कर्णाली प्रदेश सरकार यतिबेला आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणतर्फ केन्द्रित भएको छ । जेठ महिना सुरुसँगै बजेट निर्माणको काम धमाधम अघि बढेको हो ।

सबै मन्त्रालयहरुलाई बजेट ‘बजेट सिलिङ’ वितरण भएको छ भने मन्त्रालयहरु धमाधम बजेट निर्माण र योजना तर्जुमामा जुटेका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्री महेन्द्र केसी र मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले यतिबेला नीति, कार्यक्रम र बजेटको सन्दर्भमा रहेर विभिन्न निकायसँग छलफल बढाएका छन् ।

आर्थिक मामिलामन्त्री केसी विगतका वर्षहरुमा बजेट निर्माणका क्रममा भएका कमजोरी, योजना तर्जुमाको प्रक्रियालाई सुधार गर्दै कर्णाली सुहाउँदो नयाँ बजेट ल्याइने दाबी गरे । बजेट कर्णाली सुहाउँदो ल्याइने छ, ‘हाइपोथेटिकल’ आउँदैन,’ उनले भने, बजेट विगतका वर्षहरुभन्दा भिन्न तरिकाले आउनेछ । यस्तै, बजेट चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा आउने अनुमान उनको छ । केन्द्रबाट आउने अनुदानको विषय अहिले नै निर्क्योल नभएकाले आगामी वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि कम गरी बजेट सिलिङ वितरण गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार बजेट ल्याइएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि ३०–३३ अर्ब कै बिचमा बजेट आउने मन्त्री केसीले बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारसँग आफ्नो आयस्रोत छैन । सङ्घीयतामा पनि कर्णाली सरकार पूर्ण रुपमा केन्द्रको अनुदानकै भरमा चल्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्को चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयमा वृद्धि भएको खण्डमा बजेट आकार केही घट्ने देखिन्छ । तर चालु आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयको अवस्था विगतका वर्षभन्दा कमजोर छ ।

मन्त्री केसीको भनाइ अनुसार नयाँ बजेटको प्राथमिकतामा कर्णालीमा रहेका आधारभूत क्षेत्रहरु जस्तैः वन, पर्यटन, कृषि, पशुपालन लगायतका कुरालाई समृद्ध गरेर उत्पादनको मात्रालाई बढाउने र तिनीहरुको ‘क्वालिटी’ बढाउनेदेखि बजार व्यवस्थापनको कुराहरु पर्नेछन् । उनले भने, “लोकप्रियताका लागि काल्पनिक बजेट ल्याइँदैन, हाम्रो आवाश्यकता र प्रदेशलाई सुहाउँदो बजेट आउँछ ।“ यहाँको वास्तविकता र कार्यान्वयन हुन सक्ने विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ ।

अनुदानमै ल्याइने गरेको बजेट खर्च नगरेको भन्दै गुनासो बढेको छ । कतिपय योजनाहरु भनेको भन्दा कम बस्तुवादी हुने हुँदा पनि यस्तो समस्या आएको उहाँको भनाइ छ । यी दुईवटै कुरालाई हल गर्ने गरी नयाँ बजेट निर्माण गरिने केसीको दाबी छ । आयस्रोत वृद्धिको विषयमा मन्त्रीले केसीले भने, “आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अहिलेको प्रमुख कार्यभार नै यही हो । आन्तरिक राजश्व वृद्धि गर्ने कुरामा नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने छ । यो जनसमुदायसँग जोडिने विषय हो । जनसमुदायको आम्दानी वृद्धि भए स्वतः राज्यको ढुकुटीमा करको रुपमा सम्पत्ति बढ्छ ।“ यो विषयमा पहिलो करका क्षेत्रहरुको विषयमा अध्ययन गरिने उनले बताऐ । अर्को जनताको आर्थिक समृद्धि बढाउनेबारे ध्यान दिइने बताए ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अहिलेकै अवस्थामा फ्रेस बजेट बनाउने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, “विगत ६ वर्षदेखि योजनाहरूमा लगानी भइसकेको छ, तिनलाई अलपत्र छाडेर नयाँ ल्याउने कुरा हुन्न । तर पुरानै योजनालाई छिटो सक्ने कुरामा मेरो ध्यान गएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैजसो मन्त्रालयको बजेट आकार घटेको छ । बजेट सिलिङ दिँदा सबै मन्त्रालयमा चालु आर्थिक बर्षको भन्दा घटाएर नै दिइएको हो ।“

प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ ४ अर्ब ४६ करोडको मात्रै बनेको छ । विगतमा झण्डै १० अर्बको हाराहारीमा बजेट यहाँ राखिन्थ्यो । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढाले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ८५ करोड घटेर आएको बताए । अन्य सबैजसो मन्त्रालयको बजेट सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कमै रहेको बताइएको छ ।

भौतिकपछि विकास बजेट धेरै रहने जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको सिलिङ पनि अपेक्षा गरिएको भन्दा कम आएको मन्त्री रणसिं परियारले जानकारी दिए । ‘चालु आर्थिक बर्षको भन्दा २८ करोड कम आएको छ,’ उनले भने । यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दुर्गबहादुर रावतले आफ्नो मन्त्रालयको बजेट ६५ करोड घटेर आएको बताए ।