कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणलाई तिब्रता दिइएको छ । कर्णालीका विषयगत मन्त्रालय, गैरसरकारी संस्था, नीजि क्षेत्रलगायत सरोकारवालासँग आगामी आर्थिक बर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटका विषयमा छलफललाई तिब्रता दिइएको हो ।

कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आफ्नै सक्रियतामा आगामी आर्थिक बर्षको नीति, कार्याक्रम र बजेटका उपर छलफल तथा परामर्शसहितका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । पर्याप्त छलफल बिना ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती हुने भएकाले छलफलमार्फत सुझाव संकलन गरी आगामी बजेट तयार पार्न लागेको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए ।

‘अहिलेसम्म ल्याइएका बजेट सत प्रतिशत खर्चिन सकिएको अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘आगामी बजेट भने सतप्रतिशत खर्च गर्ने गरि आवश्यक रणनीति बनाउन सम्वद्ध पक्षसँग छलफलमा लागेका छौं ।’ सरोकारवाला निकायबाट आगामी बजेट निर्माण बारे आवश्यक सुझाव संकलन समेत मुख्यमन्त्री कँडेलले गरिरहेका छन् । विकासका दृष्टिकोणले पछाडी परेको कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक सुझाव संकलन गरी बजेट तयारीमा सरकार जुटेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रभावकारी र समावेशी बजेट निर्माणका लागि कर्णालीको समृद्धिका लागि यहाँका सम्भावनालाई उपयोग हुने गरी बजेट तथा नीति ल्याउन पर्यटन, कृषि, जलविद्युत, वन, जडिबुटीलाई आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने, प्राथमिकता निर्धारण नगरी बजेट विकेन्द्रिकरण गर्दा विकास निर्माणले गति लिएको छैन् । तसर्थ प्रदेश सरकारले लगानीको क्षेत्र निर्धारण गरी बजेट ल्याउनु पर्ने दबाब कर्णाली प्रदेश सरकारलाई छ ।

मानव सूचकाङ्कमा अन्य प्रदेशको तुलनामा पुछारमा रहेको कर्णालीको आन्तरिक आम्दानी न्यून छ । संघीय अनुदानमै चल्नुपर्ने बाध्यता कर्णालीलाई छ । पछिल्लो समय कोरोना महामारी लगायतका विभिन्न परिघटनाले सिर्जित संकट मोचन बिस्तारै लयमा आउने क्रममा छ । कर्णालीको एकतिहाई जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छ । राज्यको कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझैसम्म पनि बदलिन सकेको छैन ।

बर्षौंदेखि न्यायोचित विकासको पर्खाइमा बसेको कर्णालीमा बहुआयामिक गरिबीका प्रमुख सूचक स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर कमजोर छ । नेपालमा बहुआयामिक गरिबी १७ प्रतिशत रहँदा कर्णालीमा झण्डै ३९ प्रतिशत जनसंख्या यसको चपेटामा छ । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा पनि कर्णाली पुछारमा छ भने भोकमरी र कुपोषणको अवस्था पनि उस्तै छ । यहाँका नागरिकलाई दैनिक जीवनयापन गर्न मजदुरीका लागि भारत जानुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारको सन् २०३० सम्म गरिबीलाई शून्यमा झार्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई कर्णालीले अझैसम्म पनि लयमा ल्याउन सकेको छैन । दिगो विकासका लक्ष्यअनुरूप गरिबी र शून्य भोकमरीका लागि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले अझैसम्म पनि कर्णालीको सामाजिक विकासका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको सरोकारवालहरूले बताउँदै आएका छन् ।

कर्णाली समृद्धिका मुख्य पाटा पूर्वाधार र सामाजिक विकास हुन् । यसमा तीनै तहका सरकारले ध्यान दिन नसकेको अवस्था छ । पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकारले अगाडि सारेका गौरवका आयोजना कर्णाली, भेरी कोरिडोर, प्रमुख पर्यटकीयस्थल रारा जोड्नेलगायतका सडक पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त बजेट नहुँदा सुस्त गतिमा अगाडि बढेको स्थिति छ ।
कर्णाली ऊर्जा, जडीबुटी, कृषि र पर्यटनका हिसाबले ठूलो सम्भावना बोकेको प्रदेश भए पनि लगानीको अभावले अवसरहरू खेर गइरहेका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा माथिल्लो कर्णाली, वेतन कर्णाली, फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला र नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा संघीय सरकारले चासो नदिँदा ऊर्जा खेर गइरहेको छ ।

त्यस्तै, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको बजेट लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्दा बेरोजगारी समस्या थपिँदै गएको छ, जसले खाद्यान्नमा पनि कर्णाली परनिर्भरतातर्फ धकेलिने खतरा बढ्दै जान थालेको परिस्थितीमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल माथि आगामी बजेटमा यि विषय समेट्नै पर्ने बाध्यता रहेको छ ।

कर्णालीको समृद्धिको योजना आओस् ः निजि क्षेत्र
कर्णालीका निजि क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीले कर्णालीको आर्थिक समृद्धि हुने गरी नीजि क्षेत्रको लगानी सुरक्षित र सुनिश्चित हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारका मुुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई सुझाव दिएका छन् ।

विकास, निर्माण, रोजगारी पर्यटनका बिषयमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै निजि क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीले मुख्यमन्त्री कँडेललाई सुझाव दिएका हुन् । सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नती गर्नुपर्ने, सुब्बाकुनादेखि बाङ्गेसिमलसम्मको बाटो चार लेनबाट छ लेनको बनाउनु पर्ने, सुर्खेत वीरेन्द्रनगर बजारलाई स्मार्ट सिटी बनाउने गरी आगामी बजेट आउनु पर्ने सुर्खेत उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले बताए ।

‘कर्णालीमा जल, जंगल, पर्यटनका क्षेत्रका धेरै सम्भावना छन्’ उनले भने, ‘तिनैलाई समेटर हामीले कर्णालीको कनेक्भीटीसहितको बजेटको अपेक्षा गरेका छौं, कर्णाली समृद्धिको आधार भनेकै पूर्वाधा विकास हो, आगामी बजेटमा निजि क्षेत्रलाई पनि अपनत्व हुने गरी बजेट आवस् भन्ने माग हाम्रो हो ।’

कर्णालीको विकासका लागि विगतदेखि नै आफुहरुले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि कर्णालीको विकासका लागि मुख्यमन्त्री समक्ष केही माग राखिएको कर्णाली उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले बताए ।

‘कर्णालीमा उद्योग धन्दा खोल्ने हो भने निजि क्षेत्र र सरकारी साझेदारीमा उद्योग खोलौं, यसले यहाँको रोजगारी सिर्जना पनि गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि निजि क्षेत्र जहिले पनि तयार नै रहेको छ ।’ कर्णालीमा उद्योगधन्दा तथा अन्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा अहिले पनि बाहिरबाट जनशक्ति ल्याउनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन कर्णालीमै दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि पहल थाल्नुपर्ने उद्योग तथा पर्यटन व्यवसायी महासंघका सूर्य थापाले बताए ।

‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णालीमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले दक्ष जनशक्ति नहुँदा कर्णालीको आयस्रोत बाहिरिने काम भइरहेको छ, यो हाम्रा लागि बिडम्बना हो ।’

कर्णालीमा अहिले पर्यटन लगायतका क्षेत्रको प्रचुर संम्भावना भएकाले त्यसका लागि भारत लगायतका देशमा कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रको प्रसारप्रचार आवश्यक रहेको नेपाल च्याम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष चिन्तामणी शर्माले बताए ।

‘भारतका सेलिब्रिटी ल्याएर हुन्छ कि अन्य केही उपाय लगाएर हुन्छ, भारतीय पर्यटक भित्र्याउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अहिले चिनियाँ पर्यटक नेपाल आउने सम्भावना छैन्, पहिलो प्राथमिकतामा भारतीय पर्यटक नै राखौं ।’

स्वार्थ समूह हावि हुने परिपाटी अन्त्य हुन्छ ः कँडेल
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कुनै पनि स्वार्थ समूहको प्रभाव पर्न नदिने मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । ‘म कुनै पनि स्वार्थ समूहका लागि निति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदिन,’ उनले भने, ‘त्यसले स्वार्थ समूहले पोल्टामा पार्ने गरी पनि बजेट नबनाउनेमा प्रतिबद्ध रहेको छु ।’

कर्णालीको विकासका लागि निजि क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले त्यसका लागि यहाँका उद्योगी तथा व्यवसायीको राय आवश्यक रहेकाले निजि क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीसँग छलफल गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा निति कार्यक्रम र बजेटका सबै क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले ल्याउने विकास निर्माणमा उपनत्वको भावना नभए त्यसले सार्थकता पाउँदैन् ।’

निजि क्षेत्र सवल बन्दैन तब देशको विकास पनि नहुने भएकाले प्रदेश सरकारले निजि क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । ‘देशको विकास लागि निजि क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीको विकास हामी केन्द्र सरकारसँग चार÷पाँच वटा माग राखेको छौं ।’

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री कँडेलले संघीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटेर आगामी वर्षको बजेटमा कर्णाली करिडोर (सुर्खेत–हुम्ला) र भेरी करिडोर (सुर्खेत–डोल्पा)लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत विशेष प्राथमिकतामा राखी छुट्टै संरचनासहित आयोजना कार्यालय स्थापना र आयोजनाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न, रत्न राजमार्गलाई चार लेनको विस्तार गर्न, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र सुर्खेत उपत्यकाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण आयोजना सञ्चालन गर्न माग राख्न राखेका छन् ।