कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि असार १ गते संसदमा प्रस्तुत गर्दै छ । त्यसअघि जेठ १५ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सोही अनुसार प्रिबजेट छलफलका लागि अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले शनिबार बसेको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८१ का सिद्धान्त, उद्देश्य र प्रमुख नीतिहरु सभा समक्ष छलफल गरियोस भन्दै प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको अवरोधका कारण आइतबार बसेको तेस्रो बैठक प्रिबजेट बारे छलफल नै नभई स्थगित भयो ।

पूर्व भद्र सहमति अनुसार टुक्रे योजना कार्यान्वयनको माग राख्दै कांग्रेसले सदन अवरोध गरेको हो । माग सम्बोधन नभएसम्म सदन चल्न नदिने कांग्रेस संसदीय दलको अडान छ । रातो किताबमा उल्लेख भएका र सदनबाट पारित भएका योजना एकाएक मौखिक आदेशमा रोकिनु न्यायोचिन नभएको कांग्रेसको दावी छ ।

कर्णाली सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुले बनाएका कुल पाँच सय ७४ वटा टुक्रे योजना हाल कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने दोधारमा छन् । अब योजना कार्यान्वयनका लागि एक महिनाको मात्रै समय अवधि रहेकाले योजना कार्यान्वयन हुने सम्भावना निकै कम छ । तर योजना लिने व्यक्तिहरुले उपभोक्ता समिति समेत गठन गरेर मन्त्रालयगत जिल्लास्थित कार्यालयहरुमा योजना सम्झौता गरिदिन भन्दै धाउन थालेका छन् ।

यता जिल्ला स्थित कार्यालयहरुले संशोधनका लागि पठाएका योजनाका विवरण मन्त्रालयमै थन्किएका छन् । तर संशोधन हुने संकेत देखिँदैन । अन्तमा जस्ताको त्यस्तै योजना कार्यान्वयन गर्ने दाउमा मन्त्रीहरु पनि देखिन्थ्ये । तर टुक्रे योजनाबारे विरोध जनाउँदै आएको तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अहिले आफै सरकारको नेतृत्वमा छ । एमालेको मागका आधारमा गत असार १७ गते सर्बदलिय सहमति भएपछि प्रदेश सभाबाटै टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको थियो । अहिले कर्णाली सरकार आफैले बनाएका टुक्रे योजना आफैलाई फर्साद बनेका छन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद बेदराज सिंहले गत पुस २९ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार २०८० माघ ३ गते अर्थ मन्त्रालयबाट १५ लाख मुनिका योजनालाई १५ लाख पु¥याउने र ३० लाख मुनिका सडक तथा भवनका योजनामा ३० लाख पु¥याई कार्यान्वयन गर्न अन्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । तर मन्त्रालयहरुले हालसम्म योजना संशोधन गर्न सकेका छैनन् ।

कर्णाली सरकारले बनाएका टुक्रे योजना कार्यान्वयन हुने संभावना घटेपछि विनियोजित बजेट ‘फ्रिज’ हुने सम्भावना बढेको छ । कुल पाँच सय ७४ वटा टुक्रे योजनामा विनियोजित ६४ करोड बराबरको बजेट अब खर्च नहुने सम्भावना बढेको हो ।

अब के चाहान्छ कांग्रेस ?
प्रिबजेट छलफलका लागि बोलाइएको कर्णाली प्रदेश सभा दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशनको तेस्रो बैठक अवरोध गर्दै नेपाली कांग्रेसले टुक्रे योजना कार्यान्वयन गराउने पक्षमा छ ।

कांग्रेस सांसद सुरेश अधिकारीले सदनबाट पारित टुक्रे योजनाहरु १५ लाख भन्दा तलका १५ लाख र ३० लाख भित्रका ३० लाख पुर्याएर कार्यान्वयन गर्ने भद्र सहमती अनुसार कांग्रेसको अडान कायमै रहेको बताए ।

सदनमा बोल्दै उनले भने, ‘नेतृत्व तहको भद्र सहमती भइसकेपछि धेरै जसो जिल्लामा त्यो सहमती कुर्न नागरिक र कार्यालयहरु पर्खिरहे । हाल कतिपय जिल्लामा त्यो सहमतीको बेगर पनि धेरै टुक्रे योजनाहरु संचालन भइ सम्पन्न भइसकेका छन् । त्यो भद्र सहमती अनुसार प्रक्रिया अघि नबढेपछि प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्न २०८० माघ ३ गते मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुमा काम गर्नु गराउनु भन्ने परिपत्र भइसकेको छ । तर अहिले ती योजनाहरु कतै काम हुने कतै काम नहुने यो न्यायोचित हँुदैन ।’ अहिलेका मुख्यमन्त्री तथा भद्र सहमती गर्दा तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेलकै दवाबमा त्यो बेला भद्र सहमती भएको उनले बताए ।

‘हिजो भन्ने ठाउँमा हुुनुुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ काम गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । तर उहाँ मुख्यमन्त्री भएपछि अहिले ती योजना कार्यान्वयन नगर्नु भनेर कार्यालयहरुमा निर्देशन गएको छ’ सांसद अधिकारीले थपे, ‘कार्यालयहरुमा लगत स्टमेट भएर सम्झौता हुन ठिक्क राखिएका योजनाका फाइल रोकिएका छन् । कि कुनै पनि योजना संचालन हुन भएन कि सबै योजना कार्यान्वयन हुनुपर्यो । त्यही मेरो सल्यान जिल्लामा धेरैजसो योजना कार्यान्वयन भएका छन् । कमै मात्र योजना कार्यान्वयन भएका छैनन् ।’

सार्वभौम सदनबाट पास भएका, स्रोत सुनिश्चित भएका योजना, बहुबर्षिय योजनाहरु आर्थिक बर्षको श्रावण महिनादेखि कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने भएपनि हालसम्म सञ्चालन नभएको भन्दै सांसद अधिकारीले आपत्ती जनाए । सदनभन्दा ठुलो कोही नहुने भन्दै सदनबाट पारित भई रातो कित्तामा उल्लेख भएका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान छ ।

‘कि सहमती अनुसार रकम थपेर योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्यो कि जुन अवस्थाका योजना हुन्, त्यही अवस्थामा कार्यान्वयन हुनुदिनुपथ्र्यो त्यो रोक्नु अख्तियारको दुरुपयोग हो कि होइन ?’ सदनमा बोल्दै सांसद सुरेशअधिकारीले भने, ‘हिजोका दिनमा मुख्यमन्त्रीले उठाएको कुरा ठिक थियो । मैले पनि यही सदनबाट भनेको थिए, यीयी योजना गोजीका हुन् र यीयी योजना बिचौलियाबाट आएका हुन्, भनेर । अहिले मुख्यमन्त्रीलाई हेर्ने अधिकार छ, त्यस्ता योजना छानविन गरेर अन्य योजना कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्ला गरियोस्, नत्र यो सदन कांग्रेसले चल्न दिनेछैन ।’