भनिन्छ बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन् । बालबालिकाको सर्वाङ्गिण दीर्घ जीवन र विकासको लागि यथासम्भव बढी भन्दा बढी प्रयास गर्नुपर्ने दायित्व राज्यलाई हुने बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८२ (सीआरसी) मा उल्लेख छ ।

बाल अधिकार महासन्धिले बाल बचावट, बाल विकास, बाल संरक्षण र बाल सहभागितालाई अधिकारका रुपमा व्याख्या गरेको छ । तर, महासन्धिले व्याख्या गरे अनुरुप कर्णाली प्रदेश सरकार र यहाँका स्थानीय तहले बालबालिकाका सवाललाई खासै ध्यान नदिने गरेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले विगत तीन आर्थिक बर्षमा ल्याएको बाल केन्द्रित बजेटले यसको पुष्टि गर्दछ ।

गएका तीन आर्थिक वर्षको बजेटलाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रदेश सरकारले बाल विकासका लागि विनियोजन हुने बजेटको अंक दुई प्रतिशत पनि पु¥याउन सकेको अवस्था छैन । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा कुल ३८ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख ७९ हजार रहेकोमा बाल केन्द्रित बजेट भने ७० करोड ६० लाख ९० हजार १३ रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको एक दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा कुल ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार कुल बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले बाल केन्द्रित बजेट भने घटाएर ५५ करोड ६५ लाख ३४ हजार ६ सय २८ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको एक दशमलव ७१ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७० हजार कुल बजेट रहेकोमा बाल केन्द्रित बजेट भने ६३ करोड १८ लाख ४२ हजार एक सय १४ रुपैयाँ अर्थात एक दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको छ । कर्णालीको कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत हिस्सा बालबालिकाले ओगटेका छन् । बाल जनसंख्याको अनुपात र प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटको परिणाम भने आकाश पातलको फरक छ ।

यो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेश सरकारले पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट राखेका क्रियाकलाप संख्या बढाउँदै लगेको छ । तर, बालबालिकाको लागि विनियोजन हुने बजेट रकमको प्रतिशत भने बढाउन नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । जसमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट विनियोजन हुने बाल लक्षित बजेटसमेत घटाउँदै लगेको छ ।

बालबालिका लक्षित बजेटमा कर्णालीका अधिकांश पालिका पनि जिम्मेवार देखिदैनन् । बालअधिकारका लागि साझा अभियान (सीसीआर) कर्णालीले गरेको एक अध्ययनमा कर्णाली प्रदेश सरकार तथा जाजरकोटको कुशे, दैलेखको गुराँस कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका तथा जाजरकोटको छेडागाड, कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाले बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा नीतिगत क्षेत्रमा सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेको देखाएको छ ।

त्यस्तै, बाल बचाउ अन्तर्गत स्वास्थ्य र पोषण तथा बाल विकास अन्तर्गत शिक्षा, खेलकुद तथा क्षमता विकासको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत बजेट विनियोजन गर्न नसकेको अध्ययनमा उल्लेख छ । उक्त अध्ययनमा तीन आर्थिक वर्षमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले रातो किताब (बजेट किताब) मा समावेश गरेका बाल केन्द्रित बजेटमा आधारित रहेर अध्ययन गरिएको थियो ।

बाल संरक्षण भनेको बालबालिका विरुद्ध हुने भेदभाव, सबै प्रकारका दुव्र्यवहार, उपेक्षा, शोषण र हिंसाबाट उनीहरूलाई जोगाउनु हो । बाल संरक्षण, बालअधिकारमा आधारित हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपालका कानूनहरूले बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रम, बालविवाह, घरेलु हिंसा, यौन शोषण तथा बेचबिखन, ओसार पसार जस्ता हिंसा र दुव्र्यवहारबाट संरक्षणको अधिकारको व्यवस्था गरेको भए पनि राज्यको उपेक्षाका कारण खास संरक्षणको खाँचो रहेका बालबालिका न्यायको पहुँचमै पुग्न नसकेको बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णालीका संयोजक टिकाराम आचार्य बताउँछन् ।

संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले बाल नीतिहरु निर्माणमा ध्यान दिन नसक्दा बालअधिकारको सवाल ओझेलमा परेको उनको भनाई छ । यसमा तीनै तहका सरकार जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्ने उनले बताए ।

आगामी बजेटमा सम्वोधन गर्ने प्रतिवद्धता
कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा बालबालिकाका सवालहरुलाई यथोचित स्थान दिने सरोकारवालाहरुले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कर्णाली प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा बाल लक्षित नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा विषयक प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रियाको सत्रमा बोल्दै कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गत रहेको सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले आगामी बजेटमा बालबालिकाका सवाललाई समेट्न आफ्नो स्थानबाट सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँन लागि पर्ने बताए ।

प्रदेश सरकारले बालबालिकाका सवालमा विनियोजन गर्ने बजेट कम भन्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा थप निराशा बढेको उनले बताए । संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा तीन तहका सरकार बिच समन्वयको अभावले समेटिनै पर्ने सवालहरु ओझेलमा पर्ने स्थिती देखा परेकोप्रति सचेत रहेको भण्डारीको भनाई थियो ।

यस्तै, बाल अधिकारका लागि साझा अभियान (सीसीआर) कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा भएको अन्तरक्रियामा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना महाशाखा प्रमुख सुवर्णकुमार खड्काले बालबालिकाका सवालहरु सम्बोधन नै नभएको भन्ने भाष्य गलत रहेको बताए ।

प्रदेश सरकारले शिर्षक मै उल्लेख गरेर बजेट विनियोजन कम गरेको भए पनि अन्य सामाजिक विकासका क्षेत्रमा विनियोजन हुने बजेटले बालबालिकाको सवाललाई सम्बोधन गर्ने विषयलाई बिर्सन नहुने खड्काले बताए । आगामी बर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा बाल विकासका क्षेत्रमा विनियोजन हुने बजेट बृद्धिमा मन्त्रालयको तर्फबाट भूमिका खेल्ने उनले बताए ।

त्यस्तै, सत्रको वक्ताका रुपमा रहेका गाउँपालिका महासंघ कर्णालीका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले स्थानीय तहरुले तय गर्ने नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा बालबालिकाको सवाललाई यथोचित सम्बोधन गर्न पालिकाहरु बिच समन्वयको भुमिका खेल्ने बताए ।

बाल विवाह विरुद्धको साझा अभियान कर्णालीकी संयोजक पवित्रा शाहीले सरकारी उपेक्षाका कारण हिन्सामा परेका विशेष गरी बालिकालाई समाजमा पुनसर््थाना हुनै मुस्किल रहेको बताइन । संविधानले बालअधिकारका क्षेत्रमा मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरेका विषय राज्यले गम्भिरता पूर्वक लिन नसक्दा बाल हिन्साले बढवा पाउँदै गएको शाहीले बताइन ।

बालबालिकाका सवाल सम्बोधन गर्न माग
कर्णलीका बालबालिकाले प्रदेश सरकारको आगामी बजेटमा बालबालिकाका सवालहरु सम्बोधन गरिदिन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश बाल क्लब सञ्जालले सामाजिक विकास मन्त्री विरबहादुर शाही समक्ष १८ बुँदे बालबालिकाका सवालहरु सम्बोधन हुनुपर्ने माग राखेका हुन् ।

‘बालअधिकारको सुनिश्चित्तासहित कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको समृद्धिको नारा ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ लाई मुर्तरुप दिन कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु संचालन सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले योजना तर्जुमा प्रक्रियाहरु सञ्चालनको सन्दर्भमा हामी बाल क्लव सञ्जालले मिति २०८१ बैशाख १० गते तयार पारेको बालबालिकाका निम्न सवालहरुलाई आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी उचित सम्बोधन गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं’ मन्त्री शाहीलाई बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ ।

आगामी आर्थिक बर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा बाल विवाह,बाल श्रम, लागु पदार्थ दूव्र्यसनी, बाल यौन शोषण तथा दूव्र्यवहार, बालबालिका ओसारपसार, कुपोण न्यूनीकरणका लागि उचित ध्यान दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच अभिबृद्धि गनुपर्ने, स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा बालसंरक्षण प्रणाली, बाल अधिकार समिति, बाल कोष स्थापना, गुनासो सुनाई संयन्त्रको स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, वैकल्पीक हेरचाहको आवश्यक्ता भएका र अति जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुको संरक्षणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बालबालिकाले माग गरेका छन् ।