राष्ट्रिय जिडिपीमा ४.२८ प्रतिशत योगदान कर्णालीको रहेको छ । जुन योगदान नेपालका सात प्रदेश मध्येमा पछाडीबाट दोस्रोमा पर्छ । पहिलोमा मधेश प्रदेश पर्छ भने दोस्रोमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । चालु आ.व. २०८०÷२०८१ मा कर्णालीमा प्रतिव्यक्ति आय १०६६ अमेरिकी डलर अनुमानित छ ।

यो प्रतिव्यक्ति आय भने औषतमा हो तर कर्णालीका २ प्रतिशत मानिससँग भएको पैसा अन्य ९८ प्रतिशत व्यक्तिहरु समेतलाई औषतमा निकाल्दा हुन आउने रकमलाई गणनामा प्रतिव्यक्ति आय निकालिएको हो । प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादनका आधारमा सबैभन्दा थोरै मधेश प्रदेशको ८ सय ९२ र कर्णाली प्रदेशको १ हजार ६६ प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन हुने अनुमान छ ।

कागजी प्रतिवेदन र वास्तविकता फरक हुन्छ । कागजमा औषतमा हिसाब निस्कन्छ भने वास्तविकतामा भने कर्णालीका केही प्रतिशत व्यक्तिहरु जन्मेदेखी नगदमा आउने पैसामा आजिवन बार्षिक औषत व्यक्तिको निस्कने प्रतिव्यक्ति आय पनि हातमा समाउन नपाएरै उनीहरुको जिवनकाल सकिन्छ । अब को सङ्ग हुन्छ त त्यो पैसा भनेर कुरा गर्दा पैसा हुने भनेको यहाँ सामाजिक सेवाका नाममा राजनीतिमा लागेर पदमा बसेकाहरुसंग हुन्छ पैसा ।

कसरी भन्ने प्रश्न पनि आउला कसरी भन्दा नेपालको परिवेशमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै चलखेल हुने ठाँउमा पटक पटक पुग्ने भनेको नेताहरु नै हुन र सुनिन्छ कि एक व्यक्ति एक पटक मन्त्री पदमा पुग्यो भने ७ पुस्ता पुग्नेगरी उसले सम्पत्ति जोड्छ । कहाँबाट, कसरी हुन्छ त्यति आम्दानी सुन र चाँदी १०० तोला भन्दा कम भएका नेताहरु पनि भेट्न गाह्रो छ । यो त फेरी उनीहरुले नदेखाई नहुने भएर देखाएको सम्पत्ति हो । अदृश्य आफ्नो र आफ्ना पतिपत्नि बाहेक छोराछोरी, सालासाली, माईती मावली, गर्लफ्रेन्ड, व्वाईफ्रेण्डका नाममा भएका त यसको गणनामा आउँदैनन ।

के हो त श्रोत ? न केही पेसा, व्यवसाय छ ? न रोजगारी छ ? कहाँबाट हुन्छ त आम्दानी ? एउटा उदाहरण हेरौं एकिकृत समाजवादीबाट मन्त्री रहेका डोल्पाका धनबहादुर बुढा जसको घरमात्र ७ वटा छन् भनेर उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् । शहरी विकास मन्ीत्र रहेका बुढाको काठमाण्डौको बौद्धमा एउटा ७ तले र अन्य ३ तले घर समेत बौद्धमा रहेको उनले पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । त्यसैगरी बौद्धमै थप ७ आना जग्गा समेत रहेको जनाएका छन् । १५० तोला सुन ३०० तोला चाँदी ६० लाख बैंक मौज्दात हाईलक्स र प्राडो गरेर २ वटा गाडी रहेको पनि उनको सम्पत्ति बिबरणमा देखिन्छ । उनले आफ्नो व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

कर्णालीमा एक पटक मन्त्री बनेका तर अन्य आयश्रोत केही पनि नभएकाको पनि सुर्खेत, काठमाण्डौ, नेपालगञ्ज लगायतका शहरमा आलिसान महल, सुन, चाँदी लगायतका सम्पत्ति अस्वाभिक देखिन्छ ? स्रोत कसले खोज्ने ? खोज्ने कि नखोज्ने ? छानबिनको दायरामा ल्याएर हेर्ने हो भने शतप्रतिशत नेताहरुको सम्पत्तिको ५ प्रतिशत भन्दा बढी सम्पत्तिको श्रोत खुलाउन सक्ने अवस्था छैन ।

किन हँुदैन छानबिन ? कसले गर्ने ? किन छानविन नगर्ने ? धन्न अहिले कमसेकम मन्त्री भएपछी सम्पत्ति विवरण देखाउनुपर्ने भएकाले लुकाउनै नमिल्ले जति देखाएका हुन त्योे भन्दा राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेर लिएको त कता, कता लुकाएका छन् । कर्णाली प्रदेश यस्तो प्रदेश हो जहाँ गरिब जनताका धनी नेता छन् । व्यवसायबाट आएको भए कारोबारको प्रमाण हुन्छ हिसाब निस्कीहाल्छ । पैतृकबाट आएको हो भने पनि देखिहाल्छ । कुन समयमा कतिमा कुन अवस्थामा खरिद गरेको छ मात्र हे¥यो भने पनि श्रोतको धेरै खोजी गर्नै पर्दैन ।

कोही न कोही त जन्मियोस् कि नेताको सम्पत्तिको छानविन भयो भने यिनको ५ प्रतिशत पनि बैधानिक सम्पत्ति भेटिँदैन । संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण हालै सार्वजनिक गरिएको छ । क्याबिनेट निर्णय गरेर सम्पत्ति विवरण आम नेपालीले थाहा पाएका छन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यू अब पालो प्रदेशतिर पनि आयो कि तपाई र तपाईको मन्त्री परिषद सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण कर्णालीबासीले कहिले जानकारी पाउँछन् ? लुकाइहाल्नुपर्ने त केही छैन होला ? मुख्यमन्त्रीज्यू धेरै बर्ष अगाडी हजुर पर्यटन नागरिक उड्यान मन्त्री हुँदा पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा के कति थप घट भयो त्यो सबै अब सार्वजनिक गर्ने विवरणमा अवस्य आउँनेछ।