सुर्खेतमा १३२ केभी प्रसारण लाईन बन्दैछ । कर्णालीको लागि धेरै आशा र भरोसा हो त्यो प्रसारण लाईन जसको अभावका कारण कर्णालीमा ठूला उद्योग कलकारखानाहरु सुरु हुन सकेका छैनन् भने सुरु गरेकाहरु पनि महङ्गोमा डिजेलमार्फत जेनेरेटर चलाएर काम गर्नु पर्दा मर्कामा परेका छन् । अहिले त ईलेक्ट्रिक सवारी साधन किन्ने जुन लहर चलेको छ त्यो असाध्यै राम्रो सुरुवात हो । नेपाल जस्तो जलश्रोतको धनि देश जहाँ विद्युतसमेत विदेशलाई बेचेर डलर कमाउन सकिने ठाउँमा ईन्धन खपत घटाएर विद्युतिय सामाग्री प्रयोगले देशको समृद्धिमा ठूलो भूमिका खेल्छ ।

कर्णालीमा लो भोल्टेजका कारण भएका ईलेक्ट्रोनिक साधनहरु चलाउन पनि गाह्रो परेको छ । यसको विकल्प भनेको नै जतिसक्यो चाँडो समयमै १३२ केभी प्रशारण लाईन सुर्खेतमा पु¥याउनु हो ।

हाम्रो देशमा सबैभन्दा बढी आयात हुने भनेको ईन्धन नै हो यसको आयात घटाउनलाई सरकारको लक्ष्य के हो ? त्यो लक्ष्य पुरा गर्नलाई सरकारका रणनीतिहरु कस्ता कस्ता किसिमका छन् ? यसको विषयमा सरकार कति गम्भिर छ ? सिस्टममा कत्तिको चलाएको छ ? सरकारले आफ्ना लक्ष्यहरु पुरा गर्नका लागि बनाएका रणनीतिहरु ? यसका समस्या के हुन् ? नीजि क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहित गरेको छ ? सरकारले चार्जिङ सवारी साधन प्रयोगका लागि ? यि र यस्तै प्रश्नका उत्तरहरुको जवाफ अब जतिसक्यो चाँडो सरकारले आम रुपमा दिनुपर्छ ।

अहिले जति पनि ईलेक्ट्रोनिक सवारी साधनहरु प्रयोग भएका छन् त्यो बाह्य देशको तुलमा महङ्गो नै छ । त्यसको लागत कसरी घटाउन सकिन्छ ? कसरी प्रयोगकर्तालाई इन्धनको प्रयोग हुने सवारीसाधन भन्दा पनि ईलेक्ट्रोनिक सवारी साधन खरिदमा प्रोत्साहित गर्न सक्छ त्यसमा करलाई शुन्यमा झार्ने हो की ? चार्जिङ स्टेशनहरु थप गर्ने पो हो की ? भोल्टेजका कारणले चार्जिङमा समस्या छ भने त्यो समाधान गर्ने हो की ?

कसरी हुन्छ देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्नेगरी सरकारले अब सहुलियत दिएर हुन्छ कि कर छुट गरेर हुन्छ कि, मर्मत सेन्टरको व्यवस्था गरेर हुन्छ कि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर हुन्छ कि अब सरकारले यो विषयमा गम्भिर भएर सोच्यो भने देशको अर्थतन्त्रमा आयातको रेसियो तुरुन्तै घट्छ । सिस्टममा चलेका छन् चार्जिङ स्टेशन देशभरका ५२ ठाउँमा जहाँ न बेकामे जनशक्ति चाहिन्छ न त ढिलासुस्तिको गुनासो नै हुन्छ ।

जब भुक्तानी हुन्छ तब उसको लिस्टमा सिस्टमबाटै पालो आउँछ चार्ज ग¥यो आफ्नो गन्तव्यमा लाग्यो । न कसैलाई सोर्स, फोर्स लाउनुपर्ने झण्झट न त आसेपासेलाई अगाडी गरिदिएर मेरो पालो पछी आउँछ कि भन्ने टेन्सन सिस्टमले सबैलाई समान तरिकाले सेवा दिएको छ । त्यस्तै सिष्टम कृषि, पशु, पूर्वाधार निर्माणमा समेत सरकारले बनायो भने न गुनासो रहन्छ न त ढिलासुस्ति चाहेर पनि गर्न सक्छन देशमा समृद्धिको सुरुवात यहिँबाट सुरु हुन्छ ।

चार्जिङ स्टेशनमा जुन सिस्टम छ त्यो वास्तवमै सह्रानिय छ जो एउटै सिस्टममा देशका बिभिन्न शहरमा काम भैरहेको छ । यो सुखद सुरुवात अन्य क्षेत्रमा पनि गर्नु जरुरी छ । कि कृषिका जागिरेहरु खेतबारीमै नगएर तलव खाने हैन उनीहरुले पहिला १० केजीको बन्दा फलाउनु परो अनि कृषकलाई त्यही देखाएर कसरी फल्छ त यत्रो ठूलो बन्दा भन्ने आफ्नो अनुभव र प्रकृया बताएर बल्ल कृषिको जागिरे बन्नुपरो । त्यसैगरी पशुका जागिरेहरुले पनि पहिला भैँसीले बिहान २० साँझ २० लिटर दुध कसरी आउँछ भनेर आफुले गरेर देखाउनु परो र कृषकलाई सोही अनुसार गर्न प्रोत्साहित गर्नुप¥यो । सिस्टममा भए केही असम्भव पनि त छैन ।