कर्णाली नाम सुन्ने बित्तिकै धेरैका दिमागमा एउटा चित्र झल्ल आउँछ कि गरिबी, अशिक्षा, पछौटेपन, रोग, भोक र शोक भनेर । त्यसलाई झल्काउँछ कर्णालीमा रहेको विद्युत, टेलिफोन, नेट लगायतका अत्यावश्यक बनेका दैनिक प्रयोगका कुराहरुले । जहाँ हावा आउँछ बत्ती जान्छ, बत्ती जान्छ संगसंगै टेलिफोनको नेटवर्क र नेटको नेटवर्क सबै गायब हुन्छन् । अनि कर्णालीका बाहिरबाट आएका पाहुनाले बत्ती त जेनेरेटरबाट पाउलान सुबिधायुक्त ठाउँमै बसेका रहेछन भने तर टेलिफोन र नेट त आउँदैन अनि उनीहरुलाई पनि बोध हुन्छ कि यो साँच्चै कर्णाली रहेछ । अनि कहिँको ठाउँलाई खत्तम भनेर नामाकरण गर्नु परो भने फलानो जिल्लाको कर्णाली भनेर नामाकरण गरिदिन्छन सामाजिक सञ्जालमा ।

विद्युत प्राधिकरणले तोकेको समयभन्दा ढिला हुँदा ५ प्रतिशतका दरले हर्जना लिन्छ । रिडिङ गर्न ४ महिनासम्म जाँदैनन कर्मचारी तिर्नेले सामान्य अरुबेला तिर्नेजति मासिक बुझाउँछ र पनि उसलाई १०० प्रतिशतसम्म हर्जना असुल्छ विद्युत प्राधिकरणले । बर्षेनी विद्युतिय सामानहरुका पार्टस् गएर त्यो सामान चलाउने बेलासम्म उपभोक्ताले किनेको भन्दा धेरै पार्ट्समा खर्च गर्छन । विद्युतको भोल्टेजका कारणले तर त्यसको न गुनासो सुन्ने निकाय छ न त सुनाएर हुनेवाला नै केही छ । झल्याकझुलुक आउने बत्ती पनि मन्त्रालय र मन्त्री क्वाटर र ठुलाबडा धनाड्यका घरमा जोडेका ईन्भरटरका व्याट्रीले तान्छ । बत्तिको अलिअलि भएको पावर जती अनि सर्बसाधारण उपभोक्ता त छन् त छ तर काम लाग्दैन भन्यो, बस्यो बाहेक अर्को बिकल्प छैन ।

अनि ति मन्त्रालयका मन्त्रीहरु र कर्मचारीहरु भने बत्ति नहुँदा पनि एसि, फ्रिज र पंखा चलाएर बस्छन् । आखिर उनको जान्छ के र सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने लाईसेन्स प्राप्त अड्डामा डाडुपन्युवाला जो छन् । तर सामान्य नागरिकले भने बत्तिको उपभोगका नाममा न राम्रोसंग बत्ति बाल्न पाउँछन, न मोटरबाट पानी तान्न पाउँछन न त पंखा नै चलाउन पाउँछन् । उपभोक्ता बढे तर विद्युतको क्षमता बढेन त्यही कारणले हो भन्ने जवाफ आउला सरसर्ती हेर्दा कुरा त्यही हो तर किन बढेन ? के ले रोक्यो बढ्नलाई ? खपत कम भएर हो ? उपभोक्ताले ठगी गरेर हो कि डाडुपन्युवाला चोरैचोर भएर हो ? बत्ती नभए इन्भर्टर, सोलारका नाममा बर्षेनी खरिद गर्ने सामाग्रीमा मोटो रकम कमाई हुने भएर कृतिम अभाव खडा गरेको पो हो की ? को बोल्ने ? बोलेको सुन्ने निकाय को हो ? के उपभोक्ता नबोलेका हुन कि सुनुवाई नहुने भएपछि थकित भएर बिकल्प तिर लागेका होलान ? राज्यको सम्पत्ति वर्षेनी दोहन गर्ने स्थान बाँकी नै राख्ने कि दिर्घकालीन खोज्ने होला कुन्नी ? मन्त्री फेरिने बित्तिकै कुर्सि टेवल, रंगरोगनदेखि व्याट्री, सोलार लगायतको करोडौं सामानमा कर्मचारीतन्त्रको रजाई छ । जहाँ उस्तैपरे महिनैपिच्छे मन्त्री फेरिन्छन ।

किन दिने मन्त्री क्वाटर र मन्त्रालयमा थप सुविधा जो जनताको सेवा गर्छु भनेका छन् तिनलाई जनताले उपभोग गर्न नपाएको सुविधा जतिसुकै महङ्गो होस् उनीहरुलाई चाहिने ? बत्तिको भोल्टेजका कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नियममा छ भन्ने कुरा कुनचाँही सर्वसाधारणलाई कसले बुझाईदिने र तिनले क्षतिपूर्ति पाउने ? के पैसा कमाउनेमात्र उद्देश्य हो त विद्युत प्राधिकरणको व्यापार हो नि त्यो पनि पैसा तिरेपछी आवश्यकता अनुसारको विद्युतको भोल्टेज दिनुपर्ने कर्तव्य होईन र प्राधिकरणको ? जहाँ बत्ति छैन त्यहाँ पनि मान्छे बाँचेकै छन् नि तर सुविधा दिन्छौ भनेर कबुल गरेको ठाउँमा त दिनुप¥यो नि नत्र नियमानुसार बत्तिको कारण भएको क्षतिपूर्ति किन दिनुनपर्ने विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्तालाई ? सरकारले एउटा छुट्टै युनिट खडा गरेर नियमन तथा क्षतिपूर्तिको लागी ध्यान दिनु जरुरी छ ।