन्दा असंख्य नागरिक गरिबीको रेखामुनि बाच्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । विपद्बाट सर्वश्व गुमाएका यो बस्तीका नागरिकको उचित व्यवस्थान नगरेर राज्यले उनीहरुको सुरक्षित जीवनयापन गर्ने अधिकार हनन् गर्दै आएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । विपद्पछिको उद्दार र राहतमा केन्द्रित कर्णाली सरकार र यहाँका स्थानीयतहको ध्यानले विस्थापित नागरिकलाई पुनसर््थापित हुँनै मुस्किल छ ।