कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधान प्रयोग गर्नेक्रम बढ्दो छ । विद्युतीय सवारीलाई मध्येनजर गरी सरकारी तथा नीजि क्षेत्रबाट उपयुक्त सवारी चार्जिङ स्टेसनहरु पनि निर्माण हुदैछन् । तर कर्णालीमा मुख्य समस्याको रुपमा रहेको विद्युत लो–भोल्टेजका कारण नियमित विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा भने सकस परेको छ । स्कुटर बाहेक अन्य विद्युतीय सवारी साधानहरु घरमै चार्जिङ गरेर चलानउन सम्भव छैन ।

पछिल्लो समय सुर्खेतमा मात्रै झण्डै ६५ बढी ठुला विद्युतीय सवारी साधान छन् । तर समयमै चार्जिङ गर्न नपाएकै कारण ठुला विद्युतीय सवारी साधान नियमित सञ्चालनमा चुनौती छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुर्खेत बसपार्कमा स्थापना गरेको चार्जिङ स्टेसनसमेत विद्युत लो–भोल्टेजका कारण राम्रोसंग चल्न सकेको छैन ।

लो–भोल्टेजका कारण समयमै सवारी चार्जिङ नहुँदा बसपार्कमा सवारी चालकहरु मध्ये रातीसम्म पालो कुरेर जाग्राम बस्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालगञ्ज, कोहलपुर, धनगडी, दाङ लगायतका ठाउँबाट सुर्खेत आउने यात्रुवहाक विद्युतीय सवारी चालकहरु सवारी चार्जिङ गर्नकै लागि बसपार्कमा रातभर पालो कुरेर जाग्राम बस्ने गरेका छन् ।

‘हामी नेपालगञ्जबाट पुरा चार्ज गरेर सुर्खेत आउँछौं । त्यो चार्जले फेरी नेपालगंजसम्म पुग्दैन’ सवारी सञ्चालक मनोज खड्काले भने, ‘सुर्खेत बसपार्कमा गाडी जार्च गर्न पालो कुर्दाकुर्दै महिनाको झण्डै २० दिन सुर्खेतमै बास हुन्छ, यसले गर्दा धेरै खर्च आउन थालेपछि अचेल रातीको १२ बजेपछि पनि रित्तै नेपालगंज फर्किन्छौं ।’

सवारी चार्जिङ गर्नमै सकस परेपछि सर्खेतबाट समयमै फर्किन नसक्दा दुबैतर्फ आउजाउ गर्ने यात्रु नपाउने र अनावश्यक खर्च हुने गरेको उनको भनाई छ । ‘महंगो मुल्यमा गाडी किनियो, तर भने जस्तो व्यापार गर्न सकिएन । पेट्रोल, डिजेलका गाडी समयमै छुट्छन्, यात्रु पाउँछन्, कमाउँछन्, तर हामीलाई मुस्किल छ’ एक सवारी चालकले भने, ‘नेपालगञ्जबाट सुर्खेत आउँदा ४०÷५० को स्लो स्पिडमा चलाउँदा चार्ज बच्छ, तर यात्रु विस्तारै भयोभनि रिसाउँछन् । ६०÷६५ को स्पिडमा चलाउँदा फर्किने चार्ज पुग्दैन । चार्ज गर्न बसपार्कमै जाग्राम बस्नुपर्छ ।’

उनीहरु प्रतिनिधि पात्रहरु मात्रै हुन् । तर विद्युतीय सवारी साधान चलाउने सबैको पीडा उस्तै छ । बसपार्कको सरकारी चार्जिङ स्टेसनमा समयमै चार्ज गर्न पालो पाइदैन । नीजि स्टेसनमा चार्जिङ गर्दा निकै चर्को शुल्क असुल्ने गरेको विद्युतीय गाडी सञ्चालकहरु बताउँछन् । तर कानूनले तोकेको भन्दा बढि शुल्क नलिएको सुर्खेतमा सञ्चालित दुई नीजि चार्जिङ स्टेसनले जनाएका छन् ।

सुर्खेतमा निसान स्वरुमद्धारा सञ्चालित एउटा र अर्को साझा भेकल चार्जिङ स्टेसनले नीजि क्षेत्रबाट चार्जिङ सेवा दिइरहेका छन् । साझा भेकल चार्जिङ स्टेसनका सञ्चालक मदन खड्काले नियम अनुसारप्रति प्रतिशत चार्जिङको सात रुपैंया मात्रै लिने गरेको भन्दै बढि शुल्क लिनेभन्ने कुरा सत्य नभएको बताए ।

‘विद्युत लो–भोल्टेजका कारण नियमित चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमै चुनौती छ, तर दैनिक १० भन्दा बढि ठुला गाडी चार्जिङ गर्न आउँछन्’ उनले भने, ‘कतिपय चार्जिङ गर्न पालो कुरेका गाडीको लो–भोल्टेजका कारण नम्बर नै मिस हुन्छ, संघीय सरकारले विद्युतमा पनि कर्णालीलाई सौतेनी व्यवहार ग¥यौ, हामी कर्णालीवासी एकजुट भएर आवाज उठाउन चुकेका छौं ।’

समस्या समाधान गर्न १३२ केभीकै भर
जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरु न्यूनिकरण गरी देशको दीगो विकासमा महत्वपूर्ण पाइला मानिएको विद्युतीय सवारी कर्णालीमा सञ्चालन गर्न हम्येहम्ये परेको हो । बत्ति आउने तर भोल्टेज नआउँदा पनि समस्या भएको हो ।

सुर्खेत बसपार्कमा रहेका दुईमध्ये एउटा चार्जिङ स्टेसनमा ठूला बससहित तीनवटा सवारी साधन एक साथ चार्ज गर्न सकिन्छ । प्रत्येक चार्जिङ स्टेसनमा १ सय ४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर र अनलाइन बिलिङ प्रणाली जडान गरिएको छ ।

चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०÷६० किलोवाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरसमेत राखिएका छन् । तर सुर्खेतमा कोठाभित्र पंखा समेत राम्रोसँग नचल्ने विद्युत लो–भोल्टेजका कारण बसपार्कका चार्जिङ स्टेसन लक्ष्य अनुरुप चल्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा विद्युतीय सवारी उपभोक्ता मर्कामा छन् ।

तर हाल निर्माणधिन कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रशारण लाइन विस्तार नभएसम्म सुर्खेतमा विद्युतीय गाडी चार्जिङ गर्ने समस्या यथावत रहने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण अन्तर्गतको विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजनाका अनुसार सुर्खेतमा विद्युत लो–भोल्टेज समस्या हटाउने विकल्प नै १३२ केभी प्रशारण लाइन विस्तार कार्य हो । तर प्रशारण लाइन विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

आयोजनाका अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका विद्युतीय सवारी साधनको अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ स्टेसनहरु राम्रोसँग चलेका छन् । तर सुर्खेतमा विद्युत समस्याले समस्या यथावत छ । आयोजना प्रमुख सागरमणी ज्ञावलीले सुर्खेतमा अधिकांश समय १९० किलोवाट भन्दा कम विद्युत भोल्टेज हुन्छ । जसले गर्दा सवारी चार्जिङ नै हुदैन ।

‘चार्जिङ शुल्क वापत संकलन हुने रकमले चार्जिङ स्टेसन संचालनमै ठिक्क हुन्छ, हाल यो सेवाबाट प्राधिकरणलाई फाइदा छैन’ उनले भने, ‘तर विद्युत समस्या समाधानसँगै कुनैबेला यो सेवा प्रभावकारी भएको खण्डमा प्राधिकरण फाइदामा जाने देखिन्छ ।’

तीनै तहका सरकार मिलेर १३२ केभी प्रशारण लाइन विस्तारमा भएका विवाद तथा समस्या हटाएर निर्माणको काम छिट्टै सम्पन्न गर्नुुपर्नेमा उनको जोड छ । हाल ठुला विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत भन्दा कम बचत चार्जिङ हुदाँ चार्जरले नै काम गर्दैन । भने १९० किलोवाट भन्दा कम विद्युत भोल्टेज आउँदा गाडी नै चार्जिङ हुदैन ।

स्टेसनको कन्ट्रोल र चार्जिङ खर्च ?
प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलीयतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत सात प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बसपार्क र ठूला सहरहरुमा ५१ वटा विद्युतीय सवारी साधन छिट्टो चार्ज गर्न मिल्ने चार्जिङ स्टेसन निर्माण भएका छन् ।

जसमध्ये कर्णाली प्रदेशसँग सिधा व्यापारीक सम्बन्ध रहेका लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय बुटवल र कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गेस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण भएका छन् । यस्तै दाङको लमही बसपार्क, बाँकेको कोहलपुरस्थित नेपाल एपीएफ स्कुल, कैलालीको सशस्त्र प्रहरी बल बैजनाथ बाहिनी र कञ्चनपुरको शैलेश्वरी सशस्त्र प्रहरी बलमा चार्जिङ स्टेसन बनेका छन् ।

आयोजना कार्यालयका दिपक लामिछानेका अनुसार सबै स्टेसनको कन्ट्रोल काठमाडौंबाट हुनेगरेको छ । सवारी साधन चार्जिङ गरिसकेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोबाइल एपमार्फत बिलको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।

आयोजनाका अनुसार करिब ४० करोड रूपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएका चार्जिङ स्टेसनमध्ये २६ वटामा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार र २५ वटामा साना÷ठूला कारहरु चार्ज गर्न मिल्ने छन् । जसमध्ये सुर्खेतबसपार्कमा स्थापना गरिएको चार्जिङ स्टेसन पनि एक हो ।

यहाँ चार्ज गर्दा कारहरुमा औसत ७० पैसा, एसयूभीहरुमा ७० पैसा, माइक्रोबसमा ९० पैसा र बसहरुमा एक रूपैयाँ बीस पैसा प्रतिकिलोमिटर खर्च लाग्ने छ । नेपालमा उपलब्ध सवारी साधनहरुमा रहेको ब्याट्रीट्री क्षमता अनुसार कम्तीमा आधा घण्टादेखि १ घण्टासम्ममा चार्ज पूर्ण हुन सक्छ ।

आन्तरिक रुपमा विद्युतको खपत बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी आयात घटाउन र विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमार्फत वातावरण मैत्री यातायात प्रणालीको विकासका चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको हो ।

हरेक चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर,अनलाइन विलिङ प्रणालीको जडान गरिएको छ । चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०÷६० किलोवाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरु राखिएका छन् । यसबाट ठूला बससहित तीन वटा सवारी साधनले एकसाथ चार्ज गर्न सकिने छ ।

चार्जिङ स्टेसन निर्माण आपूर्ति, जडान, परीक्षण, सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि वाङवाङ डिजिटल इनर्जी कर्पोरेसन लिमिटेड, जियाङ्सु, चीनसँग ३७ करोड ७९ लाख ५५ हजार रूपैयाँमा (करबाहेक) ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

सञ्चालनमा आएको ५ वर्षसम्म चार्जिङ स्टेसनको मर्मतसम्भार ठेकेदार कम्पनीले नै गर्नेछ । ३ सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राखिएको ।