चालु आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ का लागि कर्णाली प्रदेशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन करिब दुई खर्ब ४४ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बुधबार सुर्खेतमा जिडिपी अनुमान सम्बन्धि प्रेस नोट जारी गर्दै चालु आर्थिक बर्षमा कर्णालीको कुल जिडिपी दुई खर्ब ४४ अर्ब रहने जनाएको हो ।

गत आ.व. २०७९÷०८० मा करिब दुई खर्ब २९ अर्ब रहने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । चालु आ.व. मा कर्णाली प्रदेशले राष्ट्रिय तहको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा चार दशमलव २८ प्रतिशत योगदान पु¥याउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । गत आ.व. २०७९÷०८० मा पनि कर्णाली प्रदेशले चार दशमलव २८ प्रतिशत नै योगदान पु¥याउने संशोधित अनुमान थियो ।

त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर चालु आ.व. २०८०÷०८१ मा तीन दशमलव ३९ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी तथा प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मीले बताए । उनका अनुसार गत आ.व. २०७९÷०८० मा एक दशमलव ९६ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको थियो ।

चालु आ.व. २०८०÷०८१ मा कर्णाली प्रदेशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै (२९ दशमलव ५१ प्रतिशत) योगदान कृषि, वन तथा मत्य क्षेत्रको रहने र सबैभन्दा न्यून (सून्य दशमलव १७ प्रतिशत) योगदान प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको डा. रेग्मीको भनाई छ ।

गत गत आ.व. २०७९÷०८० मा पनि कृषि क्षेत्रको योगदान अग्रस्थान (२९ दशमलव ३२ प्रतिशत) मा हुने प्रारम्भिक अनुमान र प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको योगदान अन्तिम स्थान (शून्य दशमलव १६) मा रहने संशोधित अनुमान गरिएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशमा क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा चालु आ.व. २०८०÷०८१ का लागि कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै (२२ दशमलव ५२ प्रतिशत) आवास तथा भोजन सेवा क्षेत्रको र सबैभन्दा थोरै (एक दशमलव दुई प्रतिशत) निर्माण क्षेत्रको हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, गत आ.व. २०७९÷०८० का लागि कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै (२१ दशमलव ८७ प्रतिशत) विद्युत क्षेत्रको र सबैभन्दा थोरै (दुई दशमलव ३१ प्रतिशत) थोक तथा खुद्रा व्यापार र मोटर भेहिकल मर्मत क्षेत्रको रहने संशोधित अनुमान गरिएको थियो ।

यसै क्रममा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक राष्ट्रिय लेखाका प्रारम्भिक अनुमान प्रकाशन गरिसकेको छ । डा. रेग्मीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीय २१ ओटा औद्योगिक क्षेत्रहरूमध्ये २० ओटा क्षेत्रलाई १८ ओटा समूहमा समावेश गरी राष्ट्रिय तहका कुल मूल्य अभिवृद्धि अनुमान गरिएको छ ।

कार्यालयले समष्टिगत आर्थिक सूचक मध्येको महत्वपूर्ण सूचक प्रदेशस्तरको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको अनुमान गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि शुरु गरेको थियो । यही क्रमको निरन्तरता स्वरूप आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि प्रदेशस्तरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन लगायतका केही प्रमुख आर्थिक सूचक निर्माण गरी प्रकाशन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय लेखा अनुमान गर्ने क्रममा चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि पहिलो छ देखि नौ महिनासम्मका उपलब्ध आँकडा तथा सूचना प्रयोग गरी बाँकी अवधिको अवस्था सामान्य रहने अपेक्षा सहित तथ्याङ्कीय विधिबाट राष्ट्रिय लेखाका प्रारम्भिक अनुमान तयार गरिएको छ । त्यसैगरी उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० को संशोधित अनुमान र त्यो भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को अन्तिम तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।

कर्णालीमा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार
चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा कर्णालीका प्रतिव्यक्ति जिडिपी एक हजार ६६ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनका आधारमा सबैभन्दा थोरै मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेश रहेका छन् । सबैभन्दा थोरै मधेश प्रदेशको आठ सय ९२ र कर्णाली प्रदेशको एक हजार ६६ प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको हो ।

प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा पनि प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको र सबैभन्दा थोरै मधेश प्रदेशको रहने संशोधित अनुमान गरिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अमेरिकी डलरमा बागमती प्रदेशको दुई हजार चार सय ८४, गण्डकी प्रदेशको एक हजार पाँच सय ५७, कोशी प्रदेशको एक हजार तीन ३६, लुम्बिनी प्रदेशको एक हजार एक सय ५९ र सुदुरपश्चिम प्रदेशको एक हजार एक सय ११ अनुमान गरिएको छ ।

चालु आर्थिक २०८०÷०८१ का लागि राष्ट्रिय तहमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अमेरिकी डलरमा एक हजार चार सय ३४ हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यस हिसावले बागमती र गण्डकी प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन राष्ट्रिय औषतभन्दा कम रहेको देखिन्छ ।

आर्थिक वृद्धिदरमा कर्णाली सबैभन्दा पछि
आर्थिक वृद्धिदरमा कर्णाली सबैभन्दा पछि छ । चालु आ.व. २०८०÷०८१ को प्रारम्भिक अनुमानबमोजिम उपभोक्ताको मूल्यमा प्रादेशिक कुत्त गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर सबैभन्दा थोरै वृद्धिदर (तीन दशमलव ३९ प्रतिशत) कर्णाली प्रदेशमा हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ ।

प्रादेशिक कुत्त ग्राहस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै (चार दशमलव ५५ प्रतिशत) गण्डकी प्रदेशमा र त्यसपछिको धेरै (चार दशमलव पाँच प्रतिशत) लुम्बिनी प्रदेशमा देखिन्छ । उपभोक्ताको मूल्यमा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर तीन दशमलव ८७ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा गण्डकी, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय वृद्धिदरभन्दा धेरै र बाँकि प्रदेशको राष्ट्रिय वृद्धिदरभन्दा थोरै हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ ।

त्यस्तै चालु आ.व. २०८०÷०८१ मा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब ५७ खर्ब पाँच अर्ब हुने अनुमान गरिएकोमा बागमती प्रदेशले ३६ दशमलव चार प्रतिशत, कोशी प्रदेशले १५ दशमलव आठ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशले १४ दशमलव तीन प्रतिशत, मधेश प्रदेशले १३ दशमलव एक प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशले नौ दशमलव एक प्रतिशत, सुदुर पश्चिम प्रदेशले सात दशमलव एक प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशले चार दशमलव तीन प्रतिशत योगदान पु¥याउने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ ।

प्रादेशिक मूल्य अभिवृद्धि र वृद्धिदर
औद्योगिक वर्गीकरण अनुसारको आर्थिक क्रियाकलापलाई हेर्दा गत आर्थिक बर्ष र चालु आर्थिक बर्षमा बागमती प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी देखिन्छ भने बागमती प्रदेशमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा राष्ट्रिय तहमा दोस्रो हिस्सा ओगटेको व्यापार क्षेत्रले मधेश प्रदेशमा पनि दोस्रो हिस्सा नै ओगटेको देखिन्छ । त्यसैगरी, बागमती प्रदेशमा घरजग्गा सम्बन्धी कारोवार तथा आफ्नै आवास सेवाको हिस्सा दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।

कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको योगदान दोस्रो स्थानमा रहेको देखिन्छ । बागमती र मधेश प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशहरूको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्रियाकलापको योगदान सबै भन्दा न्यून देखिन्छ भने बागमतीमा पानी आपुर्ती तथा फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलाप र मधेशमा खनिज तथा उत्खनन् क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्यून देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर राष्ट्रिय तहमा आवास तथा भोजन सेवाको सबैभन्दा धेरै (२१ दशमलव ८४ प्रतिशत) रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा लुम्बिनी प्रदेश बाहेक अन्य सबै प्रदेशको सबैभन्दा धेरै वृद्धिदर यही क्षेत्रको रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युत क्षेत्रको वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै देखिन्छ । त्यसैगरी सुदुरपश्चिम प्रदेशमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर सबैभन्दा न्यून रहेको देखिन्छ भने अन्य प्रदेशमा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर सबैभन्दा न्यून देखिन्छ । निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर सबै प्रदेशमा ऋणात्मक देखिन्छ भने उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर कर्णाली प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा ऋणात्मक देखिन्छ । राष्ट्रिय तहमा पनि यी दुई क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।