कर्णाली प्रदेश सरकारको पुँजीगत (विकास) खर्च निराशाजनक अवस्थामा छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को १० महिनामा २३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । चालु आ.व. सकिन करिब दुई महिनामा मात्रै बाँकी छ । तर विकास खर्चको अवस्था भने कमजोर छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आ.ब को १० महिनामा कुल बजेट ३३ अर्ब ३७ करोड ५७ लाख सात हजारको जम्मा खर्च ३०.६७ प्रतिशत गरेको छ । जसअन्तर्गत पूँजीगत खर्च २३.०९ र चालु तर्फ ४१.३९ प्रतिशच रकम खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फ विनियोजित कुल बजेट १९ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ९५ हजारमध्ये बैशाख महिनासम्म चार अर्ब ५२ करोड ७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको २३.०९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै, चालूतर्फ विनियोजित १३ अर्ब ८० करोड ८१ लाख दुई हजार रकममध्ये १० महिनामा पाँच अर्ब ७२ करोड ७८ लाख रुपैंया अर्थात् ४१.३९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको ६ बर्ष बितिसकेको छ । तर कर्णालीमा विगत ६ वटै आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ देखि आ.ब गत आ.ब ०७९÷८० सम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । तर १० महिना अवधिको खर्च हेर्नेहो भने असार मसान्तसम्म ६० प्रतिशत भन्दा बढि खर्च नहुने देखिन्छ । चालुगततर्फ भने रप्तारले खर्च बढाएको प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फको बजेट खर्चको अवस्था सुधार्न सकेको छैन ।

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
कर्णाली सरकारका आठ वटा मन्त्रालयमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको छ । उसले पाएको १९ करोड ३८ लाख सात हजार कुल बजेटमध्ये १० महिनाको अवधिमा ५०.१४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । जसमा पुँजीगततर्फ ३६.४३ प्रतिशत र चालूतर्फ ५१.६६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

यसैगरी, धेरै बजेट खर्च गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा रहेको छ । उसले चालू आर्थिक बर्षका लागि पाएको कुल ६ अर्ब ३५ करोड ६ लाख ८५ हजार बजेटमध्ये ४४.३१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ ३४.७९ र चालूतर्फ ५२.८५ प्रतिशत रकम खर्च भएको हो ।

यसैगरी, प्राप्त कुल बजेटमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १० महिनाको अवधिमा ३०.४७ प्रतिशत खर्च गरेर प्रदेशमा धेरै बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयमध्ये तेस्रो स्थानमा रहेको छ । उसले चालू आर्थिक बर्षका लागि ३८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा पुँजीगततर्फ १८.८२ प्रतिशत र चालूतर्फ ३३.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

यस्तै, सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय रहेको छ । उसले चालू आर्थिक बर्षमा एक अर्ब ८७ करोड ७० लाख ७० हजार चार सय ८४ रुपैंया कुल बजेट पाएकोमा ११.४३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो । जसमा पुँजीगत तर्फ ६.६१ र चालूतर्फ २३.१६ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आर्थिक बर्षमा दुई अर्ब १४ करोड ५३ लाख २२ हजार सात सय रुपैयाँ बजेट पाएकोमा हालसम्म ३६.८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ ४५.८७ र चालूतर्फ ३३.३३ प्रतिशत रकम खर्च भएको हो ।

यस्तै, प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई अर्ब १४ करोड १२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ कुल बजेट पाएकोमा १० महिनाको अवधिमा ३२.२३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ १८.८६ प्रतिशत र चालूतर्फ ४८.२६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० महिनाको अवधिमा कुल बजेटको २२.१७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । उसले चालू आर्थिक बर्षका लागि १० अर्ब ८ करोड ४७ लाख ६१ हजार कुल बजेट पाएको थियो । यो मन्त्रालयले १० महिनामा पुँजीगततर्फ २१.२३ र चालूतर्फ ५६.६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यता प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले तीन अर्ब ५३ करोड ९७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा २७.१२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ २५.२३ र चालूतर्फ ४९.६६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उल्लेख छ ।

असारे विकासको प्रवृति कायमै
कर्णाली प्रदेशको पुँजीगत (विकास) खर्च यसबर्ष सँधै झै यस वर्ष पनि निराशाजनक अवस्थामा छ । हरेक बर्ष झै चालू आर्थिक बर्षमा पनि असारे विकासको मानसिकता (प्रवृति)ले गर्दा विकास खर्च निराशजनक अवस्थामा देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिना अवधि सकिँदासम्म प्रदेश सरकारले २३ प्रतिशत पनि विकास खर्च कटाउन सकेको छैन । चालु आर्थिक बर्षको बैशाख महिनासम्म औसत विकास खर्च ३०.६७ प्रतिशत मात्रै छ । समयमै विकास बजेट खर्च नगर्ने र हतारहतारमा असारे विकास गरी अन्तिममा भुक्तानी गर्ने प्रतृतिले यस बर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ ।

अधिकांश कार्यालयले जेठ महिनामा समेत योजना सम्झौता गर्ने र टेण्डर आह्वान गर्ने गरिरहका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्ति अभावले पनि विकास खर्च सोचेअनुसार हुननसकेको विज्ञहरु बताउँछन् । तर विकास काममा भौतिक प्रगति भएको र रुपैयाँमा प्रगति नदेखिएको पनि हो ।

कर्णालीमा हरेक बर्ष अध्ययनविना बजेट विनियोजन गर्दा पुँजीगततर्फ कम बजेट खर्च हुने गरेको पाइएको छ । असारे विकासको मानसिकतासँगै आयोजना अध्ययन नभई बजेट छुट्याउने र खर्च गर्ने, गोजीबाट निकालिएका आयोजनामा बजेट राख्ने प्रवृत्तिले पनि कर्णालीमा पुँजीगत खर्च कम हुनेगरेको हो । भने अर्कोतर्फ पहुँचका आधारमा हालिएका योजना स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण पनि बिग्रदै गएको छ ।

गत बर्ष माघ १७ मा कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले समेत सरकारको वर्तमान भौतिक, वित्तीय प्रगति र राजस्व आम्दानीको अवस्था दयनीय भएकाले लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै यसको सामना गर्न सरकारका सचिवहरूलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री शर्माको त्यो निर्देशनले कर्णाली सरकारको वित्तीय प्रगति लयमा आउने आकलन गरिएपनि निर्देशनले काम गरेको छैन । निर्देशन अनुसार नत कर्मचारीले काम गरे । नत विकास बजेट नै कार्यन्वयन भयो ।