कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको काम कारवाही चुस्त, दुरुस्त तथा प्रभावकारी बनाउन २२ वटा कानूनी मस्यौदा निर्माण तथा अद्यावधिक गरेको छ । प्रदेश स्थपना भएको सात बर्षको अबधिमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका ३० वटा क्षमता विकास योजना निर्माण भई बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयनमा आएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

त्यस्तै, १० वटा स्थानीय तहको आवधिक योजना र ३२ वटा राजश्व सुधार कार्ययोजना निर्माण भई नीति निर्माणको तहमा सहयोग पुगेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय मातहतमा रहेर सुशासन प्रबलीकरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सञ्चालन सहयोग कार्यक्रम (पीएलजिएसपी) को प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपी यो कार्यक्रमको पुनरसंरचना भई हाल कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाइएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई संविधान तथा क्षेत्रगत कानूनले तोकेको कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गरी सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन सघाउने उद्देश्यले सञ्चालित पीएलजिएसपी कार्यक्रम अर्थात प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत सरकारले वित्तिय सुशासन सुधारमा प्रगति हाँसिल गरेको दाबी गर्दै आएको छ ।

यस्ता छन् प्रयास
प्रदेश सरकारले यस अवधिमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटोलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्त वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७९ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । जस अन्तर्गत रहेर ६ वटा मन्त्रालयले वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन सम्पन्न गरेका छन् भने प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहहरुले आफ्नो संस्थागत स्वमूल्यांकन तथा वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कनको नतिजा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेवसाईटमा सार्वजनिक गर्ने परिपाटी अवलम्वन गरेको कर्र्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद कोइराला बताउँछन् । कोराइला बुधबारदेखी गृह मन्त्रालय सरुवा भएर विदाई भैसकेका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेशको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यविधि २०७९ पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ । सो कार्यविधिमा रहेर दुई मन्त्रालयहरुले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । कर्णालीका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई मध्यमकालिन खर्च संरचना निर्माणमा सहयोग गर्न कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएका छन् ।

बेरुजु न्यूनीकरण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तथा बेरुजु व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अद्यावधिक गरी सो सम्बन्धी प्रदेशस्तरका सबै मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यलयहरुका कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिएको निर्देशक कोइरालाले बताए । हालसम्मको बेरुजुको अभिलेखीकरण सम्पन्नसमेत भई सकेको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश तथा सबै स्थानीय तहहरुले सूत्रमा आधारित प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएका छन् । प्रदेश मातहतका कार्यालयहरुका खरिदसँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता विकास भई बेरुजु न्युनीकरणको कार्ययोजना तयार भएको छ भने, प्रदेश राजश्व सुधार योजना निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएको निर्देशक कोइरालाले बताए ।

प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई नीतिगत सुधारमा अब्बल बनाउन विभिन्न आवधिक योजना बनेका र बाँकी बन्ने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै निर्देशक कोइरालाले सार्वजनिक वित्त सुधारका क्षेत्रमा क्रमिक सफलता हाँसिल गर्ने प्रयास जारी रहेको बताए । कोराइला बुधबारदेखी गृह मन्त्रालय सरुवा भएर विदाई भैसकेका छन् ।

विद्युतिय शासन प्रणालीमा क्रमिक सुधार
यस अवधिमा प्रदेश सरकारले विद्युतिय शासन प्रणालीमा क्रमिक सुधार हुँदै गएको जनाएको छ । जसमा प्रदेश तहमा वार्षिक बजेट अनुगमन प्रणाली स्थापना भई कार्यान्वयनमा रहेको, गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, प्रदेश लोकसेवा आयोगमा अनलाईन विज्ञापन प्रणाली स्थापना, यातायात व्यवस्थापन कार्यालयमा कम्प्यूटर नेटवर्क स्थापना तथा अनुगमनका लागि सिसीटिभी जडान भई कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

त्यस्तै यो अवधिमा प्रदेश सरकारले कर्मचारी सांगठनिक सुधारको प्रक्रिया थालेको जनाएको छ । व्यक्तिगत सूचना प्रणाली तथा लैङ्गिक हिंसा अनुगमन प्रणाली स्थापना भई कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै, समृद्ध कर्णाली कार्यक्रमको इएमआइएस तयार भई कार्यान्वयनमा आएको छ । मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुमा कर्मचारीहरुको विद्युतीय हाजिरी प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । व्यक्तिगत सूचना प्रणाली, कार्यालय स्वचालित प्रणाली, प्रदेश तथा स्थानीय तहको वेवसाइट व्यवस्थित रुपमा प्रयोगमा आएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

के हो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन ?
सरकारको आय, व्यय र ऋणको परिचालन वा प्रबन्ध गर्ने पद्धति सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो । सरकारी उद्देश्य हाँसिल गर्न राजश्व, खर्च र सरकारी सम्पति तथा दायित्वको सही परिचालन गर्ने माध्यम पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो ।

अर्को अर्थमा सरकारका वित्तीय गतिविधिहरूको समग्र व्यवस्थापन नै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो । सरकारका आर्थिक गतिविधिहरूमा श्रोतको प्राप्ति, श्रोतको वितरण, उपयोग र त्यसको परीक्षण आदि विभिन्न पक्षहरू रहेका हुन्छन् ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सरकारले नीतिमा आधारित बजेट तर्जुमा गर्ने, स्रोत सही खर्च परिचालन गर्ने, पारदर्शी तबरले अभिलेखन, लेखाकंन र आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण तथा नियन्त्रण र समयमा प्रतिवेदन गर्ने कार्य गर्दछ ।
यी सबै पक्षको समुचित व्यवस्थापनले एकातर्फ साधन श्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता गर्दछ भने अर्कोतर्फ उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, समग्र वित्तिय अनुशासन जस्ता पक्षहरूको उपस्थितिले सुशासन अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउँदछ ।

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) नेपाल सरकारको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको संस्थागत, संगठनात्मक र व्यक्तिगत क्षमता निर्माणमा बढी केन्द्रित छ । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम यसको अवधारणामा एक नितान्त नवीनतम कार्यक्रम हो ।

यस कार्यक्रमले छाता कार्यक्रमका रूपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सुशासनसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा समन्वय र सहकार्यको लागि साझा संरचना प्रदान गर्दछ । यसको साथै अन्य विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त अनुदान कार्यक्रमहरूको समायोजन गर्दछ ।

संघीय संरचनामा नागरिकहरूको नजिकमा रहेका प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासकीय पद्दति विकासको हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको छ । समृद्ध नेपालको अपेक्षा अनुसार नागरिकहरूलाई विकासको प्रतिफल छिटो छरितो, कार्यकुशल तथा दिगो बनाउनुपर्ने दायित्व पनि यी दुवै सरकारको काँधमाथि रहेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूचि ८ र ९ ले स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको कार्यसूची उल्लेख गरेको छ । यस संवैधानिक प्रावधान अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले गर्नुपर्ने विस्तृत कार्य जिम्मेवारीहरू उल्लेख गरिएको छ साथै संविधानमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई खर्च आवश्यक्ताको आधारमा वित्तिय समानीकरण र राजश्व बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ ।